संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाका निम्ति अत्यावश्यक भनी गठित अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय दुई आयोगको कामकारबाहीले द्वन्द्वपीडितलाई झनै निराश पारेको छ। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगको दुई वर्षको कार्यकाल समाप्त भई थपिएको एक वर्षको पनि एक महिना पूरा हुन लागेको छ। कार्यकाल थप भए पनि आयोगको गतिविधिले गति लिएको देखिँदैन। विशेषगरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दुई वर्ष उजुरी संकलन गर्दैमा बितेको छ। आयोगले पीडितबाट ५८ हजार ५२ उजुरी लिए पनि तिनको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्न असफल भएको छ। तत्कालीन सरकार र माओवादी विद्रोहीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता हुनासाथ यी दुई आयोग गठन भई संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो। तर, द्वन्द्वका पक्षधरले यसलाई लम्ब्याएर सकेसम्म विस्मृतिमा लैजानु उचित ठाने। समयसँगै द्वन्द्वको घाउमा खाटा बस्ने अपेक्षा उनीहरूको भए पनि पीडितको हकमा भने न्याय नपाई त्यत्तिकै बिर्सन सक्ने अवस्था रहेन। द्वन्द्वरत पक्षले अन्य राजनीतिक विषय र सत्ता बाँडफाटमा मात्र आफूलाई अभ्यस्त गराए, पीडितको विषय तिनको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन। वास्तवमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर शान्ति सम्झौतालगत्तै समाधान गर्न खोजेको भए अहिले यतिधेरै कचल्टिने थिएन। त्यति मात्र होइन, एक दशक लामो द्वन्द्वपछि बडो कठिनाइसाथ प्राप्त शान्तिकालको खुसीयालीमा पनि धेरै पीडितले आफ्नो दुःख बिर्सिन कोसिस गर्ने थिए।

मुलुकको प्रगतिनिम्ति आफूले भोगेको पीडा बिर्सनु पीडितका निम्ति केही हदसम्म उचित हुन सक्थ्यो। शान्ति प्रक्रियाको सफलताका निम्ति सुरुका दिनमा अहिलेजस्तो धेरै बाधाविरोध पनि हुने थिएन। समय अगाडि बढ्दै जाँदा पीडित पक्षका सपना टुट्दै गएको महसुस भयो। परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील भनिएका दलले सर्वसाधारणको पीडा महसुस गर्न सकेनन्। त्यसैको परिणामस्वरुप सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी लिन थालेपछि ठूलो संख्यामा पीडित आए। तर, आयोगको गठन पीडितलाई न्याय दिनभन्दा पनि पीडकलाई कसरी उन्मुक्ति दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो भन्ने तथ्य बारम्बार सार्वजनिक भएको छ। जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न आयोगका पदाधिकारीलाई नै प्रतिबद्ध बनाइएको अनुभूति हुन थालेको छ। सत्य निरुपण आयोगको बैठकमा पीडितलाई न्याय दिनभन्दा पनि यसलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने तिकडम भएको पनि देखिएको छ। त्यही भएर सदस्य माधवी भट्टले पटकपटक 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्नुपरेको थियो। आयोगभित्र मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने उपदेश त दिन सकिएला तर मिल्ने कुन मूल्यमा भन्ने महŒवपूर्ण हो। द्वन्द्वकालमा उपयोग भएका बालसैन्य र त्यस बेला राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका जघन्य मानव अधिकारविरोधी कार्यमा जिम्मेवार ठहर्‍याएर कारबाही नभई दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने हो भने भविष्यका लागि पनि एउटा गलत मानक स्थापित हुनेछ। त्यति मात्र होइन, संक्रमणकालीन न्याय निरुपण हुन नपाई दिगो शान्तिको मार्ग अवरुद्ध हुन पुग्नेछ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई कामकाजी बनाउने अभीष्ट द्वन्द्वरत पक्षहरूको हुँदो हो त पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा यसको गठन हुने थियो। त्यसका निम्ति आवश्यक ऐननियममा परिवर्तन गर्न सकिने थियो। तर, पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिन दलीय भागबन्डाका आधारमा आयोग गठन गरियो, जसले उच्चस्तरीय आयोग भए पनि प्रधानमन्त्री र अन्य सरकारी अधिकारीले जसोजसो भन्छन् त्यसै हिसाबले काम गर्ने अवस्थामा यसलाई राखियो। त्यसैले कहिले ऐन नभएको र कहिले के नभएको बहानाबाजी गरेर दुई वर्षसम्म बिनाकाम यसको समय समाप्त पार्ने खेल भएको छ। आयोगको बैठक माघ २० गतेयता बस्नै सकेको छैन। अझ आयोगकै सदस्य भट्टले बैठक बसाउन माग गर्दै अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङसहित सरोकारवाला निकायलाई पत्र पठाए पनि त्यसमा सुनुवाइ भएको छैन। आयोगले कामै गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको देखिएको छ। यसको निकासका लागि सरकारले विशेष पहल थाल्नुपर्ने अवस्था छ। आयोगभित्रका पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा पूर्ण समय काम गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। आयोगभित्र पीडितलाई न्याय दिने नियतसाथ काम हुने हो भने सदस्यहरूबीचको मनोमालिन्यसमेत समाप्त भएर जान सक्छ। तर, पीडकका पक्षमा काम नगरेकै कारण कुनै सदस्यलाई हटाउनुपर्ने अवस्था बनाउन खोजेमा त्यसको परिणाम दुःखद हुनेछ। यसै पनि संक्रमणकालीन न्याय निरुपण व्यवस्था भरपर्दो हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र आकर्षित हुनेछ। देशभित्रको संरचनाले यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेमा कालान्तरमा यो दल र तिनका नेताका लागि समेत घाँडो हुने अवस्था देखिएको छ। अतः पीडितको मर्मलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नतिर सत्य निरुपण र मेलमिलापका साथै बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग लाग्नुपर्छ। सत्य निरुपण आयोगभित्र भइरहेका गडबडीमा सरोकारवाला निकायको ध्यान जाओस्।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७३ ०५:२७ मंगलबार