सरकारले विभिन्न १४ देशका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गरेयता मुलुकको असफल कूटनीतिमाथि बहस सुरु भएको छ। प्रत्येक पटक हुने यस्ता खराब नियुक्तिमाथि रौँचिरा व्याख्या हुँदै आए पनि त्यसमा सुधार भने कहिल्यै देखिएको छैन। नियुक्तिका क्रममा सरकारले निरन्तर गल्ती दोहोर्‍याउँदै आएको छ। एकतिर मुलुकको आवश्यकता नहेरी राजदूतावास खोल्ने, अर्कोतिर नियुक्तिका क्रममा योग्यतामा ध्यानै नदिने प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिइरहेको छ। झन् यस पटकको नियुक्तिमा कूटनीतिक योग्यता र क्षमताभन्दा पनि नेताका नातेदारको नियुक्ति आधिक्य छ। यति मात्र होइन, मुलुकले अवलम्बन गरेको समावेशी नियुक्तिलाई समेत यसले सीधै चुनौती दिएको छ। नियुक्तिमा एक जना मात्र मधेसीलाई समावेश गरिएको छ। राजदूत नियुक्तिमा विशेषतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रभाव प्रस्टै देखिएको छ। राजदूतमा नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरू त्यो जिम्मेवारीका निम्ति किन छनोटमा परे भन्ने प्रस्ट जानकारी छैन। कुनै पनि मुलुकले राजदूतमा नियुक्ति दिँदा सम्बन्धित व्यक्तिले दिनसक्ने योगदानको पर्याप्त मूल्यांकन गरेको हुन्छ। त्यसले मात्र नियुक्तिलाई पुष्ट्याइँ गर्न सक्छ तर हामीकहाँ नेताहरूले 'टीका' लगाइदिएका भरमा जोसुकैले राजदूत बनेर मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। यस्तो विशेष सेवाका निम्ति योग्यता–क्षमताभन्दा पनि नेताको आँखामा पर्नु विशेष योग्यता हुन गएको छ। नियुक्ति पाएका कतिपय व्यक्ति विवादास्पद पनि देखिएका छन्, जो मुनाफाको काममा मात्र होइन जनआन्दोलन दमन गर्ने भनेर समेत चिनिएका छन्।

राजदूतलाई कूटनीतिक भाषामा 'प्लानिपोटेन्सियरी एक्स्ट्राअर्डिनरी'का रुपमा लिइन्छ। तिनले सार्वभौम मुलुकको अधिकारसम्पन्न दूतका रुपमा आफूलाई विदेशी भूमिमा उभ्याउन पाउँछन्। यस्तो अधिकारसम्पन्न र मुलुकको छवि जोडिएको पदमा नियुक्ति पाउने व्यक्तिको छनोटमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। हामीकहाँ अचेल कुनै पनि नियुक्तिले खासै सार्वजनिक ध्यानाकर्षण गर्न सक्दैन। मिहिनेतबाट आर्जित गरी कुनै व्यक्ति ती स्थानमा पुग्दा मुलुकवासी पनि योग्यताको कदरले नतमस्तक हुन्छन्। तर, 'टीकेप्रथा' मार्फत अयोग्यलाई पनि योग्यताको सिँढी चढाउन थालेपछि मुलुकका निम्ति महिमामण्डित पदको समेत कुनै महत्ता रहँदैन। संसारभरिका सरकारहरूले करदाताले तिरेको रकमको सदुपयोग होस् भनी मितव्ययिता अपनाउन थालिसकेका छन्। त्यसैले हाम्रै मुलुकमा खुलेका डेनमार्क लगायतका मुलुकले राजदूतावास बन्द गरेका छन्। उनीहरूले नेपालमा दूतावास राखिराख्नु आवश्यक नठानेका हुन्। हाम्रो मुलुकका निम्ति डेनमार्कजस्ता मुलुकको राजदूतावासको आवश्यकता कति छ? त्यसमाथि कुनै अध्ययन भएको देखिँदैन। नेपालले आवश्यकता र औचित्य नहेरी कतिपय मुलुकमा राजदूतावासहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। अझ यसपटक त सरकारले स्पेनमा राजदूतावास खोल्ने निर्णय मात्र