काठमाडौं- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय सुझाव समितिले स्थानीय तह पुनःसंरचना प्रतिवेदन आयोगमै फर्काएर संख्या थप्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगको प्रतिवेदनमाथिका गुनासा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन दुई साताअघि गठन भएको सो समितिले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै स्थानीय तह संख्या थप्न सुझाव दिएको हो। समितिले पुनःसंरचना प्रतिवेदन आयोगमै पठाएर त्यहींबाटै स्थानीय तह संख्या, सिमाना र नाम हेरफेर गर्न सुझाएको छ। समितिले आयोगबाट संशोधनसहित प्रतिवेदन आएपछि मात्र कार्यान्वयन तहमा लैजान पनि सुझाव दिएको छ।

सरकारी सुझाव समितिले स्थानीय तह पुनःसंरचना प्रतिवेदन आयोगमै फर्काएर संख्या थप्न सिफारिस गरेको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे संयोजक रहेको समितिले खासगरी प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्ला तथा केही पहाडी, हिमाल र तराईका अन्य जिल्लामा पनि संख्या हेरफेर गर्न आयोगमै प्रतिवेदन फर्काउन सिफारिस गरेको हो। समितिले जनसंख्याको चाप, भौगोलिक क्षेत्र, नाम र सीमालाई ख्याल गरेर स्थानीय तह संख्या हेरफेर गर्न सुझाव दिएको छ।

मन्त्री पाण्डेले स्थानीय तहमा संख्या थप गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिएकाले आयोगमै प्रतिवेदन फिर्ता पठाउन सुझाव दिइएको जानकारी दिए। 'समस्या देखिएका ठाउँमा केही संख्या थप गरेरै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ,' पाण्डेले नागरिकसँग भने, 'त्यसैले प्रतिवेदनलाई आयोगमै फिर्ता पठाएर समस्या देखिएका ठाउँमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सुझाव दिएका छौं।' उनले विशेषगरी तराईका जिल्ला तथा केही पहाडी र हिमाली जिल्लामा समस्या देखिएको भन्दै त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका सभासदसँग परामर्श गरेर सुझाव दिइएको बताए। उनले दुई नम्बर प्रदेशका सांसद र प्रतिवेदनको विरोधमा रहेको मधेसी मोर्चासँग छलफल गरेर सुझाव दिइएको खुलाए। यसले निर्वाचन वातावरण बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दाबी पनि उनले गरे।

समितिले प्रदेश नम्बर २ का पर्सा, बारा, सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही र रौतहटमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यसैगरी बझाङ, मनाङ र मुगुमा पनि स्थानीय तहको संख्या थप्न सुझाव दिइएको छ। समितिले मुगुको रारालाई छुट्टै गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेको छ भने बाराको कलैयालाई उपमहानगरपालिका बनाउन भनेको छ।

समितिको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको संख्या कति बनाउने भन्ने विषय पुनःसंरचना आयोग र सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जनाउँदै कति थप्ने भन्ने उल्लेख गरेको छैन। मन्त्री पाण्डेले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पुनःसंरचना आयोग प्रतिवेदन अनिवार्य भएकाले समितिले तोकिएको म्यादभित्रै बुझाएको बताए। उनले समितिको  प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले आयोगमा फिर्ता पठाउने र आयोगले सुझावअनुसार पुनः प्रतिवेदन बनाएर  बुझाएपछि कार्यान्वयन चरणमा जाने विश्वाससमेत व्यक्त गरे। 

समितिका अर्का सदस्य उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले विशेषगरी तराई तथा केही हिमाली र पहाडी जिल्लामा समस्या देखिएकाले ती जिल्लामा स्थानीय तह संख्या हेरफेर गर्न आयोगमै प्रतिवेदन फिर्ता पठाउन सुझाव दिइएको बताए। 'यति नै संख्या बढाउने भनेका छैनौं,' उनले नागरिकसँग भने, 'हामीले ती जिल्लाका सांसदसँग छलफल गर्दा जे सुझाव आए तिनैलाई समेटेर पठाएका छौं।' उनले संख्या र केन्द्रका विषयमा देशभरबाट आएका गुनासासमेत समेटेर सरकारलाई समाधान गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए।

माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा प्राप्त गुनासा अध्ययन गरी सुझाव दिन मन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री जोशी र आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो। समितिले प्रदेश नम्बर दुई र विवाद देखिएका अन्य जिल्लाका सभासदसँग परामर्श गरेको थियो।

झन्डै डेढ महिनाअघि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले देशभर ७ सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमाथि  असन्तुष्टि बढेपछि सरकारले सुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७३ ०३:१९ शुक्रबार