समाजको कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिबाट पृथक् रहन सक्दैन। जतिसुकै राजनीतिदेखि अलग रहने प्रयास गरे पनि मानिस राजनीतिको प्रभावमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा परेकै हुन्छ। किनभने मुलुक सञ्चालन गर्ने मुख्य नीति नै राजनीति हो र त्यस्तो राजनीति समाजको प्रत्येक वर्ग र व्यक्तिका दैनिकीसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ। यसैले राजनीतिको परिचालन वा मार्गदर्शन गर्ने नेतृत्वले लिने विचार वा नीतिले मुलुकको गन्तव्यलाई दिशा–निर्देश गर्छ। मुलुकको उत्थान वा पतनमा राजनीतिकै प्रमुख भूमिका रहन्छ। यस सन्दर्भमा हाम्रो देशको वर्तमान राजनीति कुन विचार वा नीतिद्वारा परिचालित छ र यस राजनीतिले मुलुकको गन्तव्यलाई कतातिर लैजाँदैछ भन्ने कुरा विचारणीय छ।

राजनीतिलाई नै आफ्नो लक्ष्य बनाउने सीमित विद्यार्थीका निम्ति विद्यार्थी राजनीति उत्पादक बन्न सक्ला तर समग्रमा मुलुकको शैक्षिक उन्नतिका निम्ति यो प्रत्युत्पादक छ।

भर्खरै धेरै वर्षदेखि स्थगित रहेको विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसहरूको विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन अशान्ति र हिंस्रक वातावरणबीच पनि पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसले नेपालको विद्यार्थी जगत् र शैक्षिक परिपाटीमा अन्योलको परिस्थिति उत्पन्न गरेको छ। भविष्यमा देशलाई सुमार्गमा डोर्‍याउने आशा गरिएको शिक्षित वर्गले युनियन निर्वाचनको निहुँमा शैक्षिक जगत्लाई नै आतङ्कित तुल्याउनु शुभ लक्षण होइन। मुलुकका सर्वसाधारणले चासो राखेका छन् र प्रश्न गरेका छन्– उच्चशिक्षा प्राप्त गर्न ऋण–धन गरेर क्याम्पस पठाएका यी युवा विद्यार्थीले युनियन चुनावको निहुँमा किन शिक्षण संस्थाहरूलाई धमिल्याइरहेका छन्? शिक्षाको घाम त उज्यालो हुन्छ। त्यसले असल मार्गदर्शन गर्छ तर शिक्षाको अभिप्रायविपरीत किन शिक्षार्थी नै हिंसा र आतङ्कको अन्धकारतिर उन्मुख बन्छन्? यस्ता प्रश्न युवा विद्यार्थीतर्फ भन्दा तिनलाई हतियार बनाएर आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ साधन गर्ने पार्टी र तिनको नेतृत्वतिर लक्षित हुनुपर्ने हो। विद्यार्थी सङ्गठनलाई आफ्नो भ्रातृसङ्गठन बनाउने पार्टी र तिनका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूले आ–आफ्ना सङ्गठनलाई जे/जसो निर्देश दिने गरेका छन् त्यसकै परिणाम हो अशान्ति र हिंसाको स्थिति। विगतका कैयन् विद्यार्थी–युनियन निर्वाचनमा भएका तोडफोड, आगजानी र मारपिटका घटना त्यसैका परिणति हुन्।

वर्तमानमा नेपालको त्यो राजनीतिक शक्तिको हातमा सत्ता छ जसको नेतृत्वले विद्यालय र महाविद्यालयस्तरमा अध्ययन गरिरहेका असङ्ख्य किशोर र युवालाई जनयुद्धका नाममा हत्या–हिंसाको बाटोमा लाग्नउत्प्रेरितमात्र गरेन, बाध्य पनि बनायो। यसरी शिक्षाबाट वञ्चित त्यो युवा शक्ति आज विदेशी भूमिमा आफ्नो रगत पसिना बगाउन पुगेको छ र तिनलाई नेतृत्व दिने व्यक्तिहरू राज्यको अपरिचित सुखसुविधाका निम्ति प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। अझै पनि पार्टीका जुलुस र सभा/समारोहमा कलिला बालबालिका जम्मा गरेर उनीहरू आफ्नो पार्टीको अहम् र दम्भ पूरा गर्ने प्रयत्नमा लागेका पाइन्छन्। किशोर–युवाहरूको शैक्षिक अधिकारमाथि बलात्कार गरेर पार्टी स्वार्थ पूरा गर्ने यो कस्तो राजनीति हो?

