सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगले आफ्ना दुई वर्षे कार्यकाल त्यसै खेर फाले। पीडितका उजुरी संकलन गर्ने प्रारम्भिक कामबाहेक यस अवधिमा केही गरेनन्। पीडितभन्दा पीडक पक्षधर जस्ता भए। पीडितका पीडालाई आत्मासात गर्न सकेनन्। तिनका पीडामा मलम लगाउने कोसिस पनि गरेनन्। न्यायसहित मेलमिलाप हुने वातावरण बनाउन चाहेनन्। मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने आधारशीला निर्माण गर्ने प्रयत्न गरेनन्। प्राप्त अमूल्य कार्यकाल आत्मरतिले त्यसै गुजारे। यही मानसिकता र कार्यशैलीबाट बाँकी रहेका काम फत्ते गर्लान् भन्ने खासै आशा गरिएको छैन। भर्खरै थपिएको एक वर्ष समय पनि यही नियतबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन नगरी त्यसै खेर जाने प्रायः निश्चित छ।

आयोगले पाएका कानुनी हैसियत यिनले थेग्न सकेनन्। चाहेका भए यिनले धेरै काम गर्न सक्थे। यसको गठन उद्देश्यमा टेकेर पीडितमुखी हुन सक्ने थिए।

हुन त २ वर्षअघि यी आयोग गठन हुँदा यसबाट केही होला भनेर आशा गरिएको थिएन। यिनका हविगत जे–जस्तो हुने अनुमान एवं विश्लेषण भएका थिए अन्ततः त्यही भयो पनि। किनभने यसको गठन प्रक्रिया चित्तबु‰दो थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित बनेको ऐनमा टेकेर दुवै आयोग गठन भएका थिए। त्यसमाथि पनि यसका पदाधिकारीको चयन राजनीतिक प्रभाव एवं भागबन्डामा भएका थिए।

तथापि गएको २ वर्षको कार्यकालमा यिनले विभिन्न बहाना देखाएर काम गर्न नसकेको बताए। काम कारबाही अघि बढाउन नसक्नुका कारणमध्ये सरकारले उपयुक्त कार्यालय व्यवस्था समयमा नगरिदिएको कुरा उठाए। अपर्याप्त कर्मचारी भएको बताए। बजेटको अभाव देखाए। विनासकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीसमेतलाई दोष लगाए। तिनलाई आवश्यक पर्ने नियमावली लामो समयसम्म सरकारले पारित नगरेको गुनासो पोखे। सर्वोच्च अदालतको परामादेशबमोजिम ऐन सशंोधन नभएर पनि काममा बाधा पुगेको विलाप गरे।

स्मरण रहोस्, कानुनतः दुवै आयोग उच्चस्तरीय हुन्। यी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेही छन्। तथापि यसका कार्यशैली तथा व्यवहार हेर्दा यी कुनै सरकारी निकायअन्तर्गतका 'युनिट' जस्ता देखिएका छन्। आयोगले पाएका कानुनी हैसियत यिनले थेग्न सकेनन्। चाहेका भए यिनले धेरै काम गर्न सक्थे। यसको गठन उद्देश्यमा टेकेर पीडितमुखी हुन सक्ने थिए। उजुरी संकलनमात्र गर्न सबै समय खर्चने थिएनन्। ऐन र सर्वोच्चको आदेशमा उजुरीमाथिको छानबिन, सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने, पीडित एवं पीडक पहिचान र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुनतः न्यायिक तथा परिपूरणका सिफारिस गर्ने थिए। फलतः सरकार तिनका सहयोगी बन्न बाध्य हुने थियो। तर विडम्बना, त्यसो गरिएन र भएन पनि। 

