नेपाल यतिखेर विश्वमै कम अपाङ्ग भएको मुलुकमा परेको छ। यो तथ्यांक नेपालकै तथ्यांक विभागको हो। जुन युएन र डब्लुएचओको भन्दा कम छ। तथ्यांक ठीक/बेठीक आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि कम अपांग हुनु राज्यका लागि भने सुखद् कुरा हो। किनकि कम भएपछि उनीहरुका लागि राज्यले कम खर्च विनियोजन गरे पुग्छ। थोरै भएपछि सुविधा र अवसर पनि स्तरीय दिन सकिन्छ।

तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यो अवसरबाट राज्य चुकेको छ। थोरैलाई कम खर्च र स्तरीय सुविधा तथा अवसर उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सकेको छैन भन्दा पनि त्यसप्रति चासो दिएको छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला। हैन भने आजसम्म पनि नेपालमा अपांगता भएकाले आफ्नो हक अधिकारका लागि आन्दोलनमात्र गरिरहनुपर्ने अवस्था पक्कै हुने थिएन। अहिलेसम्म विभिन्न पटक अपांगता भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहन पर्नुले पनि यो बाध्यात्मक अवस्था पुष्टि गर्छन्। 

शरीरका सम्पूर्ण भागमध्ये कुनै भाग नचलेमा वा त्यो भाग वेकम्वा भएमा त्यतिबेला ऊ अपांग बन्छ। यो प्रकृतिको नियमै हो। प्रकृतिले मानिसलाई दिएका सम्पूर्ण अंगको महत्व त्यत्तिकेै छ।  शरीरका कुन भाग भए हुने, कुन नभए नहुने भन्ने हँुदैन। यस्तो स्थितिमा मानिस सांग र अपांग भनेर चिनिने गर्छन्। मानिसको शिरदेखि पाउसम्म जाने एउटा नसा हुन्छ, त्यो छिनेमा वा त्यो काम नलाग्ने भएमा  ्उसको शरीरको कम्मरभन्दा मुनिको भाग चल्दैन, यस्तो अवस्थामा ऊ अशक्त अपांगमात्र होइन, स्पाइनलकट अर्थात सिवियर अपांग हुन्छ। ऊ बोल्नसमेत नसक्ने हुन्छ। अनि उसका लागि सांकेतिक भाषा आवश्यक पर्छ।

भनाइको मतलव एक अपांगता भएको व्यक्तिका लागि सामान्य भत्तामात्र उपलब्ध गराउनु पनि उचित नहुन सक्छ। अपांगताको प्रकार हेरेर उसलाई राज्यले विभिन्न प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी समाज र परिवारले पनि विशेष हेरचाह उपलब्ध गराउने व्यवस्था आइपर्न सक्छ। तर यस्ता पक्षमा राज्यको ध्यानै पुग्न सकेको छैन। एकातिर दिइएका र घोषित सुविधा नै कम छन् भने अर्कोतर्फ यस्ता बहुआयामिक क्षेत्रतर्फ पटक्कै ध्यान नपुग्दा अपांगता भएकाहरु सधैँ दयनीय बनाइएका छन् र अपहेलित भएर बाँच्न विवश छन्। तर पनि उनीहरूका आवाज कतै सुनिएका छैनन्।

उल्टै अपांगता भएकालाई पूर्व जुनीको पापको परिणाम ठान्ने र सधैँ 'विचरा' बनाइरहने सोच परिवार र समाजमा त थियो नै, राज्यमा पनि व्याप्त देखिन्छ। यही कारण हो कि अपांगता भएकालाई आवश्यक सहयोग गर्ने तथा सुविधा उपलब्ध गराउनुको साटो दयनीय व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरिँदै आएको छ। राज्यबाटै यस्तो सोच लिइएपछि सर्वसाधारणले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन नआउनु अस्वाभाविक हैन। जबसम्म यस्तो कुकर्म राज्यबाटै निराकरण गर्न कदम चालिन्न तबसम्म सर्वसाधारणबाट सकारात्मक अपेक्षा हुनै सक्दैन।

यही कारण हो कि आजसम्म पनि नेपालका अपांगहरू दुःखी जीवन जीउन बाध्य पारिएका छन्। उनीहरू कहीँ रोजगारीका लागि फर्म भर्न जानेदेखि पाठशाला जानसम्म अवरोध झेल्न बाध्य छन्। अपांगमैत्री मार्गसमेत उनीहरूका लागि राज्यले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। मार्गसमेत नभएपछि गन्तव्य पुग्ने सम्भावना नै सकिन्छ। अहिले यस्तै सम्भावनामाथि नै 'ब्रेक' लगाइदिएर राज्यले अपांगलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकमा परिणत गरेको छ। जुन अवस्था नेपालीका लागिमात्र हैन, विश्वभरका जनताका लागि लाजमर्दो हुन पुगेको छ। त्यसैले जबसम्म देशका अपांगले पनि अन्य नागरिकसरह जीवनयापन गर्ने अवसर पाउन्नन् तबसम्म न नयाँ नेपाल निर्माण सम्भव छ न त सामाजिक न्याययुक्त समाजकै परिकल्पना साकार हुनेवाला छ।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७३ ०४:२८ मंगलबार