नेपालको इतिहास हेर्दा महारानी राज्यलक्ष्मी (वि.सं. १८३४–१८४२) को शासन पहिलो महिला नेतृत्व थियो। वि.सं. १९७४ मा योगमायाद्वारा आदर्श महिला समाज र वि.सं. २००५ मा मंगलादेवी सिंहद्वारा गठित नेपाल महिला संघ, वि.सं. २००६ मा पुण्यप्रभादेवीद्वारा स्थापित अखिल महिला संघ नेपालले आम महिलाको हक, अधिकार तथा शोषणविरुद्ध संगठित आवाज उठायो । पछि सुष्मा कोइराला, द्वारिेकादेवी ठकुरानी, साहना प्रधान, शैलजा आचार्यहरुले महिलाहरुमा ऊर्जा र चेतना फैलाउनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेले ।
निश्चित रुपमा विगत सय वर्षमा जहाँ विश्व महिला आन्दोलनले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ, यस अवधिमा नेपाली महिला आन्दोलनले पनि फड्को मारेको छ । पुरुषसरह समान नागरिक पहिचान, कामको अवसर र सेवा सुविधामा समानता, गर्भपतनको अधिकार, आमाको नाममा नागरिकता, पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार, राज्यको प्रत्येक निकायमा समावेशिता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि लिएर स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष सम्म एउटा पदमा महिलाको अनिवार्यताले महिलाको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले सबल बनाएको छ ।
हामी भन्न सक्छौँ, नेपालका महिला एसियाका अन्य देशको तुलनामा धेरै सशक्त र मजबुत छन् किनभने आँकडाले त्यही देखाउँछ तर हात्तीको खाने र देखाउने दाँत बेग्लै हुन्छ । यही उखान हाम्रो देशका महिलाको स्थितिसँग मिल्दाजुल्दोे छ । प्रत्येक वर्ष ८ मार्चमा राजधानीबासी राजनीतिक रुपले क्रियाशील महिला व्यस्त हुन्छन्  । बिहान प्रभातफेरीबाट सुरु भएर बेलुकासम्मका कार्यक्रमहरु, भाषणको क्रम, राति फाइभ स्टार होटलमा डिनर र फ्रेस हुने एउटा नियमिमताको ओइरो हुने गर्छ । लाग्छ, नारी दिवस उपत्यकाका महिलाहरुका लागि एउटा भव्य उत्सव हो । तर उपत्यका बाहिरका महिलालाई उनीहरुकै लागि मनाइने यो पर्वका बारेमा थाहा हुँदैन ।
नारी दिवस महिलाहरुको हक अधिकार प्राप्तिका लागि, उनीहरुलाई सशक्त बनाउन विश्वव्यापी सन्देश दिन, एकजुट हुन, सबैको साझा मुद्दाबारे जान्ने÷बुझ्न मनाइन्छ । तर हाम्रो देशमा लाग्छ, महिला दिवस मुट्ठीभर सम्भ्रान्त र उच्च मध्यम वर्गको महिलाहरुको मात्र पेवा बनेको छ ।
 आम नेपाली महिला त जो हिमाल, पहाड, तराईमा सदियौँदेखि अहिलेसम्म बलात्कार, घरेलु हिंसा, बेचबिखन, सार्वजनिक वा कार्यस्थलमा हिंसा, बाल विवाह, बोक्सी, दाइजो, छाउपडी, मानसिक, शारीरिक यातना र विभेदकारी नीति र कानुनको शिकार बनिरहेका छन् । एक तथ्यांकअनुसार प्रतिदिन १० महिला हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् । प्रत्येक महिना सरदर २५० भन्दा बढी हिंसाका घटना हुन्छन् । जसमा २६–५० उमेर समूहका २६ प्रतिशत महिला हिंसाको सिकार बनिरहेका छन् ।
ओरेकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०१४÷१५ मा ७९३ महिला घरेलु हिंसाको सिकार भएको घटना दर्ता भएको थियो । तीमध्ये २०० महिला सामाजिक हिंसा, २५६ बलात्कार, २२ को हत्या, ५२ महिलामाथि यौनजन्य हिंसाको सिकार थिए । पाँच सयदेखि एक हजार दुई सय चेली १०÷१२ वर्षको उमेरमा बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । ४१ प्रतिशत बालबालिकाको बालविवाह हुने गरेको स्थिति छ ।
महिला आयोगमा महिला हिंसातर्फ बलात्कार, बोक्सी आरोप, कुटपिट, दाइजोपीडन, घरबाट निकालिएको जस्ता मुद्दा ओरालो लागिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ मा घरेलु हिंसाबाट पीडित तीन सय १७ जना महिलाले मात्र उजुरी दर्ता गराएका थिए । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१ वटा महिला हिंसासम्बन्धी र एक सय १० वटा घरेलु हिंसाको मुद्दा राष्ट्रिय महिला आयोगमा दर्ता भएका छन् । जबकि साउनदेखि माघसम्म २०३ उजुरी परेका छन्, तीमध्ये १६१ घरेलु हिंसाका छन् ।
महानगरीय प्रहरी परिषद् काठमाडौँ, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा माघ मसान्तसम्ममा घरेलु हिंसासम्बन्धी १०४४ उजुरी परेका छन् ।  यी त उजुरी परेका र प्रकाशमा आएका घटना मात्र हुन । सयौं घटना त घर परिवार र समाजको डर तथा दबाबमा बाहिरै आउँदैनन् । जुन समाजमा महिला यस्ता हिंसा र कुरीतिको सिकार भइरहेका छन्, त्यो समाजको प्रगति र उन्नति कसरी हुन सक्छ ?
पूर्ण रुपमा महिला अधिकारको संरक्षण गर्न महिलाहरुमा सशक्तीकरण र चेतनाको दियो नबाली सम्भव छैन । यसका लागी शिक्षा अपरिहार्य पाटो हो । नेपाली महिलाको शिक्षाको स्तर कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत मात्रै छ जबकि पुरुषको ७५ प्रतिशत छ । यद्यपि यसमा क्रमिक सुधार आइरहेको छ । जहाँ १९९१ मा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका २१ प्रतिशत, स्नातक गरेका १८ प्रतिशत र पोस्टग्रेजुएसन गरेका १९ प्रतिशत महिला थिए । सन् २००१ मा त्यो संख्या क्रमशः २९, १९ र १६ प्रतिशतमा पुगेको थियो । स्पष्ट छ, महिला अघि बढिरहेका छन् तर विकासको क्रम अझै मन्द छ ।
पछिल्लो समय महिला सशक्तीकरणका लागि महिलालाई हरेक क्षेत्रमा समावेश गर्ने नारा चर्किरहेको छ तर महिला सहभागिता संख्यामा होइन प्रभावकारितामा खोजिनुपर्छ । महिला अधिकारका कुरा बोलीमा मात्र सीमित नगरी व्यवहारमा पनि उतार्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस सबै महिलाका लागि पर्व बनाउन महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी विशेष योजना र कार्यक्रम उनीहरुमाझ पु¥याउनुपर्छ । राजधानी र उपत्यकाबाहिर पनि देशको दूरदराजका जिल्ला र गाउँहरुमा यसको औचित्य सिद्ध गर्न जागृति कार्यक्रम, चेतनामूलक सन्देश र ज्ञानमूलक योजना तर्जुमा गरी अत्यधिक महिला सहभागिताका साथमा पुरुषलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ किनभने बिना पुरुषको सहयोग र सहभागिता महिला सशक्तीकरण नारा र भाषणमा मात्र सीमित हुन्छ ।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७३ ०२:३० बुधबार