कर छुट भएका विभिन्न मुलुकमा कम्पनी दर्ता गरेर त्यही कम्पनीमार्फत विभिन्न देशमा कारोबार गर्ने र ती कम्पनीमार्फत कारोबार गरेको देशमा कर नतिर्ने अर्थात् ‘अफसोर’ कम्पनीका नाममा नेपालमा टेलियासोनेराले कर नतिर्ने जनाउँदै आएको छ । नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर विक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेराले ‘अफसोर’ कारोबार भनेर नेपालमा कर छल्न खोजेको हो । टेलियाले बारम्बार अफसोर कारोबार भएकोले नेपालले कर उठाउने कुनै कानुनी आधार नरहेको जनाउँदै आएको छ । गत वर्ष नेपालस्थित एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियाली कम्पनी एक्जियटालाई  बेचेर नेपालबाट बाहिरिएको हो । विश्वव्यापी मान्यता र कानुन तथा नेपालकै कानुनअनुसार पनि विक्रेताले लाभकर तिर्नुपर्छ । नेपाली कर प्रशासन तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई टेलियासोनेराले प्रभावमा पारेको छ भनी शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । नेपाली कर प्रशासनले भने ८० प्रतिशत सेयर विक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा नेपालबाट बाहिरिएपछिमात्रै कर उठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । किन्दा र बिक्री हुँदा फरक भएको रकममा निश्चित प्रतिशतले लाभकर (राजस्व) उठाउनुलाई लाभकर भनिन्छ । 

एउटा गरिब किसानले आफ्नो मेहनत र पसिनाबाट जोडेको कुनै सम्पत्ति बिक्री गर्दा समेत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सरकारी कर प्रशासनका जिम्मेवार अधिकारीले नै टेलियाले राजस्व बुझाउनुपर्दैन भन्नु आपैmेंमा शंकास्पद छ । संसद्को समितिमा गएर कर तिर्नुपर्दैन भन्ने राजस्वका कर्मचारीमाथि तत्काल छानबिन हुनुपर्छ । तिनीहरू आफैंले मात्र यसो भनेका होइनन्, यसमा भएको मिलिभगतबारे पनि स्पष्ट पहिचान हुनु आवश्यक छ । त्यसमाथि कारोबारको एक वर्षसम्म पनि कति लाभकर बुझाउनुपर्ने हो, निक्र्योल गर्न नसक्नु कर प्रशासनको अर्को कमजोरी हो । साथै संसारलाई भ्रष्टाचारविरोधी उपदेश दिने तथा वित्तीय पारदर्शिताको दुहाइ दिने स्विडिस कम्पनी टेलियाको कारोबार शंकास्पद छ । नेपाल छिर्दादेखि नै उसको नियत खराब देखिन्छ । यसै पनि यो कम्पनीको खरिदबिक्री भएको पहिलो पटक होइन । पहिलेदेखि नै यसको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । त्यसलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याएर मुलुकले गुमाएको राजस्व असुल गर्नुपर्छ । राजनीतिक रुपमा संक्रमणमा रहेको नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा कम्पनी चलाएर नाफा कमाएर कर नतिर्ने प्रपञ्च गर्ने टेलिया स्विडेनको सार्वजनिक कम्पनी हो । यसको स्पष्ट स्थिति सार्वजनिक गरी ‘नेमिङ’ तथा ‘सेमिङ’ को रणनीति समेत अंगीकार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

नेपाल सरकार तथा कर प्रशासनको कमजोरीका कारण पनि टेलियाले नेपालमा कर तिर्नुनपर्ने भन्न आँट गरेको हो । करसम्बन्धी निर्णय गर्ने निश्चित विधि, प्रक्रिया हुन्छन् र सरकारले त्यसका लागि संयन्त्र बनाएको छ । उनीहरूसँग कसलाई कर लाग्ने, कति लाग्ने, कसरी संकलन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार पनि छ । तर, कर प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीले लेखा समितिलगायत विभिन्न समितिमा कर तिर्नुनपर्ने भन्दै आएका छन्, जसमा ठूलै लेनदेनको आशंका गरिएको छ । नेपालको कर्पोरेट इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कारोबारमा गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले विश्वमा प्रचलित मान्यताबमोजिम विक्रेतासँग कर असुल्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि यस प्रकरणमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले लाभकर निक्र्योल गरेपछि टेलियालाई उक्त लाभकर तिर्न पत्राचार गर्ने जनाइएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले हालसम्म पनि एनसेल खरिदबिक्रीको कारोबारमा कति लाभकर तिर्नुपर्ने हो, हिसाब निकाल्न सकेको छैन । अर्थ समिति, लेखा समिति तथा विकास समितिले पटकपटक ठूला करदाता कार्यालयलाई कति लाभकर तिर्नुपर्ने हो, हिसाब निकाल्न निर्देशन दिएका छन् । यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले आफैं तथा एनसेलमार्फत टेलियालाई लाभकर तिर्न पत्र पठाउँदा टेलियाले ८० प्रतिशत लगानी ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको बिक्री गरेका कारण नेपालमा आफ्नो कर तिर्ने कानुनी दायित्व नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । टेलियाले लाभकर तिर्न आनाकानी गरेको खण्डमा सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाएरै भए पनि विक्रेता कम्पनीबाटै लाभकर उठाउँदा यसले नेपालमा लगानी गर्ने असल नियत भएका विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने र गलत नियत राखेर ‘ट्याक्स हेवन’ वा ‘अफसोर’का नाममा चौवन्नी कम्पनी दर्ता गरी नेपालमा कारेबार गर्ने अनि लाभकर नतिर्ने खराब कम्पनीलाई निरुत्साहित गर्ने स्पष्ट छ । एक खर्ब ४० करोड रुपैयाँको खरिदबिक्री कारोबारबाट समेत नेपालले ठगिने अवस्था ल्याउने जोसुकैमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसले मात्र भविष्यमा यस्ता खराब काम निरुत्साहित हुनेछन् ।

प्रकाशित: १ चैत्र २०७३ ०६:०४ मंगलबार