फागुन ९ को साँझ सत्ताधारी दलको सिंहदरबारमा बसेको तारन्तारका बैंठकहरूको निचोड थियो– स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसको साइत जुराइयो– वैशाख ३१ गतेका लागि। सिंहदरबारमा  सरकार आफ्नो एजेण्डामा तल्लिन रहेकै बेला मधेसी मोर्चाका नेताहरू बिजुलीबजारमा बैैठकमा व्यस्त थिए। बैठकको पहिलो उद्देश्य थियो, सरकारको निर्णयको विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा। दुवै आ–आफ्ना मिसनमा सफल भएका छन्। निर्वाचन घोषणासँगसँगै संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने र स्थानीय तह सीमा निर्धारण आयोगले प्रस्ताव गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरी जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको निर्क्यौल गर्ने आदिआदि। सरकारी घोषणा, सत्ताधारी दलका जिम्मेवार नेताहरूका  वक्तव्य र उनीहरूले प्रयोग गरेका भाषाले संकेत गरिरहेका छन्, सत्ताधारी र मधेसी मोर्चा एकआपसमा  भित्रभित्रै मिलेका छन् र त्यसमा एमाले पनि साक्षी बसेको छ। नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय प्रयोगमा आएको भद्र सहमतिअनुसार चुनावमा एक मत छ तर बाहिर सार्वजनिक खपतका निम्ति दल र नेताहरु ठूल्ठू्ला स्वरमा पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका देखिँदैछन्। 'म कुटेजस्तो गर्छु, तिमी रोएजस्तो गर्नू' भन्ने नेपाली उखानसँग चरितार्थ हु्ने किसिमले मधेसीमोर्चाको रोदन सतहमा प्रकट भैरहेका त होइनन्?

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले दलहरू भित्रभित्रै मिलेका देखिन्छन्, चुनावका नाममा तर चुनाव गराउन कि नगराउन? त्यसको भेद भने अहिले खुलिसकेको छैन।

निर्वाचन मिति घोषणाको पृष्ठभूमिले त्यस्तै सन्देश दिन्छ। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो निवासमा भेट गराएर वार्ता सम्पन्न गरेका छन्। त्यसपछि उनी दिल्ली दौडाहा सकेर राजधानी फर्केका छन्। नेपालको राजनीतिमा दिल्लीको गहिरो चासो र त्यसलाई महŒव दिने चलन हामीकहाँ छ। महŒवपूर्ण निर्णयहरूमा दक्षिणको सद्भाव आवश्यक ठानिन्छ यहाँ। सुनिदैछ, यसबीच दिल्ली अरु पनि गएका थिए। हाम्रा नेतालाई दिल्ली जानु–आउनु र त्यहाँ भेटघाट गर्नु अस्वाभाविक मानिँदैन। फरक यत्ति हो, कांग्रेस वा मधेसी मोर्चाका नेताहरूको र अरु पार्टीका नेताहरूको दिल्ली दौडाहालाई फरक चश्माले हेरिन्छ। कसैको यात्रा देशद्रोही हुन्छ, कसैको यात्रा राष्ट्रवादी। यो मुलुकका राजनीतिभन्दा बढी प्रपोगण्डा धेरै हुन्छ। त्यसो त जनता पनि त्यसैको लहैलहैमा हिँडेको जो देखिन्छ!

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले दलहरू भित्रभित्रै मिलेका देखिन्छन्, चुनावका नाममा तर चुनाव गराउन कि नगराउन? त्यसको भेद भने अहिले खुलिसकेको छैन। चुनाव गर्नका लागि सरकारले पुग्दो पैसाको पनि व्यवस्था गरेको छ। जनता चुनावका लागि तयार पनि छन्। तर प्रमुख राजनीतिक दल त्यसका लागि भित्रैदेखि तयार छन् त? प्रश्न अनुत्तरित छ। आम मानिसले चुनाव हुन्छ नै भनेर प्रत्याइरहेको देखिदैन। मधेसी मोर्चाका विरोधी स्वर र आन्दोलनका कार्यक्रम आफ्नो ठाउँमा होलान् तर सत्ताधारी नै अन्योलग्रस्त देखिँदैछन्। घोषणाका लागि घोषणा भएको त होइन? संशय छ।  चुनाव घोषणासँगै संविधान संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्ने भनिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले चुनाव घोषणाकै बेला संवाददाताहरूसँग भनेका थिए— ‘भोलि नै संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढ्छ।’ त्यस्तै स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको आधारमा परिमार्जन गर्ने कुरा पनि छ। संसद्ले गर्नुपर्ने काम त्यत्ति मात्र छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र स्थानीय तह यकिन गरेको खाका चाहिएको छ आयोगलाई। तर संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढ्न नदिन एमाले लागिपरेको छ। चुनाव घोषणाको भोलिपल्ट सूचना टाँसेर संसद् स्थगित गरियो। संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने कि नबढाउने विवादले निकास लिन पाएन। एमालेको संशोधन हुन नदिने अडानका कारण संशोधन प्रस्ताव सहजै अगाडि बढ्ने देखिँदैन। यो क्रम कहिलेसम्म? उता चुनाव घोषणाको भोलिपल्ट निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ, आवश्यक कानुन मागेको छ र स्थानीय तहको यकिन खाका निर्णय गर्न भनेको छ।

