काठमाडौं- इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रियामा करोडौं रुपैयाँको 'कमिसन खेल' सुरु भएको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारणस्थल बनाउन जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको सांसदले आरोप लगाएका छन्। सरकारी जग्गा लिने पहलै नगरी 'सेटिङ मिलाएर' निजी जग्गा खरिद गरेर करोडौं रुपैयाँको चलखेल गरेको निगममाथि आरोप छ।

निगमले झापाको चारआली, सर्लाही, चितवन, धादिङ, रुपन्देही, तनहुँ र धनगढीमा पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल) को भण्डारण बनाउन करिब ५ अर्ब रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। तराईका जिल्लामा २० बिघा र पहाडमा करिब २ सय रोपनीका दरले जग्गा खरिद गर्न निगमले बोलपत्र आह्वान गरेको छ। सो जग्गा खरिदमा व्यापारीसँगको मिलोमतोमा जग्गाको बजार भाउभन्दा धेरै मूल्य हाल्न लगाई कमिसन लिन लागेका हुन्। जग्गा खरिद प्रस्ताव आह्वान गर्दा योजनाबद्ध ढंगले व्यापारीसँग सेटिङ मिलाएर काम अघि बढाएको आरोप छ। अधिकारीले पहिले नै हेरेर सोही जग्गाको लोकेसन मिल्ने गरी टेन्डर खोलेको निगममाथि आरोप छ।

यसमा निगमका उच्च अधिकारी र आपूर्ति मन्त्रीको समेत संलग्नता भएको एक सांसदले बताए। 'जग्गा दलालसँग करोडौं रुपैयाँ कमिसन लिएर निगमले किन्ने जग्गाको लोकेसन फाइनल गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको छ', ती सांसदले भने, 'यसमा निगमका उच्च कर्मचारी र आपूर्ति मन्त्रीको समेत संलग्नता छ।' अमलेखन्जमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणस्थल बनाउन सरकारी वन अतिक्रमण गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा अन्य क्षेत्रमा एकैपटक निजी क्षेत्रको जग्गा किन्न लाग्नुले कमिसनले प्रभावित पारेको प्रस्ट हुने ती सांसदले जनाए।

हाल करिब ७१ हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमताले अपुग भएपछि सरकारको निर्देशनमा निगमले तीन महिनालाई पुग्ने गरी भण्डारणस्थल बनाउने निर्णय गरेको थियो। निगमको नयाँ योजनाअनुसार पेट्रोल अलिहेको क्षमतामा १ लाख २९ हजार ८ सय १६ किलोलिटर बढाएर १ लाख ३५ हजार किलोलिटर पुर्‍याउने, डिजल ४२ हजार ४ सय किलोलिटरमा ३ लाख ६२ हजार ६ सय थपेर ४ लाख ५ हजार किलोलिटर पुर्‍याउने योजना छ।

सरकारी स्वामित्वको निगमले सरकारी जग्गा लिन कुनै पहल नगरी निजी जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि  'कमिसन चक्कर' रोक्न माग गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार प्रदेश नम्बर १ को झापामा सरकारी दरअनुसार प्रतिकट्ठा ३ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गालाई एक व्यापारीले ६ लाखमा खरिद गर्ने लिखित सम्झौता गरी निगममा अहिले १४ लाख रुपैयाँमा आवेदन गरिएको छ। यो जग्गा छनोट भए यथार्थ मूल्यभन्दा एक करोड ४० लाख रुपैयाँ कमिसन आउँछ। झापाको चारआलीमा राजमार्गबाट करिब डेढ किलोमिटर दक्षिणको जग्गा एक व्यापारीले आवेदन गरेका छन्।

त्यसैगरी, रुपन्देहीमा पनि 'सेटिङ मिलाएर' टेन्डर खोले पनि अर्को व्यापारीले बोलपत्रमा आवेदन गरेपछि टाउको दुखाइ बनेको निगमस्रोतले बतायो। 'धेरै ठाउँमा सेटिङअनुसार काम भएको छ', उच्च स्रोतले भन्यो, 'केही ठाउँमा अन्य व्यापारी पनि प्रतिस्पर्धामा आएपछि अप्ठ्यारोमा परेका छन्।'

जग्गा खरिद प्रक्रिया कमाउधन्दामा लागेको भन्दै सांसद भेषकुमार राउतले संसदीय समितिमा बुधबार प्रश्न उठाएकी थिइन्। 'भण्डारण बनाउन सरकारी जग्गा किन खोजेनौं? समितिको बैठकमा निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का र आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईको ध्यानाकर्षण गर्दै सांसद राउतले भनिन्, 'कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कमाउधन्दा त सुरु भएको छैन? सरकारी जग्गा उपयोग नगरी नेपाली उपभोक्तासँग उठाएको रकम जग्गा किन्न प्रयोग गर्ने तयारीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।

'सरकारी जमिन किन उपयोग गरेन', सांसद राउतले भनिन्, 'कहीँ न कहीँ समस्या छ।'

मुलुकमा इन्धन भण्डारणका लागि बिनालगानी जग्गा पाइन्छ भने किन लगानी गर्ने भन्दै सांसद चन्द्र महर्जनले प्रश्न गरेका थिए। 'भण्डारण क्षमता बढाउने काम जायज हो', महर्जनले भने, 'निजी जग्गाका लागि टेन्डर गर्नुअघि किन सार्वजनिक जग्गा खोजेनौंँ।'

निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले शंका व्यक्त गरेको छ। 'एउटा मन्दिर बनाउन त सार्वजनिक खोज्ने हाम्रो परम्परा छ', सांसद सुवासचन्द्र ठकुरीले भने, 'तर आयल निगमले किन निजी जग्गा मात्र हेरेको छ? निजी जग्गा किन्न महँगो पर्ने भएकाले भार थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठाएका थिए। समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले बुधबारको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने कार्यमा सार्वजनिक जग्गा प्राप्तितर्फ प्रभावकारी रुपले कार्य गर्दै हालसम्म भएका कामकारबाहीको सम्पूर्ण विवण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमलाई निर्देशन दिए।

सरकारी स्वामित्वको संस्था निगमले आमउपभोक्तासँग पूर्वाधार निर्माणका लागि उठाएको रकम दुरुपयोग हुन लागेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अन्य काम गर्न ढिला गर्ने निगम कर्मचारीले जग्गा खरिदमा भने फटाफट काम गरिरहेका छन्। निगमका अनुसार झापाको चारआली, सर्लाही, चितवन, धादिङ, रुपन्देही, धनगढीमा बोलपत्र आह्वान गरी सम्बन्धित क्षेत्रबाट निगमका आवेदन परेर मूल्यांकनको क्रममा छ। आवेदन परेपछि निगमको टोलीले झापा, सर्लाही, रुपन्देहीलगायत स्थानको स्थलगत निरिक्षण गरिसकेको छ।

सरकारी जग्गा खोजेर नपाएपछि खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्य श्रेष्ठले बताए। 'सांसदज्यूहरुले कुरा उठाउनु स्वाभाविक हो', श्रेष्ठले भने, 'सरकारी होइन, निजी पनि किन्न खोज्दा पाइरहेका छैनौं।' निगम सञ्चालक समितिको गलत नियत भएको उनले बताए।

अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थ माग, बढ्दो सवारी चापलाई समेत मध्यनजर गरेर निगमले योजना बनाए पनि विवादमा तानिएको छ। मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा त्यहाँको मागअनुसार सहज रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति व्यवस्थापन सजिलोका लागि नयाँ खाका तयार पारेर अघि बढेको थियो।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७३ ०२:५२ शुक्रबार