अन्ततः सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गरेर आशा सञ्चारित गरेको छ। निर्वाचनले ३४ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि चुन्नेछ भने एक करोड ४० लाखजति मतदाताले आफ्नो हकको सदुपयोग गर्नेछन्। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसअनुसार महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७१९ स्थानीय तह छन्। नयाँ संविधानप्रति विमति राख्दै आएका तराई–मधेसका राजनीतिक दलहरूले तिथि घोषणालाई स्वीकार गरिनसकेको अवस्था भए पनि झण्डै दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको तयारीलाई ऐतिहासिक मान्नुपर्छ । सरकारले आगामी बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बताउँदै यसका निम्ति सबै राजनीतिक दललाई सहयोगको अपीलसमेत गरेको छ । स्थानीय निकाय १४ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कर्मचारीबाट सञ्चालित हुँदै आउनाले सर्वसाधारणको दैनन्दिन प्रशासनिक काम झञ्झटिलो बन्दै आएको छ । यस्तो झञ्झटको सबैभन्दा बढी सिकार मधेसका जनता हुनुपरेको जगजाहेर छ । जनप्रतिनिधिको अभावमा घरदैलोमा पाउनुपर्ने सुविधा लिन केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ । उता, संविधान संशोधन भएपछि मात्र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मोर्चाले मशाल जुलुसका साथै तराई–मधेस बन्दको तयारी थालेको छ । उसले संविधान संशोधनको परिमार्जित विधेयक पारित नभएसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी रहने समेत बताएको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएको करिब १७ महिनापछि सरकारले स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेको हो । मिति घोषणालाई साकार रूप दिनका निम्ति राजनीतिक दलहरूबीच समन्वय हुनु र तिनले सबैखाले सहयोग गर्नु आवश्यक छ । उसै पनि सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने काम चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै । यसो भनेर सरकारले आन्दोलित शक्तिलाई बाहिरै राखेर निर्वाचन गर्नतिर लाग्दा अनपेक्षित नतिजा भोग्नुपर्ने अवस्था पनि निम्तन सक्छ । यसकारण पनि मोर्चासँग सरकारले गर्दै आएको वार्तालाई घनीभूत पार्नु जरुरी छ । निर्वाचनमा मोर्चालाई सहभागी गराउने उद्देश्यले सरकार उनीहरूको मागबमोजिम तराई–मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी पनि गरेको छ । सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुअघि सोमबार नै तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाएर पुनःसंरचनाको कामलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको छ । यसलाई मोर्चाले सकारात्मक मान्नुपर्छ, आफ्नो मागको सुनुवाइ हुन थालेको ढंगमा बुझ्नुपर्छ । मोर्चाले जनसंख्याको आधारमा तराईमा स्थानीय तह निकै कम भएकाले यसलाई बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । उसले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई ‘जुँगाको लडाइँ’ बनाउने होइन, आफ्ना माग कायम राख्दै, संविधानमा व्यावहारिक संशोधनका निम्ति सरकारलाई दबाब दिँदै निर्वाचनमा होमिनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ । यसो गर्दा मुलुकले क्रमशः प्रान्त तथा संघीय संसद्को निर्वाचनमा लाग्न पाउनेछ । र, संविधानबमोजिम आवधिक निर्वाचनले गति लिनेछ ।