तुलनात्मकरूपमा बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट छ। बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कानुनले अपराधीकरण नगरेसम्म पीडितले न्याय पाउँदैनन् भन्ने उसलाई ज्ञान छ। हालसम्म प्रत्यक्ष दलीय राजनीतिक प्रभावमा यो आयोग परेको छैन। तथापि सरकारले विगतसमेतलाई समेट्ने गरी बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने ऐन बनाएको छैन। साथै संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको बेपत्ता पार्नेविरुद्धको महासन्धिलाई पनि अनुमोदन गर्ने छाँटकाँट राज्यले देखाएको छैन। र, भविष्यमा यस्ता गम्भीर अपराध नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। 

बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो। मानवताविरुद्धको अपराधको कोटीमा यो पर्छ। यस अपराधलाई माफी गर्ने जतिसुकै कसरत गरे ेपनि यो सम्भव छैन। हेक्का रहोस्, सन् २००३–४ मा लगातार दुई वर्ष विश्वमा सबैभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता पार्ने मुलुकमा नेपाल परेको थियो। यस अर्थमा पनि यो विषयलाई विश्व समुदायले चासो राखेर हेरेको छ। र, राज्यले यसको ढिलो–चाँडो न्यायिक तथा यथोचित सम्बोधन नगरी धरै छैन पनि। यसकारण पनि यो आलेख बेपत्ताभन्दा सत्य आयोगतर्फ बढी केन्द्रित छ।

सत्य आयोग राजनीतिक दल, त्यसमाथि पनि एकीकृत माओवादीको अँध्यारो छायाँमा नराम्रोसँग परेको छ। यसले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरूपमा पीडिकलाई फाइदा पुर्‍याउने काम गरेको छ। किनभने यसका २ वर्षका क्रियाकलापमा पीडित स्वयं अन्यायमा परेको महसुस गरे। उदाहरणका लागि आयोगमा परेका उजुरीमाथि छानबिन गर्न उसले बनाएको 'तामेली मापदण्ड' विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहार्न पीडित पुगे। तिनका जायज उजुरीसमेतलाई आयोगले पन्छाउन खोजेको बुझे। सर्वोच्चले पीडितका पक्षमा बोल्यो पनि। मापदण्ड खारेज भयो। यसबाट बिनाभेदभाव न्याय तथा परिपूरण प्राप्त गर्ने तिनका आधारभूत अधिकार एवं आशा जीवितै रह्यो।

यसैबीच सत्य आयोग 'सेलेक्टिभ' (छनोट) भयो। बाल सेना र हतियारबिहीन लडाकु तथा सुरक्षाकर्मी लक्षित युद्ध अपराधलाई यसले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पारेन। साथै सुरक्षा निकाय तथा माओवादी पार्टीभित्र आन्तरिकरूपमा भएका अपराधसमेतलाई सम्बोधन नगर्ने भन्यो। यस अर्थमा युद्धअपराधलाई स्वदेशभित्र निरुपण नगर्ने सोच एवं रणनीति उसले बनायो। यसबाट द्वन्द्वपीडितलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्र गुहार्नुपर्ने सन्देश दियो। जबकि पीडित तथा अधिकारकर्मी द्वन्द्वका सबै प्रकृतिका घटना तथा अपराध मुलुकभित्रै समाधान होस् भन्ने चाहन्छन्। बाह्य न्यायिक हस्तक्षेप खोजेका होइनन्।     