गरेन, त्यहाँ पठाउन राजदूतको नाम समेत सिफारिस गरेको छ। आश्चर्य लाग्छ, स्पेनमा हाम्रा राजदूतले के गरेर बस्ने? त्यहाँको लोकप्रिय साँढेजुधाइ हेरेर बस्ने हो भने पनि त्यो बन्द भइसकेको छ। यस्ता खराब निर्णय गर्दा मुलुकलाई हुने घाटाको कुनै हिसाब नराखेको देख्दा जनताको नाममा राजनीति गरेको दाबी गर्ने हाम्रा नेताहरूलाई धिक्कार्न मन लाग्छ। कुनै पनि निर्णय गर्दा यसको आधारबारे प्रस्ट हुनुपर्दैन? नातेदार वा 'नोटदार'लाई नियुक्ति दिनुपर्ने बाध्यताको शिकार मुलुकलाई सधैँ बनाइरहनु उचित हुँदैन।

सरकारले पछिल्लोपटक थपेका सहित दूतावास, नियोग र महावाणिज्य दूतावासको संख्या ३९ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३७ नेपाली नियोगका लागि सरकारले ३ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख २६ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। यस हिसाबले एउटा नियोगका लागि सरदर ११ करोड रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपटक थपको दुई दूतावासका निम्ति २२ करोड रूपैयाँ थप गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय भइरहेका र मुलुकका निम्ति महŒवका मुलुकका राजदूतावासलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। नेपालसँगको सम्बन्ध र आर्थिक तथा अन्य उपलब्धिका हिसाबले ध्यान दिनुपर्ने स्थानमा समयमा राजदूत नियुक्त नगर्ने र त्यहाँ भएका कार्यालयको स्तरोन्नति नगरेको अवस्था पनि छ। आफ्ना मानिसलाई जागिर ख्वाउन मात्र नियोग खोल्ने र नियुक्ति दिने प्रवृत्तिले आम जनमानसमा असन्तुष्टि मात्र जन्माउँछ। राजदूत नियुक्ति प्रसंगमा यो सरकार मात्र होइन, यसअघिका सरकारले पनि यही विधि अपनाउँदै आएका छन्। दुःखका साथ भन्नुपर्छ– हाम्रा सरकारले मुलुकलाई विधिका आधारमा चलाउनै चाहेका छैनन्। कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने इच्छाशक्ति नभएका सरकारले छिद्रहरू सिर्जना गरी आफन्तलाई लाभान्वित मात्र गर्छन्। अन्यथा पहिलेका गल्तीबाट सिक्दै भावी सरकारले अनुकरण र थप विकास गर्ने गरी काम गर्ने थिए। नवनियुक्त राजदूतहरूमाथि संसदीय समितिमा सुनुवाइ चाँडै सुरु हुनेछ। त्यो सुनुवाइबाट अहिले भएको गलत नियुक्ति सच्चिने छैन। सुनुवाइ समितिमा रहेका सदस्यहरूले औपचारिकताका निम्ति केही प्रश्न सोध्नेछन् र सरकारले गरेको नियुक्तिमा 'ठप्पा' मात्र लाउनेछन्। यस्तो विधिले हाम्रो प्रजातन्त्रमा कुनै राम्रो परम्परा बस्न पाउनेछैन। पक्कै पनि दलीय प्रभावमा रहेका व्यक्ति यस्ता पदका निम्ति नियुक्त हुन सक्छन्, तर योग्य व्यक्तिको खडेरी यो मुलुकमा परिसकेको छैन। अहिलेको नियुक्तिमा पनि केही योग्य व्यक्ति नभएका होइनन्, तर त्यसमा रहेका केही नामले उनीहरूलाई समेत बदनाम गराएको छ। राजदूतमा नियुक्तिको प्रक्रिया र बदनाम नामले महामहिमहरूको मर्यादामै प्रश्नचिह्न लगाएको छ। सुधारका लागि ध्यान पुगोस्। संसदीय समितिले सक्छ भने यो नियुक्ति सच्याउन सरकारलाई प्रेरित गर्न सकोस्।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७३ ०६:१९ शुक्रबार