प्रस्तावित स्थानीय तहको चुनाव महिला सहभागिताका दृष्टिकोणले अग्रगामी हुने देखिएको छ। संसद्ले हालै पारित गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्ला सभा, नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय निकायमा महिला सभागिता बढाउन यो कानुनी व्यवस्थाबाट ठूलो टेवा मिल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

योभन्दा अघि संसद्को चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने र समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सूचीमा ५० प्रतिशतै महिला हुनुपर्ने प्रावधानले संसद्मा केही हदसम्म महिला सहभागिता बढाउन सहयोगी भूमिका खेलेको थियो। २०६२/६३ को आन्दोलनपछि महिला अधिकारका क्षेत्रमा प्राप्त भएको यो पहिलो उपलब्धि थियो भने अहिले स्थानीय निकायमा लागु गरिन लागेको यो व्यवस्थालाई अर्को उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। यद्यपि मुलुकमा विद्यमान महिला जनसंख्याको प्रतिशत हेर्ने हो भने यो पनि पूर्णरूपमा पर्याप्त भने होइन।

स्थानीय निकायको चुनावमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध वा त्यसमा बसी अनुभव संगालेका महिलालाई पनि उपयोग गर्ने हो भने महिला उम्मेदवार अभावको एउटा अंश पूर्ति गर्न सकिने देखिन्छ।

नेपालमा महिलाकोसंख्या पुरुषका तुलनामा अत्यधिक भए पनि उनीहरू राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकासका दृष्टिले भने पिछडिएका छन्। पितृसत्तात्मक सोचको परम्परागत संरचनाका कारणले पनि महिला पछाडि रहन पुगेका हुन्। त्यही कारणले स्थानीय निकायको चुनावमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने यो प्रावधानले जिल्ला जिल्लामा महिला उम्मेदवार पाउनै कठिन हुने जस्ता अभिव्यक्ति आउन थालेका छन्।

राजनीतिमा महिला सहभागिता कममात्रै हुनु र स्थानीय निकायको चुनाव पनि धेरै समयसम्म नभएका कारण अहिले महिला कार्यकर्ता खोज्न समस्या भएको हो। स्थानीय निकायको चुनाव अध्यावधिकरूपले हुँदै गरेको भए त्यही क्रममा महिला नेतृत्वको विकास पनि हुँदै जाने थियो। त्यसो नभएका कारण अहिले स्थानीय निकाय/तहको चुनाव लड्न राजनीतिमै सक्रिय महिला मात्रै खोज्न गाह्रो हुने निश्चित छ। सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरूमा महिला कार्यकर्ताको अभाव देखिन्छ। त्यसमाथि नेतृत्व तहमै महिलाको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून रहेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकाय/तहको चुनावका लागि राजनीतिबाहेक अन्य क्षेत्रमा सक्रिय महिलालाई पनि तान्नुपर्ने आवश्यकता हुन आउँछ। स्थानीय निकाय मूलतः विकास निर्माणको कार्य गर्ने थलो भएका कारणले त्यहाँ विशुद्ध राजनीतिमात्रै गरेका कार्यकर्ता आवश्यक हुन्छ भनिरहनुपर्दैन। त्यसमाथि अहिले स्थानीय निकाय/तहको चुनाव दलीयरूपले भन्दा पनि निर्दलीय स्वरूपले सम्पन्न गराउने चर्चा पनि चलिरहेको छ। त्यसैले यो चुनाव लड्न महिला होस् वा पुरुष, राजनीतिकभन्दा पनि स्थानीय विकास निर्माण कार्यमा संलग्न एवं सक्रिय कार्यकर्ता अघि सार्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ।

जहाँसम्म स्थानीय निकायको विकास निर्माण कार्यमा सक्रिय महिलाको सन्दर्भ छ, त्यस्तो क्षमता भएका महिलाको अत्यधिक सहभागिता रहेको एउटा क्षेत्र सामुदायिक वन पनि हो। नेपालको सामुदायिक वन विश्वमै एउटा नमुना अभियानका रूपमा अघि आइरहेको पाइन्छ। तर सामुदायिक वनको मुख्य काम वन संरक्षण भए पनि यसले देशका विभिन्न गाउँठाउँमा पानी, ढल, कुलो, बाटो आदि जस्ता स्थानीय आवश्यकताका विकास निर्माण पनि प्रशस्त गर्दै आइरहेको छ। सामुदायिक वन मूलतः वन क्षेत्र संरक्षणका लागि गठन हुने स्थानीय जनताको समूह हो। तर वन संरक्षणका लागि संगठित हुन पुगेको यो समूह केवल वन संरक्षणमा मात्र सीमित छैन। आफ्नो संगठन बललाई अन्य सकारात्मक कार्यमा पनि लगाउन वन समूहहरूले एकापसमा सरसल्लाह र छलफल गरी स्थानीय जनताका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी बाटोघाटो, ढल, पानी आदि निर्माणका कार्य पनि गर्दै आइरहेको छ। यसरी विकास निर्माणको काममा समेत खटिने भएकाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यले स्वाभाविकरूपले नेतृत्व विकासको क्षमता पनि ग्रहण गर्दै आइरहेको पाइन्छ।

