सेना सामरिक स्वभावका हुन्छन्। उनीहरू कब्जा गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, आक्रमण गर्ने जस्ता फौजी रणनीतिमा निपुण हुन्छन्। शत्रु र मित्रको सीमित परिभाषामा उनीहरूको प्रशिक्षण हुने गर्छ। खास अर्थमा शत्रुमाथि जाइलाग्ने स्वभावका उनीहरू बुद्धि/विकेकभन्दा पनि बहादुरीका कथामा रमाउने गर्छन्। निर्देशन, नियन्त्रण, आदेश उनीहरूको व्यावसायिक चरित्र मानिन्छ। सेना भनेको राज्यको शक्ति हो, एक किसिमको हतियार हो। त्यही सेनामा लामो समय जागिर खाएका जर्नेल बालानन्द शर्माको स्थानीय तहको संरचनामाथि अहिले बहस भइरहेको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष शर्माले दिएका मुलुकभरका ७१९ तहमाथि अहिले माथापच्ची भइरहेका छन्। कतिपयका लागि बालानन्दको नक्साको विकल्पै छैन। एमाले सरकारका पालामा स्थानीय तह पुनर्संरचनाको जिम्मेवारी पाएका जर्नेल शर्मा शायद एमालेको हतियार बनाइएका छन्।

स्थानीय तहको हैन, निकायको अवधारणामा आधारित स्थानीय चुनाव गर्ने, संघीयता, संख्या र सिमानाको मामला स्थगित गर्ने। राजनीतिका जर्नेलहरू फौजी मानसिकता त्यागेर आपसमा मिले भने यस्तो समाधान सम्भव छ।

जनआन्दोलन–२ पछिका आन्दोलनपश्चात् नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको विषय बहसमा आयो। मधेसी, आदिवासी, जनजाति, खसआर्यजस्ता आवरणमा सडकमा अवतरण गरेको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा पहिचान, समावेशिता, राज्यसंयन्त्रमा पहुँचका कुरा थिए। आन्दोलनमा माग, आवाज र आन्दोलनहरूको ऊर्जा समन गर्ने काम भए र पुनर्संरचना आफूखुसी गर्ने काम गरियो। किन यस्तो अवस्था? हामीकहाँ राजनीति गर्नेहरू नेता भनेर आमआदमीका स्वीकार्य हुन सकेनन्। कांग्रेस सभापति जो मधेस, पहाड र हिमालका नेता हुनपर्ने थियो, त्यस्तो हुन सकेनन्। उनको खबरदारीमा सुदूरपश्चिम बन्न पुग्यो। राजनीति गर्नेहरू समग्रको नेता नबनेर फौजी  जर्नेल जस्ता अखण्डका प्रवक्ता बने। एमालेका केपी ओली कोशीपूर्वको अखण्ड चिन्तनबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। फौजी पारामा उनी राष्ट्रवादको एकोहोरो अलापेका अलाप्यै छन्। स्वभावैले फौजी (माओवादी जनमुक्ति सेनाका सुप्रिम कमान्डर), जनताले तेस्रो स्थानमा ओराल्दा पनि सत्ताका लागि जस्तोसुकै समर्पण गर्दै आएका छन् प्रचण्ड। अधिकारवादी सबै आन्दोलनको आफँै श्रेय लिने तर परिस्थितिका नाममा एमाले, कांग्रेसको पदचिह्न पछ्याउने काम माओवादी केन्द्रका अध्यक्षबाट भएको  छ। के देखियो भने काग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष मिलेर जर्नेली पारामा मुलुकलाई सातवटा चिरा पारियो र त्यसैलाई संघीयता भनियो। स्वनामधन्य राजनीतिक जर्नेलहरूले रचना गरेको त्यही संघीयतामाथि संविधान जारी भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको कार्यान्वयन कुरामा मात्र सीमित छ। संघीयताको त्यही पेचिलो मामला सम्बोधन गर्न संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव राजनीतिक चक्रब्यूहमा मुलुक फसेको छ। मधेसी मोर्चाका नेताहरू जसलाई मेची–कालीको सबै भूखण्ड चाहिएको छ उनीहरू पनि फौजी पारामै देखिन्छन्।  कस्तो विडम्बना, आमनेपालीको नेपाललाई नेताहरू भागबन्डा गर्न तम्सिएका छन् र आफ्ना नालायाकी छोप्न संक्रमणकालीन राजनीतिको संज्ञा दिँदैछन्। हुँदाहुँदा संघीयता गुम्ने खतरा औल्याउन थालेका छन् पुष्पकमल। संघीयताको औचित्य समाप्त हुन लागेका वक्तव्यहरूभित्र राजनीति  छ, सत्ताको खेल जारी छ। सत्ताकै निम्ति जर्नेल शेरबहाद्ुर र पुष्पकमलले स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेका छन्। जसको हुने/नहुने ठेगान छैन। पुष्पकमल देशवासीमा नाममा सम्बोधन गर्दै मधेसलाई आफ्नो असन्तोष मतपत्रबाट जाहेर गर्न आग्रह गर्दैछन्, मधेसी मोर्चाका नेताहरू चुनाव हुन नदिने धम्की दोहोर्‍याउँदै छन्। हामी लोकतन्त्रमा छौं कि लोकतन्त्रको हुर्मत लिँदैछौं? 

