नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी हुनु महान् ऐतिहासिक युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन हो। एक सय चार वर्षीय राणा हुकुमी तानाशाहीतन्त्र र तीस वर्षीय पञ्चायती निरंकुशतन्त्र अनि त्यसपछिको संवैधानिक राजतन्त्र समाप्त गरेर जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट राजतन्त्रलाई विस्थापित गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्नु देशको राजनीतिमा गुणात्मक फड्को हो। यस क्रममा हजारौं वीर/वीराङ्गनाले आफ्नो श्रेष्ठतम् मानव जीवनको बलिदान गरेका छन्, हजारौं बेपत्ता र घाइते/अपाङ्ग भएका छन्। तिनको रगतले धर्ती रक्ताम्य भएको छ।

समयसीमाभित्र चुनाव भएन भने लोकतन्त्रको हार हुनेछ। जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको हार हुनेछ। त्यस कारण चुनाव कि संशोधन भन्ने प्रश्नमा चुनाव नै पहिलो हुनुपर्छ।

मेची महाकालीमा पानी हैन, ती महान् सहिदको रगत बगेको छ। तिनका सपना साकार पार्न जारी संविधान कार्यान्वयन गरी आर्थिक क्रान्ति र समृद्धि अहिलेको अनिवार्य आवश्यक भएको छ। तर संविधान जारी गर्दा कतै ताली, कतै गाली त कतै दीपावली, कतै अन्धकार भयो र त्यो आगो अझै निभेको छैन। यसका पछाडि अरु कसैको इच्छा र इशारा भए पनि हिमाल, पहाड र तराई मधेसका सबै नेपाली एकजुट भएमा कुनै परचक्रीले धमिलो पानीमा माछो मार्न पाउने छैन। त्यसकारण जारी संविधानको कार्यान्वयन अहिलेको चुनौती हो। यस चुनौतीको सामना गर्न हिमाल, पहाड र तराई मधेसका जनताको एकता अनिवार्य छ र त्यसका लागि उनका उचित र जायज मागको सम्बोधन गरी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तिनोटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी सम्भावित संवैधानिक संकटबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न आवश्यक कदम चाल्न वाञ्छनीय छ।

नेपाल सरकारले २०७४ साल वैशाख ३१ गते महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। यस घोषणाले जनतामा अपार उत्साह र उमङ्गको लहर छाएको छ। यो उत्साह र उमङ्गलाई निस्तेज पार्ने काम कतैबाट गर्नुहुँदैन र तोकिएको तिथिमितिमा चुनाव सम्पन्न गर्न सबै देशबासी नेपाली जनता एकजुट हुनु आवश्यक छ।

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचन यी दुइटा विषयको विवादमा राष्ट्रिय राजनीति अल्भि्कएको छ। नयाँ शक्ति पार्टीका नेताले चुनाव स्थगन गर्ने र सर्वपक्षीय सरकार बनाएर सबैको सहयोग, समर्थन र सहभागितामा चुनाव गर्ने भनेका छन्। मधेसी मोर्चाले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने र चुनावै हुन नदिने धम्की दिएको छ। यस्तो अवस्थामा चुनावै भयो भने पनि कतै ताली, कतै गाली, कतै दीपावली कतै अन्धकारकै पुनरावृत्ति हुने खतरा छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासको सर्वोत्तम विधि चुनाव नै हो। चुनावमा जुनसुकै पार्टीको जीत–हार जे भए पनि लोकतन्त्रको हार हुँदैन, मुलुकको हार हुँदैन। प्रतिगमनकारीको हार हुन्छ र अग्रगमनकारीको जीत हुन्छ। स–साना कुरामा अल्भि्कएर समयसीमाभित्र चुनाव भएन भने लोकतन्त्रको हार हुनेछ। जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको हार हुनेछ। त्यस कारण चुनाव कि संशोधन भन्ने प्रश्नमा चुनाव नै पहिलो हुनुपर्छ। संशोधन प्रस्तावलाई इगो बनाएर पक्ष/विपक्षको  विवादले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन। संशोधन प्रस्तावलाई हाल थाती राखेर चुनावमा हाम फाल्नु सबैको हितमा छ। यदि संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेर हार–जीत जे भए पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर चुनावमा सहभागी हुने ग्यारेन्टी हुन्छ भने त्यसमा जाँदा पनि फरक पर्दैन। तर ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले पारित गरेको संविधान जलाउने जुन तीतो यथार्थ हाम्रासामु विद्यमान छ, दुई तिहाईले प्रस्ताव फेल गर्‍यो भने त्यसलाई स्वीकार गरेर चुनावमा जालान् भन्ने के विश्वास?

