नेपालमा महिला सशक्तीकरणको चर्चालाई केन्द्रमा राख्न २०६२/६३ सालको परिवर्तनदेखि थालिएको हो। 'आधा आकाश' भन्दै तिनलाई सम्मान गरिए पनि सबै क्षेत्रमा आधा हिस्सा ओगट्ने अवस्था भने अझै आउन सकेको छैन। समाजमा महिलाको स्थान उच्च पार्न पारिवारिक अर्थोपार्जनमा समान सहभागिता आवश्यक पर्छ। अर्थोपार्जन गर्न सक्षम हुनका निम्ति शिक्षा, तालिम, भ्रमण तथा अन्यखाले अवसरलगायतका विषयमा तिनलाई अग्रपंक्तिमा राख्न सक्नुपर्छ। तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन। अहिले पनि परिवारमा अर्थोपार्जन गर्ने मुख्य दायित्व पुरुषमाथि नै रहँदै आएको छ। एकप्रकारले यो पनि पुरुष मानसिकताकै उपज हो। यस्तो मानसिकता रहेसम्म महिलाका हक–अधिकार कागजमा मात्रै सीमित हुन पुग्नेछ। नेपालको नयाँ संविधानमा महिलाका पक्षमा थुप्रै सकारात्मक प्रावधान राखिएको छ। स्थानीय तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनधित्व हुनुपर्ने प्रावधानले निश्चय पनि महिलालाई राजनीतिमा अगाडि बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सरकारले आगामी वर्ष बैशाख ३१ गते गर्ने भनी तोकिएको स्थानीय निर्वाचनबाट चयन हुने करिब ३४ हजार जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार महिला हुने छन्। यो संख्याले मुलुकलाई थप समावेशी बनाउने देखिन्छ। साथै, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनमा पनि एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व संविधानले सुनिश्चित गरेकाले आशालाग्दो अवस्था निर्माण हुन पुगेको छ। तर, महिला सशक्तीकरणका नाममा छुट्याइएका वा प्राप्त भएका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सभासम्मेलन गर्दैमा र कागज तयार पार्दैमा सकिएको यथार्थ छ। यसमा लगाम लाग्नुपर्छ।

नेपालमा अहिले पनि काम वा पेशामा विभेद छ। उही र उस्तै काम गर्ने महिलालाई पुरुषको दाँजोमा कम पारिश्रमिक दिइन्छ। शारीरिक परिश्रम गर्ने महिलामाथि त ज्यालादरमा अन्याय नै छ। महिलालाई 'अबला', 'प्राकृतिक रुपमै कमजोर', 'गृहिणी', 'रुन्चे'जस्ता विशेषण दिने चलन अद्यापि छ। यस्ता विभेदजन्य सोचले तिनलाई दोस्रो दर्जाको मान्छेका रुपमा चित्रित गर्न मद्दत मिल्छ। अब यस्ता सोचको अन्त्य हुनु आवश्यक छ। पछिल्लो समय नेपालमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशजस्ता उच्च ओहोदामा पुगेका महिलाको कार्यशैलीले कतिपय नकारात्मक सोचको अन्त्य हुन पुगेको छ। ती पदहरूमा पुरुष बहाल हुँदा तिनले गरेका कार्यसम्पादनभन्दा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट महिलाले गरेको कम कमजोर छैनन्। यसकारण पनि अवसर पाउँदा महिला पनि जस्तासुकै काम गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश अहिले प्रशारित हुन पुगेको छ। तुलनात्मक रुपमा दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुकमा भन्दा नेपालमा महिला सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छ। यसको अर्थ अब नेपालमा महिला सर्वगुण सम्पन्न भइसके भन्ने होइन, त्यसलाई दैनिक जीवनमा उतार्न अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी नै छ। कानुन प्रदत्त यस्ता महिला हकलाई मनैदेखि स्वीकार्दै व्यवहारमा उतार्नु अबको आवश्यकता हो। विभिन्नखाले आन्दोलनले महिला हक स्थापित गर्न मद्दत पुगेको छ। त्यसरी प्राप्त भएका उपलब्धि रक्षाका निम्ति पनि महिला जागरुकता आवश्यक छ। अझै पनि दाइजो, बोक्सी आरोप, बहुविवाह–बालविवाह, बिधवा विवाह, सम्पत्तिमा समान अधिकार, आमाको नाममा सन्तानको नागरिकताजस्ता विषयमा महिलालाई प्राथमिकता दिन प्रशासन तथा समाज उदार बन्न सकिरहेको छैन। उल्लिखित विषयमा उदार हुन सक्दामात्रै महिलामाथिको हिंसा कम भएर जान्छ।

यो वर्ष अर्थात् सन् २०१७ को १०७औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा 'बि बोल्ड फर चेन्ज' रहेको छ। महिला 'बोल्ड' अर्थात् निर्भीक–निडर हुन सक्दा नै समाजमा परिवर्तन हुन सक्ने सन्देश यस पटकको नारी दिवसको नाराले दिएको छ। महिला बोल्ड बन्न सके मात्र धर्म, परम्परा, रीतिथितिका नाममा उनीहरूमाथि हुँदै आएको विभेद अन्त्य हुन सक्छ। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रि नारी दिवसेको नारालाई मूल मन्त्र बनाएर मार्च ८ का दिनमात्र होइन सधैँ अगाडि बढ्न सक्दा नै संसारभर नारीको सम्मान हुने र मुलुक, समाज, परिवारमा समान हक प्राप्त हुने अवस्था आउने छ। अन्यथा, एक दिन नारी दिवस मनाउने र विभिन्न विशेषण दिने वा महिलालाई महान् भन्ने कामले मात्रै महिला उत्थान कदापि हुन सक्दैन।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७३ ०४:२९ बिहीबार