काठमाडौं- चुरे क्षेत्र उत्खनन र ढुंगागिटी निर्यात खुला गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरिरहेको आरोप लागेका वनमन्त्री शंकर भण्डारीले सञ्चारमाध्यममा मुलुकको समृद्धि नचाहने व्यक्तिहरूको लगानी रहेको बताएका छन्। 

मन्त्री भण्डारीले आइतबार प्रथम राष्ट्रिय वन संवर्द्धन कार्यशाला उद्घाटन गर्दै 'देशको समृद्धि रोक्न योजनाबद्ध ढंगले सचिव, विद्वान्हरू लागिरहेको' आरोप लगाए। 'सञ्चारमाध्यममा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको लगानी छ', उनले भने।

सञ्चारकर्मीले लेखे भनेर उनीहरूको चाकरी गर्नुपर्दैन, डराउनु पनि पर्दैन, उनीहरू प्रायोजित रूपमा लेखिरहेका छन्। -शंकर भण्डारी, वनमन्त्री

सञ्चारकर्मीले नुनको सोझो गर्न भए/नभएका समाचार लेखेको मन्त्री भण्डारीले आरोप लगाए। 'सञ्चारकर्मीले लेखे भनेर उनीहरूको चाकरी गर्नुपर्दैन। उनीहरूबाट डराउनु पनि पर्दैन', उनले भने, 'उनीहरूले ती सबै कुरा प्रायोजित रूपमा लेखिरहेका छन्।' तर उनले सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीको नाम भने उल्लेख गरेनन्।

 उनले आफूलाई कसैले तर्क गरेको मन नपर्नेसमेत उल्लेख गरे। 'म धेरै तर्क मन पराउने मान्छे होइन। कुरा र कुलो जता लगे पनि हुन्छ, त्यसैले मलाई तर्क मन पर्दैन', उनले भने। चुरे उत्खनन र ढुंगागिटी निर्यात खुला गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री र वनमन्त्रीको संलग्नता रहेको समाचार प्रकाशन र प्रसारण हुन थालेपछि उनले सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीको नियमित रूपमा आलोचना गरिरहेका छन्।

 उनले गोष्ठीमा सहभागी जिल्ला वन अधिकृत र विभागीय प्रमुखहरूलाई गल्ती नगर्न र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डर पनि नमान्न आग्रह गरे। 'मेराबारे पनि छापामा थुप्रै कुरा आइरहेका छन्। केही भा' छैन। के हो अख्तियार?' मन्त्री भण्डारीले भने, 'गल्ती गरे किन अख्तियार मात्रै? मै कारबाही गर्छु।' उनले कुनै पनि किसिमका दबाब र प्रभावबाट वन प्रशासन मुक्त गराउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए।

 राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार चुरेको अवस्थाबारे आयोजित कार्यक्रममा पनि मन्त्री भण्डारीले सञ्चारकर्मी र यस क्षेत्रका विज्ञको नाम उल्लेख नगरी आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। सो कार्यक्रममा उनी विज्ञहरूले अनलाइनमा मनपरी लेखेको भन्दै आक्रोशित देखिएका थिए।

पछिल्ला दिन हरेक कार्यक्रममा भण्डारी सञ्चारकर्मीप्रति आक्रोशित हुँदै आएका छन्। बिहीबार बुटवलमा क्षेत्रीय योजना तर्जुमा गोष्ठी उद्घाटन कार्यक्रममा पनि उनले केही समय सञ्चारकर्मीको आलोचनामा खर्चिएका थिए। भण्डारीसहित अन्य मन्त्री, पूर्वप्रशासकहरूको पनि क्रसर उद्योगमा लगानी छ।

क्रसर उद्योग सञ्चालन र उत्खनन मापदण्ड खुकुलो पार्ने र निर्यात खोल्ने सरकारी तयारीको वातावरणविद् र यस क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाले विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले चुरे संरक्षण गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नुको साटो दोहन गर्ने प्रस्तावको गृहकार्य गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्।