संविधानमा आगामी माघ ७ सम्ममा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन वटै निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधान छ। र, अहिलेसम्म सबैभन्दा सहज देखिएको स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो। प्रदेशको चुनाव र संघीय संसद्को चुनावका लागि प्रदेशहरूको टुंगो लागेर मात्र पुग्दैन। संविधानअनुसार अहिलेका २४० निर्वाचन क्षेत्रहरू घटेर १६५ मा झर्नेछन्। स्थानीय तहको इकाईहरू टुंगो लगाउन समस्या परिरहेको अवस्थामा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने राजनीतिलाई सामान्य अर्थमा नलिऔं। यसका जटिलता फुकाउन कति समय लाग्ने हो? अहिल्यै अनुमान नगरौं। राजनीतिक पार्टीहरूको क्षमता, दूरदर्शिता? त्याग? जनताप्रतिको उत्तरदायित्वजस्ता कुराले आगामी माघसम्मका तीन वटै निर्वाचन हुनसक्ने देखिन्न। तसर्थ, कमसेकम स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिऔं। स्थानीय तहको निर्वाचन हुनसक्यो भने यसले स्थानीय तहको सरकार बनाउँछ। त्यस्तो सरकार लोकतन्त्रको आधार बन्नेछ। अर्को, भद्र सहमतिअनुसार माओवादी अध्यक्ष दाहालले सत्ताको साँचो कांग्रेसको हातमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात्, स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएपछिको अर्को राजनीतिक समीकरणको अपेक्षा गरिँदैछ।

मधेसी मोर्चाले परिवर्तित राजनीतिक माहोलमा संविधान संशोधनलाई पहिलो प्राथमिता दिएको हो वा होइन, त्यो खुट्याउन सक्नुपर्छ। संघीयताको सीमाबारेको उनीहरूको माग जस्ताको त्यस्तै राखेर पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान सकिन्छ। कारण, संघीयताको सीमासँग स्थानीय तहले सरोकार राख्दैन। स्थानीय तह जिल्लाअर्न्तगत गठन गरिने प्रावधान छँदैछ। सात प्रदेशको संघीयताको खाका मधेशी मोर्चा, आदिवासी, जनजाति लगायतका सडकमा उत्रिएकाहरूलाई मात्र चित्त नबुझेको होइन। कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका केपी ओली र माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र तिनका केही आसेपासेको दिलदिमागबाट सिर्जित खाकामा चित्त नबुझाउने संख्या अधिक छ। आफूखुसी खाका कोर्ने र त्यसमा राष्ट्रवादी लेपन लगाउने काम एमालेबाट भएको छ। राजा महेन्द्र मोडलको एमाले चिन्तनबारे धेरै चिन्ता नगरौं। समयक्रममा संविधान संशोधन गरेर संघीयताका खाका परिवर्तन गर्न संभव छ।

मधेसी मोर्चाका सामुन्ने अहिले धेरै विकल्प छैनन्। संविधान जारी भएपछि त्यसको विरोधमा छ महिना लामो आन्दोलन, बन्द, हडताल र नाकाबन्दीबाट आहत जनताले पटक–पटक साथ र समर्थन दिन्छन् भन्ने छैन। मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरू संघीयताको मुद्दालाई जस्ताको त्यस्तै राखेर च्ुनावमा जान सक्छन्। चुनाव हुन नदिने रणनीतिमा लाग्नुभन्दा आफ्ना एजेण्डालाई थाँति राखी जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ। पोहोरको आन्दोलनले मधेसवादी दलहरूको अवस्था सुधि्रएको देखिन्छ, दोस्रो संविधानसभा चुनावको भन्दा। लामो समयसम्म राजनीतिक शून्यता र संक्रमणकालले अतिवादीलाई मलजल पुर्‍याउँछ, जो मधेसमा देखिँदैछ। राजनीतिमा माग लिई अगाडि बढेपछि कतिपय अवस्थामा त्यसको अवतरण पनि आवश्यक हुन्छ। हामीलाई थाहा छ, संविधान संशोधनका लागि एमालेको समर्थन आवश्यक छ तर एमाले अडानका कारण संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन भने के चुनाव हुन नदिने त? त्यस्तो अवस्था सबैका लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ। राजनीतिक पक्षहरूलाई अवतरण गर्ने आधार बन्न सक्छ, यो चुनाव।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अहिले नभई नहुने र प्राथमिक काम स्थानीय तहको खाकालाई अन्तिम रूप दिनु हो। मधेसी मोर्चाले प्राथमिकतामा स्थानीय तहको खाका पर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि संसद्को दुई तिहाई आवश्यक पर्दैन। स्थानीय तह निर्धारण आयोगले प्रारम्भिक प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेश गरिसकेको छ र त्यसमा  परिमार्जन गनर्ेे बताइँदैछ। बालानन्द शर्मा नेतृत्वको आयोगले मुलुकभर प्रस्ताव गरेका ७१९ इकाईहरू के आधारमा बनेका छन्? एमालेको राष्ट्रवादी हौवामा आधारित त छैनन्? खासमा आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन यही फागुनसम्ममा दिनुपर्ने हो। समय धेरै छैन। संघीयताका ठूल्ठूला मागभन्दा स्थानीय तहको सानो खाका धेरै महŒवको हुनजान्छ। ठूला माछाको प्रतीक्षा गर्दा साना माछासमेत फुत्कन सक्छ भन्नेमा सचेत हुनु जरुरी छ। अहिले जसरी ७१९ इकाई प्रस्ताव गरिएको छ, जुन संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन। यसको रचनामा संविधानले भनेजस्तो जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छैन।

