काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दको नियुक्ति रोक्ने यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तार दिँदै सो प्रकरणलाई पूर्ण इजालसमा सुनुवाईका लागि पठाउन आदेश दिएको छ। महानिरीक्षक प्रकरणमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई ‘यथास्थितिमा राख्न’ आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दको नियुक्ति रोक्ने यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तार दिँदै सो प्रकरणलाई पूर्ण इजालसमा सुनुवाईका लागि पठाउन आदेश दिएको छ। महानिरीक्षक प्रकरणमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई ‘यथास्थितिमा राख्न’ आदेश दिएको हो।

सरकारसँग मागेको कारण सहितको जवाफ सर्वोच्चलाई प्राप्त भएपछि तीन दिनभित्र यो प्रकरणलाई पूर्ण सुनुवाइमा लैजाने निर्णय सर्वोच्चले गरेको छ।

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजालसले यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै महानिरीक्षक प्रकरण अब पूर्ण सुनुवाइमा जानेछ।

सरकारले फागुन १ गते प्रहरी डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको थियो। त्यही दिन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजासले उनको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थाविपरित तेस्रो बरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई सरकारले महानिरीक्षक बनाएका पूरक निवेदन सहित नियुक्ति बदर माग गर्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम अादेश जारी गरेको भोलिपल्ट फागुन २ गते डिआइजी नवराज सिलवालले वरिष्ठता क्रममा अाफू पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै चन्दको नियुक्ति बदर गरी अाफू महानिरीक्षक हुनु पर्ने दाबी सहित रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले दुवै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरेको थियो।

प्रहरीको नेतृत्व चयन विवादमा परेपछि सरकारले फागुन २ गते राति कामु प्रहरी महानिरीक्षकमा डा.दिनेशचन्द्र पोखरेललाई तोकेको थियो।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७३ ११:४७ बुधबार