यसबाट आयोगप्रति पीडितको विश्वास घटेको छ। त्यसमाथि पनि आयोगभित्र पीडित पक्षका सदस्यलाई पदच्युत गर्ने प्रयास र खेल यसबीच भए। यसमा उच्चस्तर राजनीतिक 'लबिङ' (दौडधुप) समेत भए र भनिन्छ यो अझ जारी छ। यसबाट आयोगमा अन्योल बढेको छ। यो अझ धराशायी हुनसक्छ। विशेषतः अदालतमा पीडितका विपक्षमा खुलेर वकालत गर्ने व्यक्तिको हालीमुहाली आयोगमा छ। उच्चपदस्त अधिकारीसमेत तिनका गलत मार्गदर्शनमा फसेका छन्। सरोकारवाला समुदायलाई निरास पार्ने काम गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि पुष्पकमल दाहाल नेपाली सेनाको मुख्यालयमा पुगे। ठूलो संख्यामा उपस्थित जर्नेलबीच उनले भने– द्वन्द्वकालका घटनामा नेपाली सेनाका कसैलाई पनि कारबाही हुने छैन। मुलुकका कार्यकारी प्रमुखबाट आएको यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति पीडित र अधिकारकर्मीले विरोध गरे। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, आयोग भने यस विषयमा मौन रह्योे। उसको कार्यक्षेत्रमा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप भएकोसमेत महसुस गर्न सकेन।

त्रृटिपूर्ण तरिकाबाट गठन भएका आयोगसँग सयुक्त राष्ट्र संघले सहयोग र सहकार्य नगर्ने भनाइ राखेको छ। आयोगको पदावधि १ वर्ष थपेपछि पनि उसको पूर्वअडान कायमै छ। अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघ/संस्थासमेतका अवधारणा यसप्रति बदलिएका छैनन्। हुनसक्छ भूराजनीतिक कारणबाट विगतमा धेरै चासो राख्ने दातृ निकाय अहिले प्रायः मौन छन्। तर आश्चर्यको कुरा के छ भने यस विषयमा विगतमा कुनै सरोकार नराख्ने भारतले नाकाबन्दीका समयमा यसबाट राजनीतिक लाभ लिन खोज्यो। जेनेभाको नेपालबारे भएको विश्व आवधिक समीक्षा बैठकमा उसले अप्रत्याशित ढंगबाट यो विषय उठायो।

यसलाई नेपालका राजनीतिज्ञले कसरी लिएका छन् त्यो त यसै भन्न सकिएन। तर यो 'टे्रन्ड' शुभसंकेत भने होइन। यही क्रम जारी रहेमा मुलुकमा बाह्य न्यायिक हस्तक्षेप निम्तन त्यति गाह्रो नहोला। स्मरण रहोस्, सेरेलियोन, कम्बोडिया, रुवान्डा, युगोस्लाभिया, लेबनन, इस्ट टिमोर तथा सेनेगल जस्ता मुलुकले चाहेर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संलग्नता त्यहाँ भित्रिएका होइनन्। विषेशतः तिनका घरेलु संयन्त्रले न्याय निरुपण गर्न अक्षम र अनिच्छुक भएबाट अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक हस्तक्षेप त्यहाँ भएका हुन्। नेपालले यस्तो अवस्था चाहेको छैन। तर यही ढंगबाट राजनीति चले मुलुकमा दुर्दिन नआउला भन्न सकिन्न।

त्यसैले आयोगको थपिएको १ वर्ष कार्यकाल राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त होस् भन्ने हो। आयोग इमानदार बनेको देखियोस्। थपिएको अवधिमा पीडितका सबै उजुरी छिनोफानो गर्न यसले नसक्ला। व्यवहारमा यो सम्भव पनि छैन। तथापि यस कार्यकालमा तिनका आचार, विचार एवं व्यवहारमा परिवर्तन आओस् भन्ने हो। पीडितका 'मन जित्ने' कार्यमात्र यिनले गरे धेरै कुरा ठीक हुनेछ। आयोग पीडित पक्षधर भएको देखिनेछ। विश्वासको संकट हट्नेछ। न्यायसमेतको मेलमिलाप हुने सक्ने आधार झल्कनेछ। गुमेको पीडितको विश्वास फर्कनेछ। मुलुकभित्रै न्याय निरुपण सम्भव हुनेछ। सम्भावित बाह्य न्यायिक हस्तक्षेप रोकिनेछ। अन्ततः मुलुकमा दिगो शान्तिको ढोका उघार्ने वातावरण बन्नेछ।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७३ ०५:५० सोमबार