काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि विभिन्न राजनीतिक दलका करिब ३६ हजार नेताकार्यकर्ताको एकैपटक व्यवस्थापन हुनेछ। वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव हुनेबित्तिकै एकैपटक करिब ३६ हजार नेताकार्यकर्ताको व्यवस्थापन हुन लागेको हो। यसपछि राजनीतिक दललाई नेताकार्यकर्ता व्यवस्थापनमा परिरहेको सकस र भार कम हुन पुग्नेछ।

दलका स्थानीय तहका सक्रिय नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन हुन नसक्दा तिनीहरू विद्यालय व्यवस्थापन, खानेपानी, सामुदायिक वन, उपभोक्ता समितिजस्ता सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध हुँदै आएका छन्। परिणामस्वरूप सामाजिक संघसंस्थामा चरम राजनीति हुँदै आएको छ।

दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले पुनः स्थानीय तहको नेताकार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने हुँदा राजनीतिक दललाई मात्रै होइन, समाजलाई पनि फाइदा पुग्ने राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य बताउँछन्। 'गाविस अध्यक्ष जित्न पनि नसक्ने दलका कार्यकर्ता सांसदको टिकट माग्न थालेका थिए। उनीहरू स्थानीय तहमा व्यवस्थापन भएपछि केन्द्रमा पार्टीलाई भार कम हुन्छ,' आचार्य नागरिकसँग भन्छ, 'स्थानीय तहमा नेताकार्यकर्ता व्यवस्थापन हुँदा स्थानीय तहको मुद्दा र अजेन्डा केन्द्रमा आइपुग्दैन, केन्द्रीय नेताले केन्द्रीय नीति निर्माणमा व्यस्त हुन पाउँछन्।' उनका अनुसार स्थानीय तहमै राजनीतिक व्यवस्थापन हुँदा सामाजिक संस्थामा चरम राजनीति हुनबाट जोगिने सम्भावना बढ्दै जान्छ।

बालानन्द पौडेलले बुझाएको स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार दुई सय ४२ नगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिकासहित चार सय ६१ गाउँपालिकामा ३५ हजार ६ सय ४६ जना स्थानीय तहका नेताकार्यकर्ताको व्यवस्थापन एकैपटक हुनेछ भने पाँच हजार ६ सय ४८ दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका महिला स्थानीय तहको नेतृत्वमा निर्वाचित भएर मूलधारको राजनीतिमा आउनेछन्।

तर, सरकारले स्थानीय तहका केही क्षेत्र, अर्थात् मुख्यतः प्रदेश नम्बर २ मा एकाइहरू बढाउने तयारी गरेकाले यसमा थपघट भने हुन सक्नेछ। 

प्रतिवेदनअनुसार दुई सय ५८ जना विभिन्न दलका स्थानीय तहको नेताकार्यकर्ता नगरपालिकाको मेयर भएर आउनेछन् भने सोही संख्या बराबरमा उपमेयर भएर नयाँ जिम्मेवारीमा जानेछन्। त्यसैगरी चार सय ६१ गाउँपालिकामा स्थानीय तहका नेताकार्यकर्ता अध्यक्ष र सोही बराबरको संख्यामा उपाध्यक्ष हुनेछन्। नगरपालिका र गाउँपालिका दुवैमा क्रमशः मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष र उपाध्यक्षका रूपमा एक हजार चार सय ३८ जना स्थानीय तहका नेताकार्यकर्ताको व्यवस्थापन हुनेछ।

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले वडा अध्यक्षसहित चार जना सदस्य चयन गर्ने पुरानै नियमलाई निरन्तरता दिएको छ। जसअनुसार एउटा वडामा एक वडा अध्यक्ष, दुई महिला र दुई अन्य सदस्य चयन हुनेछन्। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार दुई सय ५८ नगरपालिका र चार सय ६१ गाउँपालिकामा ६ हजार पाँच सय ५४ वटा वडा रहेको संयोजक पौडेलले जानकारी दिए। 'सात सय १९ स्थानीय एकाइमा ६ हजार पाँच सय ५४ वटा वडा कायम गरिएका छन्। तिनमा पाँचपाँचजनाको दरले निर्वाचित भएर जानेछन्', पौडेले नागरिकसँग भने।

उक्त प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन भएमा मात्रै ३२ हजार सात सय ७० जना निर्वाचित भएर वडा कमिटीमा स्थानीय तहका नेताकार्यकर्ता पुग्नेछन्। जसमध्ये ६ हजार पाँच सय ५४ जनाले वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनेछन्। २६ हजार दुई सय १६ जना सदस्यका रूपमा स्थानीय तहको वडा कमिटीमा व्यवस्थापन हुनेछन्।

यसअघि एउटा वडामा एकमात्रै महिला सदस्य हुने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै दोब्बर पुर्‍याइएको छ अर्थात् प्रत्येक वडा समितिमा कम्तीमा पनि दुई जना महिला सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएकाले स्थानीय तहका ११ हजार तीन सय आठ जना महिला नेत्री पनि जिम्मेवारीमा पुग्नेछन्। तिनमा पाँच हजार ६ सय ५४ जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका महिला हुनेछन्। इतिहासमै पहिलोपटक दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका महिलालाई यस्तो अवसर दिइएको हो।

स्थानीय तहका नेताकार्यकर्ता व्यवस्थापन हुने हुँदा भ्रष्टाचार कम र विकासले गति लिन सक्ने अपेक्षा प्रा. कृष्ण पोखरेलको छ। 'लामो समयसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुँदा सर्वदलीय संयन्त्र बनाइयो। त्यसमा भागबन्डाका आधारमा राजनीतिक दल नेता तथा कार्यकर्ता प्रतिनिधि पठाइयो तर  विकासभन्दा पनि बाँडीचुँडी खाने संस्कार बसेको थियो अब त्यो हट्छ', खनाल भन्छन्।

उनका अनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित भई तल्लो तहमै व्यवस्थापन हुने हुँदा जरादेखि नै राजनीतिक दल स्वयंले पनि भनसुनमा आधारित नेताकार्यकर्ताभन्दा क्षमतावान् र जबाफदेही कार्यकर्ता पाउनेछन्।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७३ ०२:४४ मंगलबार