दस वर्षअघि कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये ५ लाख ३८ हजार १ सय ८२ जनाले  आजदेखि सुरु हुने माध्यामिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई ग्रेड १०) दिँदैछन्। तर, १० वर्षअघि २०६४ सालमा १३ लाख ३४ हजार १ सय ९५ विद्यार्थी भर्ना भएकोमा यसबीच जेजसरी झन्डै ८ लाख हाराहारी विद्यार्थी बीचैमा हराए। यसले हाम्रो शैक्षिक पद्धतिमाथि गम्भीर  प्रश्न उब्जाइदिएको छ। एक दशकअघि भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी बीचैमा हराएको सरकारी तथ्यांकले विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीलाई निरन्तर टिकाइराख्न चुनौती देखाएको छ। यसले आगामी दिनमा विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन र मुलुकको समग्र शैक्षिक उपलब्धिका निम्ति सिक्ने र सिकाउने समग्र शिक्षण पद्धतिमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। प्रायः हाम्रा शैक्षिक योजना पद्धति परिवर्तनका निम्ति अग्रसर देखिए तर सिकाइलाई समयानुकूल र रचनात्मक बनाउने काम भएन। ८० वर्षभन्दा पुरानो एसएलसी बोर्ड परीक्षा प्रणाली एक्कासि परिवर्तन गरी ल्याइएको यो नयाँ पद्धतिले सिकाइ परिवर्तन ल्याउने भन्दा पनि यसअघिको कमजोर शैक्षिक गुणस्तरमा उठ्ने प्रश्नलाई समेत टुंग्याउने काम गरेको छ। अब शिक्षक र विद्यालयले पढाइप्रति चिन्तै गर्नु नपर्ने भएको छ। 

शिक्षण पद्धतिमा सिक्ने/सिकाउने पद्धति बदल्न नसकेको, सानै उमेरमा पारिवारिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने सामाजिक वाध्यतालगायतका कारण पनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले विद्यालय छाडेको देखिन्छ। त्यसो त सरकारले शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि विगतमा जे जस्ता कार्यक्रम ल्यायो, ती विद्यार्थीकेन्द्रित भएनन्। बरु शिक्षक र कर्मचारीकेन्›ित गरेर ल्याइयो जसले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न सकेन। यो अवस्थामा सरकारले अब लागू गर्ने शिक्षा सुधारका कार्यक्रम शिक्षक र कर्मचारीकेन्द्रित होइन, विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउन जरुरी छ। त्यो भनेको विद्यार्थीलाई सिकाउने तरिकादेखि सिकाइको माध्यमसम्म ल्याउने व्यापक परिवर्तन हो। त्यसमा पनि मुख्य कुरा सीपमूलक शिक्षामै जोड दिन सकियो भने मात्र त्यो सिकाइ विद्यार्थी केन्द्रित हुने छ। र, सरकारले त्यस किसिमको कार्यक्रम ल्याउन सक्यो भनेमात्र वास्तविक रुपमा विद्यार्थीमाथि न्याय हुनेछ। विद्यार्थीले विद्यालय छाडेको तथ्यांक केलाउने हो भने जति माथिल्लो कक्षामा जान्छन्, त्यति नै त्यो प्रवृत्तिमा बढावा आएको देखिन्छ। विशेष गरी माध्यमिक शिक्षाको खुड्किलोसम्म आइपुग्दा ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले बीचैमा विद्यालय छाडेको देखिन्छ। यसरी बीचमै पढाइ छाड्नुको मुख्य कारण विद्यार्थी कामको खोजीमा लाग्नु हो। चाहे पहाडी र हिमाली क्षेत्रका विकट स्थान हुन् वा मधेसका बस्ती किन नहोस्, अधिकांश स्थानमा माध्यमिक शिक्षाको पढाइमा प्रवेश गरेका विद्यार्थीलाई काम गर्ने जनशक्तिका रुपमा लिने मात्र होइन, उनीहरूले पारिवारिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ। त्यति मात्र होइन, सिकाइ रोचक हुन सकेको छैन जसले उनीहरूलाई अध्ययनमा टिकाइराख्ने क्षमता राख्छ। र, यो अवस्थामा उनीहरूसँग सीपमूलक कामको ज्ञान पनि हुँदैन जसले उनीहरू जिन्दगीभर श्रमको काम गर्न बाध्य हुने गर्छन्।  त्यसैले पनि विद्यालय तहको पढाइमै सीपमूलक शिक्षा दिने विकल्पको विषयमा सोच्नैपर्छ।

कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षासम्म आइपुग्दा झण्डै ८ लाख विद्यार्थी बीचैमा विद्यालय छाड्न बाध्य भएको जुन तथ्यांक सार्वजानिक भएको छ, यसप्रति सरकारको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ। यसरी आधाभन्दा बढी विद्यार्थी बीचमै विद्यालय छाड्न बाध्य भएको यो तथ्यको विषयमा सरकारले खोजी गर्न जरुरी छ। त्यति मात्र होइन, विज्ञ सम्मिलित समूहको अध्ययन–अनुसन्धान र त्यसले गर्ने सिफारिसको आधारमा विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमै टिकाइराख्न नयाँ कार्यक्रम तय गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनैपर्छ। विगतमा पनि सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन केही कार्यक्रम थाले पनि त्यो पूर्ण छैन। सरकारले विगतमा ल्याएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम होस् वा विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रम  किन नहोस्, ती कार्यक्रम विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने सवालमा प्रभावकारी हुन सकेन। सरकारले विभिन्न नाममा यस्ता सुधारका कार्यक्रम ल्याइए पनि त्यसको अनुगमन र नियमनमा जोड नदिएकै कारण ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो। विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रम र छात्रवृत्तिको व्यवस्था तथा पूर्वाधार विकास जति आवश्यक पर्छ, विद्यार्थीकेन्द्रित सिकाइ विधिका साथै विद्यार्थीमैत्री वातावरण बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ। त्यसैले सरकारले आगामी दिनमा विद्यार्थीकेन्द्रित शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम तय गर्दै त्यसको निरन्तरको अनुगमन र कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्छ। परीक्षा प्रणालीको नाम फेरेर अन्तर्वस्तुमा सुधार आउन सक्दैन भन्ने मनन गर्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७३ ०४:५३ बिहीबार