लोकतन्त्र लोकको तन्त्र र आमनागरिकको तन्त्र हो। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौँ, संविधान त्यस्तै भन्छ। तर हामीकहाँ आफूले भनेकै कुरा ठीक भन्ने फौजी चिन्तन हावी भएको छ। एकोहोरी रटान छ, हामी जे छौं ठीक छौं भन्ने मनोविज्ञानमा मुलु्कका एकपछि अर्को प्रयोग गरिँदैछन्। हामीकहाँ राजनीति हुँदैछ कि बालकहरूको वादविवाद? खुट्याउन गाह्रो भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री मधेसी मोर्चाका नेतालाई सोध्ने गर्छन्– संविधान संशोधन फेल भयो भने चुनावमा जाने कि नजाने? मोर्चाका नेता मौन हुन्छन्, बोल्दैनन्। सर्त राख्छन्। यो कस्तो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो जहाँ निर्वाचन सर्त बन्न जान्छ। प्रतिपक्षी एमाले बल्लतल्ल संविधान संशोधन प्रस्ताव छलफल हुन दिने अवस्थामा पुगेको छ। तर ऊ अहिले पनि भन्दैछ, संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान हुन दिइने छैन। यो कस्तो र कहाँको संसदीय अभ्यास हो जहाँ जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो विकेक प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने कुरा हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहेका राजनीतिका जर्नेलको कुरा थोत्रा भइसके। मधेसका थरीथरीका जर्नेल, पहाडमा जर्नेल, पूर्वका जर्नेल, पश्चिमका जर्नेलहरू मुलुकलाई दाउमा राखेर समरका कुरा गरिरहेका देखिन्छन्।

खासमा अवकाशपछि पनि फौजका मानिसलाई उसको पदबाटै सम्बोधन गरिन्छ। बालानन्दले उनी आयोग अध्यक्ष हुनुभन्दाअघिको ३ हजार ५७ गाविस, २ सय ४ नगरपालिका, १२ उपमहानगर र १ महानगरलाई पुनर्संरचनाका नाममा ४ वटा महानगर, १२ वटा उपमहानगर, २ सय ७१ नगरपालिका र ४६३ गाउँपालिकामा एकीकृत गरिदिएका छन्। सानो आकार र ठूलो संख्यामा रहेका गाविस फैल्याएर नगरहरू रचना गरिएको छ। उपमहानगरपालिका महानगर बनेका छन्। कस्तो देखिन्छ भने शर्माले जस्तो नक्सा कोरे त्यसकै वरिपरि रहेर स्थानीय तहको संख्या थपेर नयाँ रचनाका कुरा हुँदैछन्। जिम्मेवार मन्त्री भन्दैछन्, प्रदेश नं. २ मा केही संख्या थपेर शर्माको प्रतिवेदन सच्याउने काम हुँदैन। स्थानीय तहको संरचनाको आधार र सिद्धान्तमै प्रश्न उठेको छ भने त्यसलाई टालटुल गरेर समाधान निस्कने होइन।

अब तथ्यांकमा जाऔं। स्थानीय तहमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा मेयर, उपमेयर र वडाअध्यक्ष तथा सदस्य हुन्छन्। स्थानीय निकायमा गाउँ वा नगरकको एउटा प्रमुख, उपप्रमुख र प्रत्येक वडामा १ जना वडाअध्यष र ४ जना वडासदस्य हुने हो। यस आधारमा स्थानीय तह अर्थात आमजनताको तहबाट वडाअध्यक्ष, सदस्य चुनिन्छन्। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा पनि जनप्रतिनिधित्वको व्यवस्था उस्तै हो। फरक यत्ति छ– पहिले १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने थियो। अहिले एक दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थात प्रत्येक वडाबाट एक जना वडाअध्यक्ष महिला पुरुष जे भएपनि, २ जना महिला र २ जना पुरुष गरेर ५ जना हुनेछन्। प्रत्येक वडामा चुनिने वडाअध्यक्ष, सदस्य र वडाहरूको विस्तारित रूप महानगर, उपनमहानगर, नगरहरू र गाउँपालिका हुन्। यी स्थानिय तह जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिने र उनीहरूसँग सरोकार राख्ने भएकाले लोकतन्त्रका आधार मानिन्छन्। तर अहिले शर्मा जर्सावले रचना गरेका स्थानीय निकाय सिद्धान्ततः आधार मानिए पनि ती कमजोर भएका छन्। यो आलोचनामात्र होइन। जनताको प्रतिनिधित्वको अधिकार खुम्चिएको छ। कारण, शर्मा आयोगले प्रस्ताव गरेका चारवटा महानगर, १२ वटा उपमहानगर, २ सय ४० नगर र ४ सय ६३ गाउँपालिकामा जम्मा ६ हजार ५ सय ५४ वडा प्रस्ताव गरिएको छ। यस आधारमा वडाका ५ जनाका हिसावले करिव ३२ हजार जनताबाट चुनिने छन्। त्यस्तै प्रत्येक एकाइका एक जना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा मेयर/उपमेयर जोड्दा स्थानीय तहमा जनताका प्रतिनिधिको संख्या करिव ३४ हजार हुन आउँछ। यो संख्या अहिलेको स्थानीय निकायको संरचनाअनुसार निर्वाचित हुने संख्याको झण्डै ६ भागको एक भागमात्र हो। अर्थात ३ हजार १ सय ७५ गाविसका प्रत्येक वडाबाट ५ जना र २ सय १७ नगरका प्रत्येक वडाबाट चुनिने प्रतिनिधि करिव १ लाख ७० हजार हुने अवस्था थियो। जनगणना २०६८ का आधारमा हिसाव गर्दा स्थानीय निकाय हुँदा करिव १ सय ६० जनताको एउटा प्रतिनिधि चुनिन्थ्यो भने शर्मा आयोगको प्रस्तावअनुसार ७ सय ७२ जनामध्ये १ जना प्रतिनिधित्व हुन आउँछ।