केही तथ्यांकहरू हेरौं।

मुलुकको जनसंख्या २ करोड ६४ लाखका आधारमा प्रत्येक इकाईमा ३७ हजार हुनुपर्ने हो तर राज्य पुनर्संरचनाको नाममा जिल्लालाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने सोच र चिन्तनका कारण सिंगो मुलुक एउटा ठुलो इकाई बन्न अब बन्न सक्तैन। संविधानमा समन्वयकारी भूमिकामा मात्र सीमित राखिएका जिल्लाहरू खासमा पुनर्संरचनाको सिद्धान्तमा अपवाद हुन् र एक हिसाबले खलनायक नै हुन्। अब मधेसका २० वटा जिल्ला र पहाड, हिमालका ५५ जिल्लामा कतिवटा स्थानीय इकाई छ? तराई–मधेसका २० जिल्लामा १ करोड ३३ लाख जनसंख्या छ र त्यहाँ जम्मा २४६ स्थानीय तह छन्। उता हिमाल, पहाडका ५५ जिल्लामा १ करोड ३१ लाख जनसंख्या छ र त्यहाँ ४७३ इकाई छन्। तराई मधेसमा एउटा इकाई औसत ५४ हजार जनसंख्यामा छ भने पहाड हिमालमा २८ हजार जनसंख्यामा। आयोगको प्रारम्भिक प्रस्तावमा आमूल परिवर्तन गरेर जनसंख्यालाई आधार मान्दै नयाँ खाकालाई अन्तिम रूप दिने र त्यसैको आधारमा चुनावमा भाग लिने राजनीतिको प्रस्ताव बिन्दु हुनसक्छ।

त्यस्तै जनगणना २०६८ को समयमा तराई–मधेसमा १ हजार ३ सय ९४ स्थानीय निकाय थिए। २ वर्षअघि नगरपालिका बनाउने अभियानअन्तर्गत स्थानीय निकायको संख्या १ हजार १ सय ३ मा झारियो र अहिले बालानन्द आयोगले १ वटा महानगरपालिका ११ वटा उपमहानगरपालिका, १०४ नगरपालिका र १३० गाउँपालिका प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै पहाड–हिमालका २ हजार ५ सय ८१ स्थानीय निकाय घटाएर नगरपालिका अभियानमा २ हजार २ सय ५४ निकाय बनाइयो भने अहिले शर्मा आयोगले ३ वटा महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, १३६ नगरपालिका र ३ सय ३३ गाउँ पालिका प्रस्ताव गरेको छ। राज्य पुनर्संरचनाको नाममा एकातिर केन्द्रीकृत राज्यलाई सात वटा संघीय टुक्रामा विभाजन गरिएको छ, अर्कोतिर स्थानीय निकायहरू स्थानीय तहमा रुपान्तरण गरिए पनि तीनको ससाना आकारलाई अस्वाभाविक रुपमा फैलाउने काम गरिएको छ।

 गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका भौतिक पूर्वाधारको चरम अभाव झेलिरहेका गाउँबस्ती र देहातहरूलाई नगरपालिकाको बिल्ला भिराइएको छ र नियोजित रूपमा स्थानीय तहको आकार फैलाउने काम भएका छन्। अहिलेको आवश्यकता संविधानको भावना अनुसारको स्थानीय तहको खाकालाई अन्तिम रुप दिनु हो। राजनीति त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ।   

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७३ ०५:१० बिहीबार