इलाम- दुई दशकपछि स्थानीय तहको चुनाव हुने भएपछि गाउँ–गाउँमा चुनावी चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको छ। सहर, गाउँ र चोक–चोकमा चुनावी चर्चा भइरहे पनि स्थानीय तह पुनः संरचनाको खाका नआउँदा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भने अन्योलमै छ।

 कार्यालयका अनुसार जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या कति हुने भन्ने कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन। स्थानीय तहको संख्या र सीमा नै थाहा नहुँदा ठोस रूपमा निर्वाचन तयारी गर्न नसकेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी प्रेम काफ्लेले बताए। ‘हामीलाई जिल्लामा स्थानीय तहको सीमा र संख्याको जानकारी नहुँदा के आधारमा तयारी गर्ने भन्ने अन्योल छ,' उनले भने, ‘जिल्लास्थित स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगमा पठाएको मस्यौदाका आधार मात्रै अहिलेसम्म चुनाव तयारी गरिरहेका छौं।'

 काफ्लेका अनुसार स्थानीय तहको संख्या र सीमाकै आधारमा निर्वाचनको सबै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यसैको जानकारी नआउँदा निर्वाचनका लागि कति कर्मचारी खटाउने, मतदानस्थल, मतदान केन्द्र (बुथ) कति राख्ने, सुरक्षाकर्मी कतिको संख्यामा परिचालन गर्ने भन्नेजस्ता तयारी गर्न नसकेको उनले बताए। ‘जति छिटो यसको जानकारी आउँछ, उति छिटो र सहज ढंगले काम हुन्छ,' काफ्लेले भने, ‘अब पनि ढिलो भयो भने तयारी गर्न मुस्किल छ।'

 कार्यालयका अनुसार मतदाता संख्या, मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्र लगायत सबै बाँडफाँट गर्ने आधार नै स्थानीय तहको संख्या र सीमा हो। ‘हामीले स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले तयार पारेको मस्यौदाका आधारमा अहिलेको तयारी गरिरहेकाले पछि फरक परे पुनः मिलाउन निकै समय लाग्छ,' उनले भने, ‘स्थानीय तहको सीमा र संख्या ाहिँ पहिला टुंगो नलगाई अन्य काम गर्नै सकिन्न।' कार्यालयले अहिले मतदाता नामावली दर्ता, रुजु र तालिकीकरण गर्दैछ। कार्यालयले केही समयअघि जिल्लामा चुनावमा भाग लिने दलहरूको विवरण अध्यावधिक गरिसकेको छ। कार्यालयका अनुसार जिल्लामा १७ दलले आफ्नो विवरण उल्लेख गराएका छन्।

 दोस्रो संविधानसभा चुनावमा जिल्लामा १ सय २६ मतदानस्थल र २ सय ४४ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएका थिए। आउँदो चुनावका लागि यी केन्द्रको संख्या २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने कार्यालयको अनुमान छ। ‘पुनःसंरचनापछि स्थानीय तहमा मतदानस्थल र मतदान केन्द्र बढ्ने सम्भावना छ,' उनले भने। चुनावका लागि एउटै मतदानस्थलमा मतदाताको संख्याका आधारमा १ भन्दा बढी मतदान केन्द्र राख्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जिल्लामा पहिला ४८ गाविस र १ नगरपालिका थिए। स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले जिल्लालाई ४ नगर र ६ गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरी स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगमा पठाए पनि अन्तिम निर्णय भएर आउन बाँकी छ।

 विगत अनुभवका आधारमा एउटा सानो मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत,  कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरी कम्तीमा ६ जना खटाइन्थ्यो। अबचाहिँ कति कर्मचारी खटाउने भन्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी नै छ। कार्यालयले कात्तिकयता मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेहरूको नामावली सच्याउन आउँदो १७ देखि २० गतेसम्मलाई म्याद दिएको छ। ‘हामीले पहिलेका कुनै त्रुटि सच्याउन असोज मसान्तसम्मलाई म्याद दिएका थियौं,' काफ्लेले भने, ‘आउँदो २७ देखि २० गतेसम्म कात्तिकयता नाम दर्ता गराउनेले मात्र त्रुटि सच्याउन पाउने छन्।' सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७३ ०५:१६ सोमबार