काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको इजलासले चुनावमा उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न दिएको आदेश पालना नभएको भन्दै दर्ता गर्न लगिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) भन्दै फर्काइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ मा सबै तहका निर्वाचनमा उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने 'नेगेटिभ भोटिङ' को मतपत्र ढाँचामा समावेश गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशअनुसार निर्वाचन आयोगले गरेको विधेयक मस्यौदामा उक्त व्यवस्था राखिएको थियो। तर दलहरूले उक्त व्यवस्था विधेयकबाट हटाएका थिए। 

सो आदेश लत्याउँदै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलगायतमा 'नेगेटिभ भोटिङ' को व्यवस्था नगरिएको भन्दै दर्ता गर्न लगिएको अवहेलनाको निवेदन सर्वोच्च प्रश्ाासनले आइतबार दरपीठ गरेको हो। सर्वोच्च प्रशासनले सो विषय संसद्को विशेषाधिकार भन्दै दरपीठ गरेको हो।

तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजालासले अब हुने निर्वाचनमा मतपत्रमै उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने विकल्प 'राइट टु रिजेक्ट' अर्थात् 'नेगेटिभ भोटिङ' को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

सो आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ताद्वय भाइराजा राई र स्वागत नेपाल (भ›प्रसाद नेपालले) दायर गर्न लगेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गर्दै 'व्यवस्थापिका संसद्को विशेषाधिकार भएकोले दर्ता गर्न नै नमिल्ने' जनाएको छ।

संसद्ले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेपछि त्यसमा राष्ट्रपतिबाट  लालमोहर लागिसकेको छ।

सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाद्वारा हस्ताक्षरित दरपीठ आदेशमा 'नेपालको संविधानमा के, कस्तो कानुन बनाउने वा नबनाउने भन्ने विशेषाधिकार व्यवस्थापिका संसद्लाई देखिन्छ' भनिएको छ। संवैधानिक कानुनी प्रश्नबाहेकको अस्पष्ट र कानुनविपरीतको रिट दर्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारिएको छ। तर, निवेदक अधिवक्ताद्वयले यस्तो दरपीठ हाँस्यास्पद भएको बताए। उनीहरूले दरपीठविरुद्ध प्रक्रियामा जाने बताएका छन्।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७३ ०५:११ सोमबार