 सरकारले क्रसर खानी तथा भूगर्भ विभागले तयार पारेको क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन साटो मापदण्ड पालना नगरेका क्रसर उद्योगहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को ठाडो निर्णयबाट वैधानिकता दिने प्रयास गरिरहेको छ। हाल सञ्चालित करिब ९० प्रतिशत क्रसर उद्योगले सरकारी मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। मापदण्ड लागू भएदेखि नै उनीहरूले त्यसको उल्लंघन गरिरहेका छन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेटमार्फत एक वर्षका लागि चोर बाटोबाट त्यस्ता उद्योगको म्याद थपेेका थिए। त्यो म्याद गत असार मसान्तमा सकिएको थियो। साउनदेखि सबै उद्योग अवैध  सञ्चालन भइरहेका छन्। 

  एक हेक्टर वनबाट एक क्युविक फुट काठ

सरकारले 'समृद्धिको आधार वन' भन्ने नारा अघि सारे पनि यस क्षेत्रमा गरिएको लगानी र प्रतिफलको अवस्था दयनीय पाइएको छ।

वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले प्रथम राष्ट्रिय वन संवर्द्धन कार्यशाला उद्घाटनसत्रमा २५ वर्षयताको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भने, 'एक हेक्टर क्षेत्रफलबाट वार्षिक एक क्युबिक फुट काठ मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ। अनि कसरी वन क्षेत्र समृद्धिको आधार बन्न सक्छ? साधनस्रोत र वित्तीय अपर्याप्तताले उत्पादकत्व बढाउन सक्ने आधार छैन।'

 आचार्यले साधन, स्रोत र जनशक्ति तथा पर्याप्त लगानी भए वर्षमा एक हेक्टरबाट एक सय क्युबिक फुट काठ उत्पादन गर्न सकिने बताए। 'हामीले प्रतिहेक्टर १० क्युबिक फुट काठ उत्पादन गर्न सके मात्र पनि बाहिरबाट काठ आयात गर्नुपर्दैन', उनले भने। अहिले विदेशबाट वार्षिक सात लाख क्युबिक फुट काठ आयात भइरहेको छ। जसका कारण करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ।

 आचार्यले एक हेक्टर वन क्षेत्र संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगमा वार्षिक ३०/३५ रुपैयाँ मात्र खर्च हुने गरेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार वन मन्त्रालयले हरेक वर्ष छुट्ट्याउने कुल बजेटको एक चौथाइ मात्र फिल्डमा र बा“की रकम तलब, गाडीलगायतमा खर्च हुन्छ।

'अब हामीले प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व बढाउने हो भने लगानी बढाउनैपर्छ', उनले भने। आचार्यले विद्यमान कानुनसमेत काठ उत्पादकत्व बढाउनमा बाधक रहेको बताए।

वनमन्त्री भण्डारीले भने जंगलमा कुहिएर रहेका १३ करोड क्युबिक फुट काठ किन संकलन गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे। 'के कारण यो समस्या समाधान गर्न नसकेको?', उनको प्रश्न थियो। भण्डारीले जिल्ला वन कार्यालयमा साधनस्रोत र पूर्वाधार अभावले आपराधिक व्यक्ति, तस्कर र बेइमानस“ग जुध्न कर्मचारीलाई कठिन भइरहेको उल्लेख गरे।

उनले कार्यक्रमका विशेष अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रभु बुढाथोकीलाई वन योजना तर्जुमा र बजेट बढाउने कुरामा सहयोग गर्न आग्रह पनि गरे।

वन प्राविधिक संघका उपाध्यक्ष सिन्धु ढुंगानाले दिगो र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सकिने २१ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये मुस्किलले २ हजार हेक्टरमा मात्र यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए। उनले प्राविधिक, उपभोक्ता र निजी क्षेत्रको भूमिका पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

वन सचिव प्रकाश माथेमाले वन उत्पादकत्व बढाउन वन सम्बर्द्धनप्रतिको बुझाइलाई सरल बनाउनुपर्ने, क्षमता विकास र वित्तीय स्रोत बढाउनुपर्ने, नीतिगत, कानुनी अस्पष्टता हटाउने र प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने बताए।

'हाम्रो काम गर्ने शैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ', उनले भने।

वन उत्पादकत्व र गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गोष्ठी आयोजित गोष्ठीमा ५१ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७३ ०३:२४ सोमबार