सामुदायिक वन अहिले महिला सशक्तीकरण र महिला नेतृत्व विकासको पनि एउटा सशक्त माध्यम बन्दै आइरहेको छ। गाउँठाउँका अधिकांश पुरुष वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मुलुक बाहिरै रहेका कारण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा महिला सहभागिता बढ्दै गइरहेको छ। साथै वनसम्बन्धी नयाँ नीति तथा ऐनहरूले पनि वन उपभोक्ता समितिमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने बाध्यकारी नियमहरू बनाएका कारण वन समूहमा महिला सहभागिता अझै बढिरहेको छ भने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रमा समेत महिला सहभागिता बढ्दै गएको अवस्था छ। नेपालमा भएका करिब १८ हजार सामुदायिक वनमध्ये करिब ८०० वन उपभोक्ता समूह यस्ता छन् जो पूरै महिलाद्वारा मात्रै सञ्चालित छन्। यसबाहेक अन्य वन उपभोक्ता समूहमा पनि महिला सहभागिता ३३ प्रतिशतको हाराहारी पुगिसकेको छ।

अहिले देशका गाउँठाउँमा मदिरा नियन्त्रण, जुवातास नियन्त्रण जस्ता सामाजिक सुधारका अभियान वन उपभोक्ता समूहकै अगुवाइमा चलिरहेका छन्। यसरी हेर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति भनेको महिलाका लागि सामाजिक कार्य र स्थानीय विकासका कार्य सिक्ने पाठशाला जस्तै हुन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पाठशालामा सिकेका यस्ता स्थानीय विकाससम्बन्धी कार्यको अनुभवलाई महिलाले स्थानीय निकायमा बसेर प्रयोग गर्न सक्छन्।

अब हुन लागेको स्थानीय निकायको चुनावमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध वा त्यसमा बसी अनुभव संगालेका महिलालाई पनि उपयोग गर्ने हो भने महिला उम्मेदवार अभावको एउटा अंश पूर्ति गर्न सकिने देखिन्छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अनुभव बोकेका महिला अरुभन्दा दक्ष, अनुभवी र स्थानीय विकासको कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्न सक्ने हुन्छन् भन्ने दाबी गर्न सकिन्छ। यदि यस्ता महिला कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध छैनन् वा उनीहरू राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुन चाहँदैनन् भने दलले पनि उनीहरूलाई जबर्जस्ती नै दलको सदस्यता लिन बाध्य पार्नुहुँदैन। दलसँग आबद्ध नभए पनि उनीहरूको क्षमता र दक्षताको सही उपयोग गर्न चुनावमा उनीहरूलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ। स्थानीय निकायमा यस क्षेत्रका महिलाको सहभागिता बढे स्थानीय विकासको कार्य सहज हुने त छँदैछ, साथसाथै उनीहरू सामुदायिक वन र त्यसको महत्वबारे जानकारसमेत हुने भएकाले वनको संरक्षण र विकासको कार्यमा पनि टेवा पुग्न जाने निश्चित छ। वनको संरक्षण केवल जंगल बढाउन मात्रै होइन, वन पैदावरमा आधारित आर्थिक विकास गर्न, पहिरो आदि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट बचाउन र पर्यावरण जोगाउन पनि वनको संरक्षण आवश्यक छ।

अहिले दलहरूलाई उम्मेदवार छान्ने चटारो परिरहेको होला। यसमा महिला उम्मेदवार कहाँबाट ल्याउने भन्ने चिन्ता चलिरहेकै बेला स्थानीय विकासको कार्यमा सक्षम, सवल र अनुभवी उम्मेदवारहरू भेटिन सक्ने एउटा क्षेत्र औल्याउने क्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग आवद्ध महिलाको यो तस्बिर अघि सारेकी हुँ। यसमा सामुदायिक वनमा आबद्ध अरु समूहले पनि घच्घच्याउने हो भने स्थानीय निकायले केवल कोटा पूरा गर्न अरुले अर्‍हाएको काममात्रै गर्ने महिला प्रतिनिधिका ठाउँमा साँच्चै नै स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्ने जनप्रतिनिधि नै प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७३ ०५:२५ मंगलबार