मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सभा–समारोह, विवाहलगायतका उत्सवमा मदिरा प्रयोगमा रोक लगाउनुका साथै विज्ञापन र किनबेचलाई समेत व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको 'राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति, २०७३' मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि एक प्रकारले चर्चा र चिन्ताको विषय बन्दै गरेको मदिरापानमा अंकुश लाग्ने भएको छ। सार्वजनिक, मनोरञ्जन स्थल, शैक्षिक, पर्यटकीय, खेलकुद, निश्चित धार्मिक, पुराताŒिवक, ऐतिहासिक र सरकारले आवश्यक ठहर्‍याएका अन्य ठाउँमा पनि अब मदिरा किनबेच तथा सेवन गर्न र त्यस पदार्थको प्रवर्द्धन गर्न नपाइने व्यवस्थाको तयारीमा सरकार लागेको छ। साथै, बिहान ५ देखि साँझ ७ बजेसम्म फुटरकरूपमा मदिरा खरिद गर्न पाइने छैन भने एक जनाले एक दिनमा एक लिटरभन्दा बढी किन्न पनि पाउने छैन। अब मदिराका बोतलमा बुझिने गरी न्यूनतम ७५ प्रतिशत चेतावनीसूचक चित्रका साथै चेतनामूलक सूचना पनि राख्नुपर्नेछ। छापा, विद्युतीयलगायतका सञ्चारमाध्यम, होडिङबोर्डजस्ता माध्यमबाट मदिरा प्रवर्द्धनका विज्ञापन गर्न पाइने छैन। यो नीति कार्यान्वयनका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउने कामसमेत सुरु भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। सरकारले अचानक ल्याउन लागेको मदिरासम्बन्धी कडा नीतिबारे अहिलेसम्म कतैबाट प्रतिक्रिया आइसकेको छैन।

असन्तुलित मदिरा सेवन मानवस्वाथ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार वार्षिकरूपमा संसारमा ३३ लाख मानिसको मृत्यु मदिराको हानिकारक ढंगको उपयोगले हुने गरेको छ। त्यतिमात्र होइन, अधिकांश मुलुकमा मदिरा पारिवारिक कलहको कारण पनि बन्दै आएको छ। यसले मान्छेको शरीरको कलेजो, फोक्सो, मुटुजस्ता महत्वपूर्ण अंगलाई कमजोर या कामै नलाग्ने बनाइदिन्छ। मदिराको उच्च सेवनले विभिन्नखाले दुर्घटना निम्त्याएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन। सरकारले केही वर्षअघिदेखि मदिरा सेवन गरेर सवारी चलाउन निषेध गरेपछि दुर्घटनामा निकै कमी आएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकले बताएको छ। कतिपय मदिरा उत्पादकले कमसल केमिकल तथा कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी निम्नगुणस्तरको मदिरा उत्पादन गर्नाले थोरै सेवनबाट पनि प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यमा ठूलो असर गरेका उदाहरण पनि छन्। त्यस्ता व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ। निम्नगुणस्तरको मदिरा सेवनका कारण स्वास्थ्यमा हानि प्रमाणित भएमा क्षतिपूर्ति पनि तिराउने व्यवस्था गरिन लागेको छ। मदिराजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धन र उपयोगमा कडा निगरानी हुनु जरुरी छ। नेपाल सरकारको राजस्वको एउटा दह्रो स्रोत मदिरा व्यवसाय पनि हो। यो व्यवसाय निरुत्साहित हुँदा सरकारी आम्दानीको बाटो कमजोर बन्न जान्छ। तर, मदिराको करबाट सरकारले कमाउने रकम भन्दा त्यसका कारण उत्पन्न हुने रोगको उपचारमा बढी खर्च हुँदै आएको छ। यो तथ्यलाई स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले समेत मुखरित गरिसकेका छन्। यसकारण पनि मदिरा बेचबिखन तथा सेवनमा कडा नियमन आवश्यक छ। 

नेपाल विविध जातजातिको मिश्रित बसोबासको थलो हो। कतिपय जातजातिमा मदिराको सीमित प्रयोग सनातनदेखि नै संस्कृतिका रूपमा हुँदै आएको पाइन्छ। यस्ता सन्दर्भमा भने सरकार लचिलो बन्न सक्नुपर्छ। उसै पनि सीमित तथा कहिलेकाहीँ मदिरा पिउनुलाई वर्तमान समयमा 'सोसल' मान्ने गरिन्छ। सोसल हुने निहुँमा जथाभावी र असीमित प्रयोगले मदिरा बदनाम बन्दै आएको छ। यसअघि पनि मदिराको बोतलमा 'जिम्मेवारीपूर्वक पिऔं' भन्ने लेखिएको हुन्थ्यो। तर, पिउने बानी लागेपछि साना अक्षरमा लेखिएको त्यो सन्देश कसले सम्झन्छ र? खुलेआम यसको बेचबिखनले समाजलाई खण्डिकृत र विकृत बनाएको अवस्था छ। छिमेकी भारतका विहार तथा उत्तरप्रदेश सरकारले केही समयअघि मदिरा प्रयोग तथा बेचबिखनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यहाँको संसद् तथा कतिपय राजनीतिक दलले विरोध गरेका थिए। तर, विस्तारै उक्त विरोध साम्य हुन पुग्यो। अन्ततोगत्वा मान्छे स्वस्थ रहन र दीर्घायु प्राप्त गर्ने लालसामा सदा रहन्छ नै! यही कारण पनि मदिरा, चुरोट, खैनीजस्ता हानिकारक पदार्थबाट टाढै रहन सक्नु हितकर छ। नशालु पदार्थ प्रयोगले मानिसमा उत्तेजना बढाउँछ। यसको सीमित उपयोग थोरै मान्छेको मात्रै वशमा रहन्छ। यसो हुनाले कतिपय बलात्कार, लुटपाट, हत्याजस्ता आपराधिक क्रियाकलापको मुख्य कारण लागुपदार्थ सेवन रहेको देखिन्छ। गर्भवती महिलाले यसको प्रयोग गर्दा जन्मने शिशुको स्वास्थ्यअवस्था ठीक नहुने तथ्य पुष्टी भइसकेको छ। सरकारले हाम्रो परम्परा, संस्कृति, मूल्यमान्यता, तत्कालीन अवस्था, प्रयोगकर्ताको उमेरसमूहजस्ता सन्दर्भमा व्यावहारिक नीति अवलम्बन गर्दै अघि बढ्न सकेमा 'राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति, २०७३' प्रति कसैको विमति नरहने निश्चित छ। यसबाहेक स्कुल तहदेखि नै बालबालिकालाई यस्ता नशालु पदार्थको दुर्गुणबारे सिकाउँदै जाने हो भने बढी लाभदाय हुन्छ। नागरिक चेतना अभिवृद्धि भयो भने स्वतः यो नीति सार्वजनिक जीवनको अंग बन्न पुग्नेछ।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७३ ०५:१३ बिहीबार