अहिलेको चुनाबका लागि राजनीति सहमति अत्यन्तै पेचिलो विषयको रुपमा देखिएको छ। निर्वाचनका लागि पहिलो सकारात्मक अवस्था भनेकै राजनीतिक पार्टीहरुबीचको सहमति हो। तर राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन गर्न दलहरुले ढिलो गरे। निर्वाचन मिति घोषणालाई पछाडि धकेल्दै धकेल्दै ल्याए। एक किसिमले  भन्दा यो दलहरुले आफ्ना लागि खनेको खाल्डो नै हो। निर्वाचन मिति अत्यन्तै ढिलो गरेर तोक्ने काम भयो। सबै कुराको समाधान गरेर निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा त नहोला तर राजनीतिक रुपमा पनि सबैसँग सहज स्थिति बनाएर निर्वाचन गर्न सक्ने स्थिति नहुँदा अहिले एक किसिमको अन्यौलै छ।

१. निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पहिलो त राजनीतिक चुनौती नै हो। लोकतन्त्रलाई नचाहने समूह यसमा आउँदैन। द्वन्द्व पछाडिको देश भएकाले सबै समूह नआए पनि जो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वार गर्छन् उनीहरु आउन पर्नेहुन्छ। यो बाहेकका केही असन्तुष्ट पक्ष समेट्न सरकारले ठोस पहल गर्नैपर्छ।

राति काम गरेको जनशक्तिले दिउँसो गर्न सक्दैन। यो व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। मैले निर्वाचन आयोग एक्लैको कुरा गरेको होइन। निर्वाचन सम्पन्न गर्न पार्टीहरु, सरकार र सिंगो राष्ट्र निर्वाचनमा होमिन जरुरी छ।

२. बयासी दिनको समय सीमा आफैँमा चुनौती हो। राष्ट्रले ८२ दिनलाई १६४ दिन बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्थात् यति थोरै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो भने राष्ट्रले अहोरात्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जिम्मेवारी दिन र रातमा विभाजन गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। राति काम गरेको जनशक्तिले दिउँसो गर्न सक्दैन। यो व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। मैले निर्वाचन आयोग एक्लैको कुरा गरेको होइन। निर्वाचन सम्पन्न गर्न पारार्टीहरु, सरकार र सिंगो राष्ट्र निर्वाचनमा होमिन जरुरी छ।

३. व्यवस्थापकीय र भौगोलिक चुनौती नेपालमा चुनाब गर्दा जहिलै हुने समस्या हुन्। यिनको उचित समाधान समयमै खोजिनुपर्छ। अहिले गरिने भनेको चुनाब स्थानीय तहको हो। यो मुलुकमा कहाँ हो स्थानीय तह? निर्वाचन कार्यतालिक सार्वजनिक हुँदाका मितिसम्म पनि यकिन भइसकेको छैन। स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले सिफारिश गरेको ७१९ संख्यालाई सरकारले इच्छा नगरी नगरी स्वीकारेको अवस्था छ। संख्या थपघट हुँदा त्यसले मतदान केन्द्रको संख्या पनि थपघट गर्छ। कहिले निर्वाचन क्षेत्र निक्र्यौल हुने, मतदान केन्द्र तोकिने र कहिले ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको मतदाता नामावली तयार हुने? यी सबै कामका लागि समय सीमा ठूलो चुनौती छ।

४. गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र तिनको केन्द्र कहाँ रहने भन्ने अहिलेसम्म निरुपण गरिएको छैन। अरु व्यवस्थापकीय विषयको समाधान निर्वाचन आयोगले समाधान गर्ला तर यसबारे सरकार अत्यन्त जिम्मेवार देखिनुपर्छ। संविधानअनुसार गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सरकारको मनसायले चुनाबलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

राजनीतिक दलले निर्वाचन घोषणाको अधिकार आफूसँग राख्नुको उद्देश्य के? स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधदलीरहित चुनाबका लागि हो त? निश्चय नै होइन। सरकारमा बसेको दलहरु सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्न चाहने अलोकतान्त्रिक उद्देश्यलाई कानुनको रुप दिने काम भएको छ। ऐनको दफा ४ मा स्पष्टै लेखियो कि एउटा मिति सरकारले दियो भने अर्को पनि सरकारले नै दिनुपर्नेछ।

५. अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतपत्र पनि एउटा चुनौतीपूर्ण विषय हो। आयोगमा दर्ता भएका सबै दल सबै गाउँपालिकामा अस्तित्वमा छैनन्। गाउँमै उम्मेदवार दिएर उनीहरुको विवरण केन्द्रमा ल्याउने स्थिति सजिलो हो। अहिलेसम्म गाउँपालिकाको निक्र्यौल नै भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा आयोगले कसरी मतपत्रको व्यवस्थापन गर्छ? मुलुकभरका सबै स्थानका लागि एउटै मतपत्र प्रयोग गर्दा त्यसको लम्बाई डेढ मिटरभन्दा लामो हुने भन्ने आइरहेको छ। यो बाहेक आरक्षणतर्फका उम्मेदवारका लागि फरक मतपत्र प्रयोग हुनेछन्। सामान्य हिसाब गर्दा पनि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब १ करोड ६० लाख छाप्नुपर्ने हुन्छ।

६. यो पटकको स्थानीय निर्वाचन एकै दिन गराउने घोषणा गरिएको छ। यो सबैभन्दा सम्वेदनशील पक्ष हो। एकै दिन निर्वाचन गर्न असम्भव नहोला तर यसको व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती हो। निर्वाचन आयोगले कुन गतिमा काम गर्छ त्यसले यसको सफलता त्यसले निर्धारण गर्नेछ।

७. स्थानीय चुनाब दुई दशकपछि हुन लागे पनि नेपालीहरु अरु किसिमका निर्वाचनमा सहभागी भइरहेकै छन्। मुख्य पक्ष भनेको यो पटक निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन भएको छ। समावेशी र समानुपातिकजस्ता विषय थपिएका छन्। यस कारण मतपत्र जटील हुनेछन्। एउटै व्यक्तिले धेरै मत दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले मतदाता निर्भयपूर्वक मतदान गर्ने वातावरणसँगै उनीहरुलाई शिक्षित पार्नु अर्को जटील विषय हो।

भिडियो

८. सहज निर्वाचन र समयको बचतका लागि विद्युतीय भोटिङ मेसिन एउटा उपाय हो। यसले धनराशी र मत बदर हुने समस्यालाई समाधान गर्छ। निर्वाचन आयोगले त्यसका लागि योजनाबद्ध रुपमा तयारी गर्नुपर्छ। अहिलेको युग भनेकै यान्त्रिक युग हो। २०७० संविधान सभा चुनाबमा हामीले केही निर्वाचन क्षेत्रमा भारतबाट प्राप्त उपकरण प्रयोग गरेका थियौं। त्यस्तो उपकरण प्रयोग गर्न अहिले तयारी छैन र पर्याप्त समय पनि छैन।

९. निर्वाचन आयोगलाई बन्दी बनाएर सरकारले चुनाब मिति घोषणाको अधिकार आफूसँग लिएको छ। सरकार भनेको को त? त्यहाँ राजनीतिक दलहरु नै हुने हुन्। राजनीतिक दलले निर्वाचन घोषणाको अधिकार आफूसँग राख्नुको उद्देश्य के? स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधदलीरहित चुनाबका लागि हो त? निश्चय नै होइन। सरकारमा बसेको दलहरु सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्न चाहने अलोकतान्त्रिक उद्देश्यलाई कानुनको रुप दिने काम भएको छ। ऐनको दफा ४ मा स्पष्टै लेखियो कि एउटा मिति सरकारले दियो भने अर्को पनि सरकारले नै दिनुपर्नेछ। अर्थात् आयोगले यो मिति भएन भने अर्को फलानो मितिमा गर्छु भन्न पाउँदैन। यो भनेको हाम्रा पार्टीहरु लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारमा छैनन् भन्ने उदाहरण हो। दलहरु सरकारमा बस्न चाहने, स्रोत र साधन तथा जनशक्ति आफ्नो हातमा लिँदा मात्र निष्पक्ष चुनाब सम्भव हुने हो? यो सुहाउँदो कुरा होइन। यसो हुनुको पछाडिको मुख्य उद्देश्य स्रोतको दुरुपयोग बाहेक अरु केही हुन सक्दैन। जबसम्म सरकारले आयोगलाई निर्वाचन मिति घोषणाको अधिकार सुम्पिँदैन तबसम्म यो देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदैन।
(नागरिकन्युजका कृष्ण ढुंगाना र प्रशान्त लामिछानेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
 

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७३ ०७:३० बिहीबार