काठमाडौं- नेपाली सेनाले पाँचवटै पृतनामा सुविधासम्पन्न हवाई बेस निर्माण र अत्याधुनिक हेलिकोप्टर खरिद, विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनमा हवाईजहाज प्रयोग र आपत्कालीन उद्धार, राहत तथा कारबाहीमा आवश्यक सामग्री खरिदका लागि सरकारसँग थप रकम मागेको छ। विस्फोटक पदार्थ उत्पादनमा आत्मनिर्भर र हवाई सुरक्षा मजबुत बनाउने योजनाअनुसार सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत थप बजेट माग गरेको हो।

नेपाली सेनाको हवाई सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापन, बन्दोबस्ती र प्रतिरक्षा तथा आतंकवादविरुद्धका विविध परियोजना शीर्षकमा सरकारसँग ५० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थप मागेको हो। 

रक्षाले सरकारसँग मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनासम्बन्धी विविध योजनाका लागि आधा खर्ब थप रकम मागेको हो।

मन्त्रालयले हवाई सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापन, बन्दोबस्ती र प्रतिरक्षा तथा आतंकवादविरुद्धका विविध परियोजना शीर्षकमा सरकारसँग ५० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थप मागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि गरेको यस आर्थिक वर्षको मध्यावधि बजेटमा रक्षाले मागेको रकम उल्लेख छ।

सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराए सेनाले पाँचवटै पृतनालाई विपत् व्यवस्थापनका लागि हवाई र स्थल सवारीसाधन तथा अन्य विविध सामग्री खरिद गर्नेछ। सेनाले महाभूकम्पमा आफूसँग रहेका हेलिकोप्टरबाट उद्धार र राहतमा समस्या देखिएपछि तत्काल तीनवटा हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि सरकारले असारमा प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले सेनाले खरिद गर्न लागेका दुईवटा ठूला र एउटा सानो हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको हो।

उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार नेपालले विगतमा भारत तथा अन्य देशबाट विभिन्न माध्यमले प्राप्त गरेका सैन्य हवाई उपकरण हटाएर नयाँ, आधुनिक र क्षमतावान् उपकरणसहितको निर्देशनालयलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने तयारी थालेको हो।

सैनिक मुख्यालयको योजनाअनुसार हाल सेनासँग रहेका उपकरण लिलाम बिक्री तथा थन्क्याएर ३० थान साना, मझौला र ठूला हेलिकोप्टर र उपकरण खरिद हुनेछ। सेनाले २०८० सम्ममा हवाई निर्देशनालयलाई आपत्कालीन अवस्थामा हवाई प्रतिरक्षासहितको साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन पहल सुरु गरेको छ। सोही दीर्घकालीन योजनाअनुसार जंगीअड्डाले केही समयअघि युद्ध तथा प्रतिरक्षा र प्राविधिक अधिकारीसहितको टोली बेलायत पठाएको थियो।

साउन ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एम्युनेससन, अक्सिजन र डेटोनेटर प्लान्ट स्थापनाका लागि १४ अर्ब ७५ करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तै बैठकले हवाई साधनका लागि आठ अर्ब ५६ करोड उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो। हाल माग गरिएको आधा खर्बमा यी दुवै रकम समावेश छ।

रक्षा प्रवक्ता सहसचिव उत्तमप्रसाद नागिलाले मन्त्रालय मातहतका निकायको दीर्घकालीन योजनाका लागि उक्त रकम माग गरिएको बताए। उनले विपत् व्यवस्थापनमा सेनाको क्षमता अभिवृद्धि, बन्दोबस्ती, परिचालन, मन्त्रालयकै भौतिक निर्माण, बम डिस्पोजल उपकरण, विस्फोटक पदार्थ उत्पादन र सेनाको पुनर्संरचनालगायतका शीर्षकमा उक्त रकम खर्च हुने बताए।

'रक्षासम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तत्काल र क्रमिक रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि उक्त रकम माग भएको हो, केही योजना यसै वर्ष पूरा हुनेछन्,' नागिलाले नागरिकसँग भने।

मन्त्रालयका अनुसार सेनाले आफ्ना केही गण र गुल्म थप तथा स्थानान्तरणको योजनाअनुसार थप रकम माग भएको छ। यसलाई बन्दोबस्ती परिचालन शीर्षकअन्तर्गत रकम माग भएको हो। यस्तै हवाई सुरक्षामा थपिएका अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती सामना गर्न आवश्यक अत्याधुनिक उपकरण खरिद हुनेछ। विकास निर्माणका लागि आवश्यक भइरहने विस्फोटक पदार्थ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सेनाले आफ्नै उद्योग स्थापनाका लागि रकम माग गरेको हो।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी ताराबहादुर कार्की सेनाको पुनर्संरचनादेखि सेनालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने दीर्घकालीन योजनाका लागि रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको बताए। उनले थुप्रै शीर्षकमा सेनालाई थप बजेट आवश्यक भएको बताए।

'सेनालाई समयसापेक्ष साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने तथा केही विषयमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनाअनुसार बजेट माग भएको हो', सहायक रथी कार्कीले भने।

सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार प्रतिआतंकवादविरुद्ध सेनाको विशेष फौजलाई अत्याधुनिक उपकरण खरिद तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिमका लागि पनि उक्त रकम खर्च हुनेछ। यस्तै सेनाले हाल विशेष तालिम दिँदै आएका दुई हजार युवाका लागि बजेट अभाव भएको छ। सेनाले वार्षिक रूपमा देशका सक्षम युवालाई विकास निर्माणसम्बन्धी विविध तालिम दिने योजना बनाएको छ।

सेनालाई आवश्यक पर्ने सामग्री उत्पादनका लागि उद्योग स्थापना, हवाई निर्देशनालय, सेनाको इन्टिलिजेन्स विभाग र शान्तिसेना निर्देशनालयलाई सक्षम र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन थप बजेट माग भएको हो।

सेनाका अनुसार प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको सचिवालयको दीर्घकालीन योजनाअनुसार सेनाको विशेष फौज, हवाई सुरक्षा र वन्यजन्तु संरक्षणमा बजेट अभाव भएको हो। यस्तै उद्योग स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम तथा सीप र शान्तिसेनामार्फत रक्षा कूटनीति विस्तार योजनाका लागि सरकारको नियमित बजेट अपुग भएपछि एकैपटक ठूलो रकम मागेको सेनाले जनाएको छ।

रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सेनाका विविध परियोजनाका सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनले  रक्षाले मागेको बजेटअनुसार रकम अर्थले उपलब्ध गराउन सक्ने बताए। उनका अनुसार मुस्ताङको युरेनियम खानीको सुरक्षाका लागि बेस स्थापनादेखि देशभरका खानीको संरक्षण र सुरक्षाका लागि रकम आवश्यक छ।

'नियमित बजेटमा समावेश नभएका विषयमा रकम माग भएको हो। यसै वर्षका लागि नभई सरकारको निर्देशनअनुसार दीर्घकालीन योजनाका लागि रकम मागिएको हो,' ती अधिकारीले भने।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७३ ०४:३९ सोमबार