हिमाल, पहाडबाट नदी बग्छ र तराई मधेसमा झर्छ। त्यसले तराई मधेसको धर्ती सिँचन गर्छ। त्यसबाट अन्नबाली उब्जन्छ। त्यो हिमाल पहाडमा निर्यात हुन्छ। हिमालको जडीबुटीलगायत वस्तु तराई मधेसमा आउँछ, यसरी हिमाल, पहाड र तराई मधेसको आर्थिक, सामाजिक र भावनात्मक सम्बन्ध छ। यसलाई खण्डित गर्दा अखण्ड नेपालको अविच्छिन्न सम्बन्ध बिग्रन्छ र त्यसले मुलुक कमजोर बन्छ।  उत्तर दक्षिण सीमाङ्गन नै वैज्ञानिक छ। तराईलाई हिमाल, पहाड चाहिन्छ, हिमाल पहाडलाई तराई मधेस चाहिन्छ।  संशोधन प्रस्ताव  यसको ठीक विपरीत छ। दक्षिण–दक्षिणको सीमाङ्गनको दूरगामी परिणाम राम्रो हुने छैन। यो अरु कसैको इच्छापूर्ति गर्ने हुनसक्छ। त्यसैले २ नं. प्रदेशलाई पनि पहाडबाट अलग गर्न हुँदैन। तर हिमाल, पहाड र तराई मधेसका जनता सबै नेपाली नै हुन्। तिनका शरीरमा नेपाली तातो र रातो रगत बग्छ। उनका मुटुको नेपाली धड्कन समान छ। धोती टोपी कालो गोरो जे/जस्तो वर्णको भए पनि सबै नेपाली हुन् र नेपाल रहेमात्र सबैको अस्तित्व रहन्छ। सबैको शरीर नेपाली माटोले बनेको हो र मृत्यु संस्कार फरक फरक भए पनि अन्ततः सबै नेपाली माटोमै मिल्ने हो। त्यसैले माटोको रक्षाका लागि सबै एकजुट हुनुपर्छ।

अधिकार कसैले कसैलाई दिने हैन, जन्मसिद्ध कुरो हो। यसमा पहाडिया खस–आर्य अहंकारबाट माथि उठेर तिब्बती भोट बर्मेली र मैदानी आर्यमूल सबैप्रति समान अधिकार सुरक्षित गरेमा आन्तरिक राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुनेछ र बाह्य राष्ट्रियता पनि मजबुत हुनेछ। तराई मधेस मूलका नेता अरु कसैको इशारामा नाच्ने हैन, नेपाली धर्तीको रक्षाका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै नेपाल र नेपालीको भाग्य भविष्य उज्ज्वल पार्न एकजुट हुनुपर्छ।  यसो गर्न सकेमा संविधान कार्यान्वयन हुन्छ र आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्छ। आर्थिक विकास असन्तुलित हैन, सन्तुलित हुनुपर्छ। कतै झिलिमिली त कतै अन्धकार हैन, देशको बजेट विनियोजन समानुपातिक ढंगले हुनुपर्छ। यसरी हेर्दा मधेसमा सन्तोषजनक बजेट विनियोजन भएको छ। कर्णाली प्रदेश अझै पनि अन्धकारमा छम्छमाएको छ। त्यतातिर पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। यसबारे मधेसले ख्याल गर्नुपर्छ। जसरी शरीरको कुनै अङ्गमा चोट लाग्यो भने सिंगो शरीर झन्झनाउँछ, ठीक त्यसैगरी मेची दुख्दा महाकाली दुख्नुपर्छ। मुस्ताङ झन्झनाउँदा मर्चवार झन्झनाउनुपर्छ। जब हिमाल, पहाड तराई मधेस एउटा सिंगो शरीर हो भने भेदभाव किन? मधेसकाले पहाडे भन्ने र पहाडीले मधिसे भन्ने, नेपाली नभन्ने त्यसबाट माथि उठेर सिंगो नेपालको विकासमा सबै एकजुट हुनुपर्छ। र, संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनावमा जानुपर्छ।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७३ ०४:२३ सोमबार