काठमाडौं- नेपाली क्रिकेटको प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि विधान बनाउने तथा 'स्वतन्त्र' निर्वाचनको माहोल बनाउने म्यान्डेटका साथ पाँच महिनाअघि गठित सल्लाहकार समिति अझै पूर्णताको प्रतीक्षामा रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) का प्रतिनिधिको उपस्थितिमा शनिबार र आइतबार काठमाडौंमा भएका दुई चरणका बैठकले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्वाचित कार्यसमितिका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍याललाई सदस्यका रूपमा थप्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर चन्द र प्याकुर्‍यालले भने आफूहरूले निश्चित सर्त राखेको बताउँदै तत्काल समितिमा नगइसकेको बताएका छन्।

'चन्द र प्याकुर्‍यालजीलाई थपेर कमिटीलाई पूर्णता दिने सहमति भएको छ,' राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को प्रतिनिधिका रूपमा समितिमा रहेका रोहित दाहालले भने। दाहालको भनाइ खण्डन गर्दै प्याकुर्‍यालले नागरिकसँग भने, 'होइन हामी गइसकेका छैनौं। हामीले उहाँहरूलाई आफ्ना कुरा प्रस्टसँग राखेका छौं। उहाँहरू विधान पूर्ण रूपमा नयाँ बनाउन चाहनुहुन्छ। हामी विद्यमान विधानलाई नै आधार बनाएर संशोधनका लागि मात्र तयार छौं। यसमा उहाँहरूको कस्तो जबाफ आउँछ, त्यहीअनुसार हाम्रो निर्णय हुनेछ।'

दाहालले चन्द र प्याकुरेल समितिमा सामेल हुने दाबी गरे। उनले भने, ‘उहाँहरूले यसअघिको विधानलाई टेकेर जानुपर्छ भन्नुभएको छ। हामीले पनि २०५५ को विद्यमान विधानको स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनेका छौं।’

लामो समयदेखि विभिन्न विवाद झेल्दै आएको नेपाली क्रिकेटमा राखेपले गत वर्ष पुसमा क्यानको निर्वाचित कार्यसमिति विघटन गर्दै तदर्थ समिति बनाएपछि समस्या थपिएको थियो। त्यसैलाई बहाना बनाउँदै विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च नियमनकारी निकाय आइसिसीले वैशाख १३ गते नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बन गरेको थियो।

आइसिसीले असोज १९ गते क्यानका पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डे र उद्योगपति वसन्त चौधरीलाई संयुक्त संयोजक तोक्दै खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चूडामणि पौडेल, राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान पवन अग्रवाल, क्यानका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक कोइराला र राखेपका एक प्रतिनिधि रहने गरी ६ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरेको थियो। राखेपले प्रेस सल्लाहकार रोहित दाहाललाई प्रतिनिधिका रूपमा समितिमा पठाएको थियो।

आइसिसीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विश्व क्रिकेट लिगअन्तर्गत फागुन २८ र ३० गते केन्याविरुद्ध हुने खेलक्रममा नयाँ विधान र त्यसका धाराहरूबारे छलफल हुने जनाएको छ। त्यसका आधारमा जुनमा हुने आइसिसीको वार्षिक साधारणसभामा नेपालको सदस्यताबारे पनि छलफल हुने जनाइएको छ।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७३ ०४:३४ सोमबार