काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै निजी सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सवारी मूल्यांकनको अधिककतम ५० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि निजी सवारी साधनको बिक्री घट्न थालेको छ।

केन्द्रीय बैंक गत मंगलबार राष्ट्र बैंकले निजी सवारी साधन खरिदमा बैंकहरुले प्रवाह गर्दै आएको ऋणलाई कटौती गर्ने नीति ल्याएपछि निजी सवारी साधनको बिक्रीमा कमी आएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिको प्रभाव निजी सवारी साधनको बिक्रीमा पर्न थालेको उनीहरुको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति कायान्वयनमा नआएपनि खरिदकर्ता मानसिक रुपमा निजी सवारी साधन खरिद गर्न तयार हुन छाडेका छन्। अघिल्लो वर्ष भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई–मधेसले आन्दोलनले आक्रान्त बनेको अटो व्यसाय पुनः केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नयाँ नीतिको चेपुवामा पर्न थालेको व्यवसायीहरु बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको उक्त नीतिले अटो व्यवसायलाई असर पर्न थालेको अटो व्यवसायीको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बताए। 'राष्ट्र बैंकले लगाएको ५० प्रतिशतको क्यापले अटो व्यवसाय घट्ने छ,' उनले भने। अटो लोन कति दिँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुराको निर्णय बैंकलाई नै छाडिदिएको भए अति उपयुक्त हुने पनि सुझाए।

निजी सवारी साधन बिक्रीमा ठूलो असर देखापरि नसकेपनि केन्द्रीय बैंकको हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भएको नाडाका पूर्व महासचिव गोपिकृष्ण न्यौपानेले शनिबार नागरिकलाई बताए। 'राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउनु पूर्व यति निजी सवारी साधन बिक्री हुने गर्थे र नीति ल्याइसकेपछि यति निजी सवारी साधन बिक्री हुन थालेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन,' उनले भने, 'अत्यावश्यक बस्तुलाई केन्द्रीय बैंकले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक नभएकोमा हामी (व्यवसायी) लाई चिन्ता लागेको छ।'

निजी सवारी साधन खरिद गर्दा मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाउने व्यवस्थाको आलोचना गर्दै नाडाले राष्ट्र बैंकलाई अटोलोन नीतिमा पुर्नविचार गर्न माग गरेको छ। 'राज्यलाई बढी कर तिर्ने सवारी साधन अनुत्पादक क्षेत्र भन्न मिल्दैन,' नाडाका पूर्व महासचिव न्यौपानेले भने, 'बैंकको ऋणको डिफल्ट नै नरहेको क्षेत्रमा सिमा तोक्नु गलत हो।'

अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुराएको सवारीको योगदानलाई बिर्सन नहुने पनि उनले बताए। 'कम्तिमा ७० प्रतिशतसम्म बैंकले लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,' उनले भने, '३० प्रतिशत सवारी साधन खरिदकर्ताले रकम राख्नु नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ।' यसअघि बैंकले निजी गाडी खरिदमा मूल्यांकनको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए। 

लगानी योग्य पुँजीको अभाव निजी सवारी साधनमा बैंकले ऋण प्रवाह गरेका कारणले नभएको पनि नाडाका पूर्व महासचिव न्यौपानेले बताए। 'राष्ट्र बैंकले किन निजी सवारी साधन खरिदमा ऋण प्रवाह कम गर्नु परेको हो भन्ने तर्क दिएको छैन्,' उनले भने, '१ खर्ब राजश्व तिर्ने क्षेत्रलाई असर पार्ने निर्णय गर्नु पूर्व सोच्नु पर्ने थियो।'

केन्›ीय बैंकको उक्त नयाँ नियम निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा मात्रै लागू हुने भएकाले उक्त सवारी साधनको मात्रै बिक्रीमा कमी आउने बिज्ञहरुको भनाइ छ।  सार्वजनिक, भौतिक निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने गाडीलाई त्यस्तो व्यवस्था लागू नहुने भएकाले उक्त सवारी साधनको बिक्रमा भने कुनै असर नपुग्ने उनीहरुको बुझाइ छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटोमा धेरै ऋण लगानी गर्न थालेपछि त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जामा लगाम लगाउनु परेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

यसअघि चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को असार ३० गते सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमार्फत  केन्›ीय बैंकले जग्गा तथा सेयर धितोको लगानीमा कडाइ गरेको थियो।

चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जामा पनि कडाइ गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले एक करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवास कर्जालाई यथावत राखे पनि व्यापारिक प्रयोजनको रियल इस्टेट कर्जालाई कसिलो बनाएको थियो।

चालु आवको सुरुमा ल्याइएको मौद्रिक नीतिअनुसार धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि रियल इस्टेट कर्जामा हाल धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो।

केन्द्रीय बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रलाई कस्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति ल्याएको छ। पछिल्लो समय यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निजी सवारी साधनमा परेको छ। 

नाडाका अनुसार, अहिले पनि कोचिएर यात्रा गर्ने वर्ग कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशत रहेको छ भने करिब ५ प्रतिशतले मात्र आफ्नो साधन प्रयोग गरिरहेको छन्। सवारी साधनको प्रयोग गर्ने नैसर्गिक अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई रहेको बताउँदै नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अटोलोन नीतिमा पुनर्विचार गर्न माग गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७३ ०४:३५ आइतबार