एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा शान्तिपूर्ण सभासमारोह वा अन्य राजनीतिक कार्यक्रम गर्न पाउनु नागरिकको सामान्य राजनीतिक अधिकार हो। त्यस्ता सभासमारोहलाई जानाजान वा सुनियोजित तवरमा बिथोल्न खोज्नु सरासर अधिनायकवादी चरित्रको अभ्यास हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नयाँ संविधान कार्यान्वयन तथा निर्वाचनको वातावरण बनाउने उद्देश्यले आइतबारदेखि थालेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान भित्री मधेसदेखि पहाड–हिमालसम्म लैजाने उसको योजनामा एकाएक अवरोध आएको छ। ढिलै भए पनि राजनीतिक चेतना जागृत गर्न र जनताको घरदैलोमा पुगी दलहरू निष्त्रि्कय बसिरहेका छैनन् भन्ने सन्देश दिन यस्तो अभियान सहायक हुन सक्ने थियो। मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको १७ महिना नाघिसकेको छ। नयाँ संविधानप्रति विमति राख्दै त्यसमा संशोधनको माग गर्दै आएका तराई–मधेस केन्द्रित दलले निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन गर्नैपर्ने अडान राखेका छन्। संशोधन नगरी निर्वाचनमा गए त्यसलाई बिथोल्नेसम्मको चेतावनी तिनको पनि हुन्। एमाले भने निर्वाचनमा आफ्नो दललाई मद्दत पुग्ने गरी यही समय मेची–काली राष्ट्रिय अभियानमा उत्रिएको हो। यी दुई विपरीत ध्रुवीय सोचले कतै मुठभेड त निम्त्याउने होइन भन्ने स्वाभाविक चिन्ता सर्वत्र देखिएको छ। यसैबीच सुरक्षाकर्मीको गोलीले सर्वसाधारणको मृत्यु र घाइते भएको घटनाले परिस्थितिलाई गम्भीर तुल्याएको छ। हिंसात्मक गतिविधिलाई कुनै अर्थमा जायज मान्न सकिन्न। यो घटना अत्यन्त चिन्ताजनक छ।

सरकारले मधेसी मोर्चालाई जसरी हुन्छ स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रयत्न गर्दै आएको छ। तराईका आठ जिल्लामा २१ सहित २५ वटा स्थानीय तह थपेर मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि भर्खरै भएको छ। यसरी निर्वाचनको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिरहेका बेला एउटा दलको शान्तिपूर्ण कार्यक्रम अर्काे दलले अवरोध गर्न खोज्नुलाई उचित मान्न सकिन्न। संविधान जारी भएको लामो समय बित्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु निश्चय पनि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै एमालेले 'संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकता' को नारा अघि सार्दै थालेको अभियानलाई कुनै पनि अर्थमा अनुचित मान्न सकिँदैन। यस्तो अभियान हरेक ठूला दलले संविधान जारी हुनासाथ आरम्भ गर्नुपर्थ्यो। त्यसो हुन नसक्दा संविधानका कतिपय राम्रा प्रावधानबारे पनि गलत बुझाइ फैलन पुगेको छ। तराई–मधेसकेन्द्रित दलहरूले सुरुका दिनदेखि नै नयाँ संविधानप्रति विमति प्रकट गरेका हुन्। संविधानप्रति विमति प्रकट गर्नु संविधानलाई मान्ने दलप्रति विमति राख्नु होइन–हुनुहुँदैन। एमालेले संविधान संशोधन अनावश्यक देखिइरहेको छ। उसले स्थानीय निर्वाचनमा बढी जोड दिँदै आएको छ। यही कारण एमालेप्रति मधेसी दल रुष्ट बन्दै आएका छन्। यो रुष्टता एमालेलाई मधेस प्रवेश गर्नै नदिने वा शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्नै नदिने तहसम्म पुग्नु उचित हुँदैन। त्यसमाथि एमालेले केही समयअघि नै आफ्नो अभियानबारे घोषणा गरिसकेकाले मधेसी दलले एमालेको कार्यक्रम रहेकै स्थानमा वा सोही दिन आफ्ना नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नु राजनीतिक चरित्र मान्न सकिन्न।

एमालेको अभियान ठीक छ वा छैन, त्यस दलले लिएको सिद्धान्त जनहितकारी छ वा छैन भनी बुझाउने अवसर निर्वाचन नै हो। तराई–मधेसकेन्द्रित दलहरूले यतिखेर एमालेको कार्यक्रम बिथोल्ने वा घोषित निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने काम गर्नु उसैका निम्ति पनि हानिकारक हुन सक्छ। स्थानीय निर्वाचनलाई 'जनमत' प्राप्त गर्ने अवसरका रूपमा लिएर तराई–मधेसकेन्द्रित दलले आफू र आफ्नो दलप्रति त्यहाँका जनताको साथ–समर्थन रहेको देखाउन सक्दा नै संविधान संशोधनका निम्ति बल मिल्ने थियो। संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्नु जसरी एउटा विचार हो, उसैगरी आवश्यक छैन भन्नु पनि अर्को विचार हो। अबको राजनीति विचारबाटै निर्देशित हुनुपर्छ, भाँडभैलो वा शस्त्रअस्त्रबाट होइन! यसकारण पनि तराई–मधेसकेन्द्रित दलले संविधान संशोधनको आफ्नो मुद्दा कायम राख्दै निर्वाचनमा होमिन सक्दा नै मुलुकको संक्रमणमा जकडिँदै गएको राजनीतिको गाँठो फुकाउन मद्दत मिल्नेछ। होइन, निर्वाचनमा भाग पनि नलिने र त्यसलाई बिथोल्ने अनि अर्को दलले शान्तिपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम आयोजना गर्दा मुठभेड सिर्जना हुने हदसम्मको प्रतिक्रियावादी सोच राख्दाको खतरा अहिल्यै देखिएको छ। यस्तो हठपूर्ण तथा प्रतिशोधजन्य राजनीतिले न त मुलुकलाई निकास दिन्छ न सम्बद्ध दलप्रति जनविश्वास नै कायम रहन्छ। अतः मुठभेड होइन, शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिमा लाग्न सबै राजनीतिक दलले संयम अपनाउनुको विकल्प छैन। कसैलाई पनि निषेध गरेर अघि बढ्न सकिँदैन। त्यसैले यस्तो बेला स्थिति सामान्यीकरण गर्न सबै दलको भूमिका आवश्यक छ।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७३ ०४:३७ मंगलबार