गत वर्ष बैशाख १२ को महाभूकम्पबाट मुलुकलाई त्राण दिन सरकारले त्यस प्राकृतिक विपद्को दुई महिनापछि अर्थात् असार १० गते दाता सम्मेलनको भव्य आयोजना गर्‍यो। त्यसबखत नेपाल आएका विभिन्न राष्ट्र तथा सहयोगी संघ–संस्थाका प्रतिनिधि भूकम्पले नेपालमा मच्चाएको विनाशलीला देखेर भावुक भए र तिनले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। चाँडै पुनर्निर्माणले गति लिने आशा सर्वत्र पलायो। कार्यक्रममा सहभागीहरूबाट ४ खर्बभन्दा बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट भयो। तर, सरकारले उक्त प्रतिबद्धतामुताविक अधिकांश दाताबाट रकम लिनै सकेन। त्यतिमात्र होइन विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली र यहीँका कतिपय सहयोगी मनबाट समेत राम्ररी सहयोग संकलन हुन सकेन। नेपालको पुनर्निर्माणमा प्राप्त सहयोगको ठूलो अंश दुरुपयोग पनि हुन पुगेको समाचार समेत सुन्नुपर्‍यो। केही राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पीडितलाई सहयोग गरेको कागजका ठेली तयार पारे, तर रकम भने आफ्नै खल्तीमा हाले! यस्तो दुराचारका बारेमा सरकारले ध्यान दिनै सकेन। हालसम्म भूकम्पीडितका नाममा नेपाल भित्रिएको रकममात्रै सदुपयोग गर्न सक्दा पनि पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्ने थियो। तर, विडम्बना त्यसो हुन सकेन। पीडितका नाममा बाठाहरूले आफ्नो ढुकुटी बलियो पारे।

सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी(सीईओ) कसलाई बनाउने भन्ने विषयमै लामो समय अल्भि्कयो। अझै पनि सीईओ राख्ने र हटाउने राजनीतिक दौड चलिरहेको छ। सरकारको यस्तो कार्यशैलीका कारण भूकम्पपीडितसम्म आवश्यक राहत पुर्‍याउन निकै ढिला भयो। भूकम्प गएको २२ महिना हुन लाग्दा पनि पीडितले सरकारी घोषणाअनुसार घर बनाउने रकम पाउन सकिरहेका छैनन्। प्राधिकरणको जुम्सो कार्यशैली देख्दा पुनर्निर्माण कार्यका लागि रकमभन्दा पनि प्रशासनिक, प्राविधिक तथा अन्यखाले सहयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। प्रधिकरणको व्यवस्थापकीय पक्ष निकै कमजोर रहँदै आएको छ। केही समयअघि आफ्नो सेवासुविधा नबढाएको भन्दै प्राधिकरणका १२ सय इन्जिनियर तथा प्राविधिकले संयुक्त राजिनामा दिए। सरकारले अझै पनि रिक्त स्थानमा प्राविधिक भर्ती गर्न सकिरहेको छैन। यही कारण पहिलो किस्ता पाएका कतिपय भूकम्पपीडितले घर निर्माणलाई अघि बढाउन सकिरहेका छैनन्। प्राविधिकको अभाव तथा प्रशासनिक झमेलाका कारण पुनर्निर्माण कार्य सुस्त हुन पुगेको छ।

यही समय संयुक्त राष्ट्रसंघले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अर्को तर अलि सानो दाता सम्मेलन(मिनी कन्फरेन्स) गर्न नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हतारमा सकारात्मकता देखाएका छन्। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि दाता सम्मेलनको चर्चा चलेको थियो, तर सरकार परिवर्तन भएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। साना–ठूला जस्तासुकै कन्फरेन्स गरे पनि दाताले नेपाल आएर सुरुमा जनाउने भनेको प्रतिबद्धता नै हो। त्यस्तो प्रतिबद्धताअनुसारको सहयोग राशि प्राप्त गर्न सरकारको राजनीतिक–कूटनीतिक प्रयास आवश्यक पर्छ। कन्फरेन्समा भाग लिन आउने दाताका प्रतिनिधिले नगद बोकेर आउँदैनन्। यसकारण पनि जबसम्म सरकारले प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन तहमा लैजान आवश्यक पहल गर्न सक्दैन तबसम्म कन्फरेन्स गरिरहनुको कुनै औचित्य हुँदैन। सरकाले सर्वप्रथम पहिलो दाता सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धतालाई किन कार्यान्वयनमा लैजान सकेन त्यसको कारण खोज्नुपर्छ या घोषणा गरिएको सहयोग रकम लिन प्रयत्न थालिहाल्नुपर्छ। हातमात्रै फैलाउने, दाताले दिन्छु भनी घोषणा गरेका सहयोग रकम लिन कुनै अग्रसरता नदेखाउने अवस्था प्रत्युत्पादक हुन्छ। यसका लागि सानै उदाहरण पर्याप्त छ– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हाम्रो संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एक अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेका थिए, सरकारले त्यही रकम लिनसमेत सकिरहेको छैन! पुनर्निर्माणको सवालमा मात्र होइन अन्य सहयोग प्रतिबद्धतासमेत सरकारी पहलको अभावका कारण साकार हुन सकिरहेको छैन। एउटा छिमेकी भारतले नाकाबन्दी लगाएका बखत अर्काे छिमेकी चीनले दिने भनेको १३ लाख लिटर इन्धनसमेत लिन नसक्ने सरकारले यही कार्यशैली कायम राखिरहँदा दाताबाट सहयोग लिन कसरी सक्ला? यसकारण पनि दाता सम्मेलन आयोजना गरेर हात फैलाएर संसारमा आफूलाई निरीह देखाउनु भन्दा पहिला प्राधिकरणलाई सक्षम पार्ने र भएको रकम पीडितसम्म तत्कालै पुर्‍याउनु आवश्यक छ। हरेक कामका लागि दाता गुहार्नु कतिसम्म उचित होला भन्ने सवालमा पनि सरकारले गम्भीर ढंगमा सोच्नु जरुरी छ।   

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७३ ०६:१९ आइतबार