२०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा भएपछि राजनीतिले फेरि केही नयाँ मोड लिएको छ। सत्ताधारी र प्रतिपक्षीसमेतका प्रमुख तीन दल 'मैले पनि जितेँ, तिमीले पनि जित्यौ (विन–विन)' भन्ने गरी प्रस्तुत भएका छन्। अर्कोतिर आन्दोलनलाई कसरी थेगौँ भनेर बसेका मधेसकेन्द्रित दललाई आन्दोलन गर्ने निहुँ बनेको छ। जे होस्, एमाले हामी जित्छौँ भनेर हौसिएको छ, कांगे्रस निर्वाचन भएमा वा नभएमा (दुवै अवस्थामा) सरकारको नेतृत्वमा जान आतुर छ र माओवादी केन्द्र जनाधार बचाउने कसरतमा छ। हुन त, निर्वाचनको यो मिति अहिलेलाई तोकिएकोमात्र हो, तीन ठूला दलले आ–आफ्नो साख बचाउन। जे भए पनि २० वर्षदेखि जनप्रतिनिधिबिहीन हुँदै आएको स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन पायो भने मुलुकलाई ठूलै राहत मिल्थ्यो।

सबैभन्दा राम्रो अहिलेको ५ विकास क्षेत्रलाई ५ वटा प्रदेश बनाऔँ। प्रदेश भागबन्डाको राजनीति गर्न होइन, समानुपातिक विकास र हक अधिकारका लागि हो। यो भएमा कसैको जित वा हारको कुरा आउँदैन।

मुख्य कुरा, स्थानीय निकायको निर्वाचन नै पहिला किन रोजियो? कम्तीमा प्रदेशको सीमाङ्कन निश्चित भइसकेको भए यो निर्वाचन प्राविधिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले सहज हुन्थ्यो। त्यो अवस्था त अहिले छैन। एकातिर संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेश नं. २ मै किचलो छ भने अर्कोतिर प्रदेश नं. ५ लाई हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। अर्थात प्रदेशहरुको सीमाङ्कनमा केही न केही हेरफेर हुने निश्चित छ। भोलि प्रदेशबीचको सीमाङ्कन यकिन भएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कसरी समायोजन गर्ने? अर्थात एउटै जनप्रतिनिधिले भोलि दुइटा प्रदेशका भाग ओगट्ने सम्भावना रहन्छ कि रहन्न?

अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको संघीयताको कार्यान्वयन नै हो। त्यसका लागि प्रदेश र तिनका सीमाङ्कन सुनिश्चित गर्नु नै पहिलो आवश्यकता हो। कताकता सुनेको, प्रदेशको सीमाङ्कन प्रदेश सरकारले पछि गर्छ रे। यदि यो साँचो हो भने त्यसले मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वमा फसाउनेछ। कुनै एक प्रदेशमा परेको भाग अर्को प्रदेशलाई कसरी सहजै छोड्लान्। व्यावहारिक हिसावले र समझदारीमा केही भाग साटासाट हुने कुरा बेग्लै हो। तसर्थ सबैभन्दा पहिला प्रदेशको कुरा टुङ्ग्याऔँ। सबैभन्दा राम्रो अहिलेको ५ विकास क्षेत्रलाई ५ वटा प्रदेश बनाऔँ। प्रदेश भागबन्डाको राजनीति गर्न होइन, समानुपातिक विकास र हक अधिकारको लागि हो। यो भएमा कसैको जित वा हारको कुरा आउँदैन। हिमाल, पहाड र मधेसको संगम बलियो र सुन्दर बन्नेछ। अधिकांश नेपालीको चाहना पनि यही छ। होइन, यो सम्भव छैन भने अहिलेको संविधानमा उल्लिखित प्रदेश नं. २ मा पहाडी भू–भाग मिलाएर मजबुत र समावेशी बनाऔँ। त्यसले प्रदेश नं. ५ मा उब्जेको असन्तुष्टि पनि सम्बोधन गर्नेछ। त्यसमा प्राविधिक दृष्टिले केही हेरफेर आवश्यक छ भने सहमतिमा गरौँ। यति भएपछि निर्वाचनका लागि सबै तयार हुन्छन्।

कुनै पनि निर्वाचन आफैँमा कठिन र महँगो कार्य हो। त्यसमाथि अब हुने निर्वाचन मुलुककै लागि अहं र महत्वपूर्ण छ। यसलाई खेलाँची, झारो टार्ने र टुक्राटुक्री हिसाबमा नलिऔँ। संसद्मा अहिले प्रतिनिधित्व गरिरहेका दल सबै मिलेर चुनावी राष्ट्रिय सरकार बनाऔँ। यसरी सबैको सहभागितामा आउने तिहारपछि (मुख्य बाली भित्र्याइसकेपछि) एकै दिन स्थानीय निकाय, प्रदेश संसद् र संघीय संसद् तीनवटैको निर्वाचन गराँै। यसले सुरक्षालगायतका जनशक्ति परिचालन, व्यवस्थापन र खर्चमा मितव्ययिता अत्यधिक हुनेछ। दलहरूले पटक–पटक मत माग्न जान पनि परेन। मतदाताले पनि मत हाल्न पटक–पटक धाइरहनुपरेन। यसरी त्यो दिन एउटा ठूलो राष्ट्रिय महोत्सवका रूपमा मनाउन सकिन्छ र नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिकसमेत बन्नेछ।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७३ ०४:४८ आइतबार