अहिलेको स्थानिय तहको संरचनाले तल्लो तहमा राजनीति गर्ने सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ताको अवसर सीमित गरिदिएको छ। स्थानीय निकायका गाविस जत्रा वडा छन्। यसबाट सामान्य जनता राजनीतिमा अगाडि बढ्न चुनौती हुन जान्छ। राजनीतिमा साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गर्न सक्ने, बाहुबल प्रदर्शन गर्नसक्ने र पैसाको खोलो बगाउन सक्नेहरूले अवसर पाउने छन्। के देखिन्छ भने समावेशिता र गुट/उपगुटको व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिको आकार ह्वात्त बढेको देखिन्छ तर स्थानीय तहमा भने कमभन्दा कम राजनीतिमा सहभागी हुने अवस्था छ। हाम्रो स्थानीय निकाय र स्वायत्त शासनका प्रावधानलाई कतिपय अवस्थामा जनताको साँचो लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्थमा लिइन्थ्यो। अब त्यो स्थिति छैन। ठूला नेतासँगको पहुँच र पैसा हुनेहरू स्थानीय राजनीतिमा हावी हुनेछन्।

मौजुदा स्थानीय निकायअन्तर्गत ६ हजार ३ सय ५० गाविस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चुनिन्थे भने ४ सय ३४ मेयर/उपमेयर जनताका प्रतिनिधित्व गर्थे। गाविस अध्यक्ष, उपमेयर र ६ सय १ सभासद्समेत जोड्दा ७ हजार ३ सय ८५ जनताबाट चुनिएका राजनीतिकर्मी हुन्थे।

स्थानीय संरचनाका कतिपय प्रवक्ता प्रदेश राजनीतिमा ठूलो संख्यामा राजनीतिक कार्यकर्ता संलग्न हुने दाबी गर्छन्।  नयाँ व्यवस्थामा मुलुकभर १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन्। यस आधारमा प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ प्रत्यक्ष र समानुपातिक १ सय १० गरी २ सय ७५ जना सभासद् हुनेछन्। राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ र राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने ३ जना गरी ५९ जना सभासद् हुनेछन्। अर्थात संघीय संसद्मा जम्मा ३ सय ३४ सभासद् हुनेछन्। अर्थात अहिलेको संख्याको झण्डै आधामात्र। प्रदेशसभामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २ जनाका दरले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट ३ सय ३० जना। यसलाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा २ सय २० जना गरी जम्मा ५ सय ५०। यस आधारमा जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने गाविस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर/उपमेयर गरेर १ हजार ४ सय ३८, संघीय संसद्का जम्मा ३ सय ३४ जना, प्रदेशसभाका ५ सय ५० गरी जम्मा २ हजार ३ सय २२ जना जनप्रतिनिधि हुनेछन्।

राज्यको पुनर्संरचना र जनताको प्रतिनिधि चुन्ने जस्ता संवेदनशील राजनीतिक प्रश्नको निरुपण आवश्यक छ र यसका लागि सबै पक्षले आफ्ना अव्यावहारिक अडानबाट पछि हट्न सक्नुपर्छ। एमालेका केपी शर्मा ओलीका चट्टानी अडान र मधेसी मोर्चाका निर्देशित अडानमा परिवर्तन आवश्यक छ। स्थानीय तहको नभएर स्थानीय निकायको अवधारणामा आधारित स्थानीय चुनाव गर्ने र संघीयता र संख्या तथा सिमानाको मामला अहिलेलाई स्थगित गर्ने। राजनीतिका जर्नेलहरू फौजी मानसिकता त्यागेर आपसमा मिलेको अवस्थामा यस्तो समाधान सम्भव छ।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७३ ०५:१७ बिहीबार