काठमाडौं- काठमाडौं–निजगढ द्रूत मार्गको काम सुस्त गतिमा भएकोमा सांसदले चासो देखाएका छन्।
व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बैठकमा सांसदहरुले द्रूत मार्गका लागि यस वर्ष छुट्ट्याएको बजेट समेत अहिलेसम्म खर्च हुन नसकेको भन्दै द्रूतगतिमा काम हुनुपर्नेमा जोड दिए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि आफ्नै लगानीमा काम सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको यस आयेाजनाको लागि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ। तर, हालसम्म आयोजनाले डेढ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले सांसदहरुलाई जवाफ दिँदै भारतीय कम्पनीले बनाएको विस्तृत परियोजना प्रस्तावअनुसार नै छिटो काम सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाए। समितिले भारतीय कम्पनी आइएलएफएसले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन –डिपिआर) अनुसार पब्लिक एक्सप्रेस हाइवेको रूपमा विकास गर्ने प्रस्ट पारे। आइएलएफएससँग वार्ता गरेर डिपिआर निःशुल्क वा खरिद गरेर लिने उनले बताए। तर, भारतीय कम्पनीले भने सरकारलाई सित्तै डिपिआर नदिने जनाइसकेको छ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद विष्णु पौडेलले यसअघि संसदले पारित गरेको नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य अनुसार काम अघि बढ्नुपर्ने बताए। काठमाडौंबाट तराई जोड्ने रणनीतिक बाटोको रुपमा विकसित गर्न लागिएको द्रुत मार्गको अझै परियोजना प्रस्ताव नै ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अल्भि्करहेको पनि उनले बताए। 'इपिसी ढाँचामा जाने हो भने भारतीय कम्पनीको प्रस्ताव किन कुर्ने?' उनले सोधे। उनका अनुसार नेपालले आफैं विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गराई इपिसी ढाँचामा जाने गरी छिटो ठेक्का दिनुपर्छ।
'कम्पनीसँग प्रस्ताव लिएर छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्व गठित समितिले दिएको सुझावअनुसार प्रस्ताव बनाई मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ,' उनले भने।
मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णय र समितिले दिने निर्देशन अनुसार छिटो काम अघि बढाइने वाचा पनि उनले गरे।
समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले छलफलपछि ›ुत मार्गका विषयमा अर्को बैठकमा फेरि छलफल गरेर ठोस निर्णय गरिने जानकारी गराएका छन्। यस्तै, सांसद राजन केसीले द्रुतमार्गको बजेट ९६ अर्बबाट एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बनाइनु आपत्तिजनक भएको बताए।
सांसद रामहरि खतिवडाले नेपालका राजमार्गलाई प्रयोगशाला बनाएर बिपी राजमार्ग जस्तो ›ुत मार्गको अवस्था आउन दिनु नहुने बताए। सांसद धनराज गुरुङले यो मार्गको लागत घटाउन गृहकार्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
यस्तै, सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्› कार्कीले राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने छोटो मार्ग भएकाले ›ुत मार्गको पक्ष र विपक्षमा तर्क गरेर आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलो गर्न नहुने बताए।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि राष्ट्रिय गौरवको उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा ›ुत मार्गको काम अघि बढाए पनि नीतिगत निर्णय प्रक्रिया नै फरकफरक गरेकोले निर्माण ढिलो भएको भन्दै राजधानीलाई तराई–मधेस जोड्ने द्रूत सडक आयोजना प्रमुख सत्येन्› शाक्यले भने 'तीन वर्षअघि सरकारले बुट प्रणालीअन्तर्गत बनाउने निर्णय गरी काम अघि बढेकोमा हालै फेरि सरकार आफैंले बनाउने निर्णय भएकाले काममा ढिलाइ भएको हो।'
हाल, जग्गा अधिग्रहणमा ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुङमति र डुकुछाप क्षेत्रमा समस्या आएकोले काममा ढिलाइ भएको भन्दै उनले मुआब्जा वितरणका लागि जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी लगायत कार्यालयले प्राथमिकता नदिँदा सोचेको गतिमा काम हुन नसकेको स्वीकारे।
हालसम्म नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको एक सय १० किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरेको छ। भारतीय कम्पनी आइएलएफएसले विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पनि तयार पारेको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेपालको एक्सप्रेस हाइवे बनाउन ढिलाइले १४ अर्ब रुपैयाँ लागत बढिसकेको छ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार आयोजनाको लागत ५६ अर्ब रुपैयाँ थियो। यस्तै, भारतको आइएलएफएसले गरेको सन् २०१५ को मूल्य अनुसार लागत बढेर एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा काम सुरु गरेको छिटोमा तीन वर्ष र ढिलोमा पाँच वर्षमा द्रूत मार्गको काम सक्ने लक्ष्य छ। तीन प्याकेजमा काम सुरु हुने भएकाले छिटो सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सडक निर्माण छिट्टै सुरु गर्न समितिले सुझाएको छ।
फास्ट ट्र्याकका लागि सरकारले वार्षिक १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्न सक्ने भएकाले यो सडक स्वदेशी लगानीबाट बनाउनुपर्ने समितिको सिफारिस छ।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७३ ०४:२९ बिहीबार