लामो समयदेखि हुन नसकेको निर्वाचन हुन लाग्दा विरोध गर्ने कि सरकारले उक्त कार्य गर्दै नगर्ने मनसाय राख्दा प्रतिरोध गर्ने ? यो प्रश्नको जवाफ तराई–मधेसका दलहरूले आफूभित्रै खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कुनै पनि निर्वाचन एकप्रकारको ‘जनमतसंग्रह’ नै हो । जनमतले हरेक राजनीतिक पार्टीलाई आफ्नो स्थान वा लोकप्रियता जनताको मनमा कुन तहको रहेछ भनेर बुझ्न सघाउ पु¥याउँछ । तराई–मधेस होस् या मुलुकका अन्य भेगका राजनीतिक दलका स्थानीयस्तरका नेताहरूले जनताको मन र इच्छा बुझ्न नसकेको(नपाएको) दुई दशक हुन लागिसकेको छ । यसकारण पनि स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य हुन पुगेको छ । यो अपरिहार्यतालाई अस्वीकार गर्नु भनेको जनमतको अनादर गर्नु हो । स्मरणीय कुरो के छ भने, २०३६ सालको आन्दोलनले तत्कालीन राजशाही निरंकुश सरकारलाई जनमतसंग्रह गर्न बाध्य पा¥यो । बिपी कोइरालाजस्ता लोकतन्त्रवादी नेताले पनि उक्त निर्वाचनलाई स्वागत गरेका थिए । यद्यपि, जनमतसंग्रहमा बहुदलवादीले झिनो मतान्तरमा हार व्यहोर्नुप¥यो । तर, त्यही जनमतसंग्रहमा देखापरेको ‘जनताको बहुदलप्रेम’का बलमा २०४६ सालको आन्दोलन सफल भयो । राजाले घोषणा गरेका निर्वाचनमा त बहुदलवादी दलहरूले भाग लिएका थिए भने अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिमायती सत्तामा छन् । यस्तो अवस्थामा गरिएको निर्वाचन घोषणालाई लिएर बहिष्कारसम्मको बाटो रोज्दा आमजनताले के भन्लान् ? बहिष्कारमा जानेलाई कसरी जनताले लोकतन्त्रवादी मान्लान् ! सोचनीय छ । कतिपय निर्वाचन वा आन्दोलनमा हार वा पछि हट्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आए पनि त्यसले एउटा मैदान तयार पार्न सहयोग पु¥याउँछ । मोर्चाले यस अकाट्य यथार्थलाई हृदयंगम गर्दै अघि बढ्नु हितकर हुन्छ । सरकारले तोकेको स्थानीय निर्वाचनका लागि अब १२ साताभन्दा पनि कम समय बाँकी छ । निर्वाचनको तयारीमा नलागी अरु नै हथकण्डातिर लाग्ने हो भने यो समय निकै कम हुन जान्छ । यसले नतिजा अकल्पनीय हुन पनि सक्छ ।

सबैलाई थाहा छ– तराई–मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेका कतिपय मुद्दाले मुलुकभरिका उत्पीडित, दलित, थारु, मधेसी, मुस्लिम, महिला तथा किनारीकृतलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन मद्दत गरेको छ । त्यो मागले समग्रमा समावेशी, समानुपातिक प्रणाली स्थापना र मुलुकलाई संघीय ढाँचामा लैजान ठूलो भूमिका खेलेको छ । सीमांकन र नामांकन केवल प्राविधिक विषय हुन् । यसलाई विस्तारै व्यावहारिक बनाउँदै लैजान सकिन्छ । बिर्सनु के हुँदैन भने, तराई–मधेसको विकास भनेको समग्र मुलुककै विकास हो। यस्ता जायज कुरालाई कसैले पनि उपेक्षा गर्न सक्दैन, मिल्दैन । यो कुनै तराई–मधेसका पार्टी वा नेताको मात्र माग होइन, सबैको माग हो । यस्ता विषयमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि भुइँतहमा रहेका नागरिकका माग सुनुवाइ गर्ने र जनइच्छा साकार पार्ने पहिलो थलो स्थानीय तह नै हो । यस तहमा जसको वर्चस्व रहन्छ उसैले राष्ट्रिय राजनीतिमा सफलता पाउने हो । तराई–मधेसका राजनीतिक पार्टीले अब विलम्ब नगरी जनतामाझ जाने अवसरको सदुपयोग गर्न सक्दा नै संविधान संशोधन गर्न र अन्य जायज माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा जनपक्षीय माग लिएर जान सक्दा नै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान बनाउन सहज हुन्छ । यसमा शंका छैन, स्थानीय निर्वाचनमा पाएको सफलताको असर प्रान्तीय र संघीय संसद्को निर्वाचनमा टड्कारो पर्नेछ ।

स्मरण गरौँ, मधेस आन्दोलनको मूल एजेन्डालाई सम्बोधन गर्दै तीनै तहको निर्वाचनमार्फत् नै संविधान कार्यान्वयन हुने हो । माग सम्बोधन गराउने उपाय आन्दोलन, बन्द–हड्ताल वा नाकाबन्दी होइन भन्ने तथ्य विगतले बुझाइसकेको छ । यस्ता क्रियाकलापले सर्वसाधारण जनताको जीवनमा नकारात्मक असर मात्रै पार्छ । यसकारण पनि मोर्चाले सरकारलाई दबाब दिन उपयुक्त थलो संसद्लाई नै बनाउनुपर्छ। संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्रजस्ता ठूला दलको मात्र होइन, मधेसवादी दलको पनि हो । संविधान कार्यान्वयनमा सबैको साथ सहयोग हुन सक्दा नै मुलुकको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुन्छ र देशले समृद्धिको बाटो पक्रन सक्छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण खुड्किलो निर्वाचन हो त्यसैले यसलाई सफल बनाउ राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चारमाध्यमलगायत आमजनताले सहयोग गर्नुपर्छ।          

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७३ ०३:३६ बुधबार