सुर्खेत- उनी चाहन्छिन्– आफ्नै एउटा घर होस्, उब्जनी गरेर खान पुग्ने जमिन होस्। जीवनका लागि नभइनहुने यत्ति चाहना पूरा नभएपछि थातथलो छाडेर खोलाकिनार जंगल पस्नुको विकल्प रहेन उनीसँग। 

दुई वर्षअघि बाढीले घरखेत लुटेपछि सुर्खेत, लेखपराजुलकी धनकुमारी खत्री 'घर न घाट' की भइन्। सरकारले घरघडेरी दिने आश्वासन बाँड्दा उनमा आस पलाएको थियो तर दुई वर्षसम्म एक रुपैयाँ नपाएपछि खुला आकाशमुनि रात गुजार्न विवश छिन्।

 दुई वर्षअघि बाढीले घर बगाएपछि उनी रत्न राजमार्गछेउ हटारुखोला किनारमा बस्न थालेकी हुन्। राज्यले व्यवस्थित पुनर्वास योजना नल्याउँदा उनीजस्ता सयौं विस्थापित अहिले पनि सुर्खेतका विभिन्न शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।

'गाउँ फर्केर बस्न सक्ने उपाय पाए किन सडक किनारमा मागेर खानुपर्थ्यो र? आफ्नै खेतबारीमा मेहनत गर्थ्यौं नि,' उनले भनिन्, 'सरकारले वाचा पूरा नगर्दा कष्टपूर्ण दिन बिताइरहेका छौं।'

सरकारले २०७१ चैतमा सुर्खेतसहित बर्दिया र दाङका बाढीपहिरो पीडितलाई जग्गा खरिदका लागि ५० हजार र घर बनाउन ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा विस्थापित च्यातिएको पालमुनि कष्टपूर्ण जीवन धानिरहेका छन्।

हरिहरपुरका तुलबहादुर नेपाली पनि विस्थापितलाई जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि राज्यले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भए आफ्नै थातथलो फर्किने बताउँछन्। 'आफ्नो जग्गाजमिन सबै अहिले बगरमा परिणत भएको छ,' गिरीघाट शिविरमा बस्दै आएका उनले भने, 'जग्गा किन्न र घर बनाउने पैसा दिएको भए जंगलको बीचमा कष्टकर जीवन बिताउने थिइनँ।' गिरीघाट शिविरमा एक सय १९ परिवार बस्छन्। तीमध्ये २४ जनाले मात्रै अहिलेसम्म घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत २५ हजार रुपियाँ पाएका छन्।

जिल्लामा २०७१ साउन २८ र २९ गते आएको बाढीपहिरोबाट २३ सय २९ परिवार विस्थापित भए। २४ जनाले ज्यान गुमाए। बेपत्ता ९१ जनालाई पनि राज्यले मृत घोषणा गरिसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णयअनुसार जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतमार्फत सरकारलाई ९ सय १० परिवारका लागि जग्गा खरिद र घर निर्माण गरिदिन सिफारिस गर्‍यो। तर, सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बाढीपीडितका लागि एक रुपैयाँ पनि पठाएको छैन। 'अहिले पनि घर निर्माण र जग्गा खरिदका लागि भन्दै दिनमा पाँच–सातवटा निवेदन आउने गरेका छन्,' जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले भने, 'पहिले नै सिफारिस गरेका निवेदन पनि कार्यान्वयन नभएकाले विस्थापितका निवेदन नलिएरै फर्काउने गरेका छौं।' प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले कात्तिक मसान्तपछि बाढीपीडितका निवेदन नलिएको बताए।

सरकारी राहत नपाउँदा अधिकांश विस्थापित शिविर छाडेर गएको उनको भनाइ छ। 'सरकारी राहतको आसमा बसेका वास्तविक पीडित पनि अहिले शिविरमा छैनन्,' उनले भने, 'अहिले २ हजार ३ सय २९ बाट घटेर सात सय हाराहारी मात्रै छन्।' अधिकांश विस्थापित हताश भएर भारततिर लागेको पौडेलले जानकारी दिए।

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुर्खेतका बाढीपहिरो पीडितलाई जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि भन्दै ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। असार मध्यतिर आएको उक्त रकममध्ये २ करोड ६२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो। बाँकी रकम फ्रिज गयो।

'यस आर्थिक वर्षका लागि सुरुदेखि नै रकम निकासा गरिदिन ताकेता गर्दै पटक–पटक पत्र पठाएका हौं,' डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रदीपकुमार सिंहले भने, 'माथिबाटै रकम नआएपछि हामीले विस्थापितका लागि केही गर्न सकेनौं।' अघिल्लो आर्थिक वर्ष आएको रकमबाट डिभिजन कार्यालयले ४ सय ६४ परिवारलाई जग्गा गरिद गर्न ५० हजारका दरले २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। यस्तै १ सय ७ परिवारलाई घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत २५ हजारका दरले २६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बाँडिएको थियो।

जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म घर निर्माणका लागि थप १ सय ५० परिवार सिफारिस गरेको थियो। त्यसै गरी जग्गा खरिदका लागि १ सय १३ परिवार सिफारिस भएका छन्। 'समितिले सिफारिस गरेजतिलाई भुक्तानी दिन ५ करोड ८१ लाख ५० हजार रुपैयाँ तत्काल आवश्यक पर्छ,' निमित्त प्रमुख सिंहले भने, 'हामीले सोही बेहोराको पत्रसहित पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि पैसा आएन।'

पीडित भने राज्यले आफूहरूलाई 'सौतेनी व्यवहार' गरेको आरोप लगाउँछन्। 'राज्यले दिन्छु भनेको रकम पनि नदिएर हामीमाथि अन्याय गरेको छ,' बाढीपीडित संघर्ष समितिका जिल्ला उपाध्यक्ष ललित शाहीले भने, 'राज्यको भर पर्दापर्दै दुई वर्ष शिविरमै बित्यो, अझै कति बस्नुपर्ने हो, थाहा छैन।' उनले राज्यको बेवास्ताका कारण अधिकांश विस्थापित शिविर छोडेर गएको बताए।

प्रकाशित: २६ असार २०७३ ०२:१६ आइतबार