नेपालका शिक्षण संस्थाहरूमा राजनीतिक सक्रियता २०१७ सालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपश्चात् बढ्न थालेको हो र त्यसबेला प्रतिबन्धित राजनीतिक पार्टीहरूको आश्रय र संरक्षणमा नै विद्यार्थी राजनीति हुर्कन थालेको हो। त्यसले नेपाली शिक्षित युवाहरूको स्वतन्त्र राजनीतिक चेतना र निरङ्कुशताविरुद्धको जनचेतना प्रतिबिम्बित गरेको थियो। त्यसै सन्दर्भमा पञ्चायती राजनीतिक निर्दलीयताले अन्धराष्ट्रवादको उन्मादमा अर्को विद्यार्थी सङ्गठन जन्म दियो, जसलाई वामपन्थी र दक्षिणपन्थी राजनीतिक पार्टी र तिनका विचारबाहक विद्यार्थी सङ्गठनहरूले मण्डले नाम दिए। अन्ततः बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षधर विद्यार्थी सङ्गठनको प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्न नसक्दा कथित 'मण्डले' पराजित बन्न पुग्यो। निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्यसँगै २०४६ सालपछि नेपालका पार्टी पक्षधर राजनीतिक विद्यार्थी सङ्घ–सङ्गठनले पुनर्जीवन पाए। तिनै पुनर्जीवित विद्यार्थी सङ्गठनले अहिले अस्वस्थ राजनीतिक वातावरणमा शिक्षा क्षेत्रलाई धमिल्याइरहेको अनुभव आमजनमानसले गरेको छ।

एमाले पार्टीका नेता केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीमा बहाल रहँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा नेपालबाट राजतन्त्र समाप्ति भइसकेको हुँदा अब नेपालमा विद्यार्थी राजनीतिको औचित्य समाप्त भएको वक्तव्य दिएका थिए। उनको त्यो वक्तव्य नेपालको शैक्षिक स्तरोन्नतिका निम्ति सकारात्मक थियो। तर उनको त्यो भनाइ आउनुभन्दा अघि नै नेपालको शैक्षिक वातावरण पर्याप्त मात्रामा धमिलिइसकेको थियो। खासगरी २०४६ सालदेखि नै विश्वविद्यालयलाई भागबन्डाको राजनीतिमा मुछेपछि अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको थलो यी उच्च शैक्षिक संस्था बन्न पुगेका थिए। स्वयं एमाले पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस दुई पार्टीका भागबन्डाको थलो बनेको विश्वविद्यालय २०६३ सालपछि नेकपा माओवादी सम्मलित हुन आइपुग्यो र अद्यापि विश्वविद्यालय र यसका आङ्गिक क्याम्पसमा पदीय भागबन्डाको परम्परा स्थापित हुन पुग्यो। त्यो परम्परा अद्यापि छ।

दलीय राजनीतिको त्यस हस्तक्षेपको सिकार विश्वविद्यालयका उपकूलपतिलगायत उच्चपदस्थ व्यक्ति, प्राध्यापक र प्रशासक समय–समयमा हुँदै आएका छन् र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्वविद्यालयको पठनपाठनमा परेको सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो। देशको शैक्षिकस्तर र पठनपाठनमा सुधार गर्ने हो भने प्रथमतः देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीले आ–आफ्ना पार्टीअन्तर्गतका विद्यार्थी सङ्घ–सङ्गठनलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्टका निम्ति नभई मुलुकको शैक्षिक स्तरोन्नति र सुधारका निम्ति लाग्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। यदि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले हृदयदेखिकै उक्त कुरा बोलेका हुन् भने प्रथमतः विद्यार्थी संघ र सङ्गठनमाथिको आफ्नो राजनीतिको अङ्कुसे हटाई विश्वविद्यालय र तीअन्तर्गतका क्याम्पसमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको शैक्षिक सुधार र पठनपाठनको स्तरोन्नतिका निम्ति अन्य प्रमुख राजनीतिक दलबीचको उच्चस्तरीय सहमति जुटाउनु आवश्यक छ। जुन सङ्गठनहरू व्यावसायिक स्तरोन्नतिका लागि सक्रिय रहन्छन् त्यस्ता सङ्घ–सङ्घठनबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण विश्वविद्यालयमा सिर्जना गर्नु मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति अपेक्षित छ।

विश्वका विकसित मुलुकमा हेर्दा डाक्टर इन्जिनियर, प्राध्यापक, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, खेलाडी, कलाकार आदि व्यावसायिक मानिस पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्दैनन्। तिनीहरू कुनै पार्टी वा नेताको छापले डामिएका हुँदैनन्। प्रत्येकले आफ्नो व्यावसायिक दक्षताद्वारा देशको उन्नतिमा सघाउ पुर्‍याउँछन्। तिनको नियुक्ति, पदस्थापन वा पदोन्नति त्यही व्यावसायिक दक्षताद्वारा हुन्छ र तिनीहरूले त्यही व्यावसायिक दक्षताद्वारा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति आर्जन गर्छन्। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अंगालेका ती मुलुकका नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति आफ्नै राजनीतिक दक्षता र बुद्धिमताद्वारा राज्यका प्रमुख शासकीय पद अंगालेका हुन्छन्। तर हाम्रो देशजस्तो संसारको मुलुक शायदै कुनै होला जहाँ विद्यालय, विश्वविद्यालय र न्यायलय जस्ता विशुद्ध व्यावसायिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, डाक्टर, इन्जिनियर र प्राध्यापक पार्टीको भागबन्डामा विभाजित हुन्छन्, खेलाडी र सिने कलाकारलाई आ–आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउने होडबाजी चल्छ र त्यस्ता व्यक्तिलाई पार्टीमा भित्र्याउनुमा पार्टी र तिनका नेताले गौरव गर्छन्, कर्मचारीहरू स्पष्टरूपमा दल–दलमा विभाजित बनेर आफ्नो दलको अह्रोटमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्छन्, प्राज्ञिक संस्था र तिनमा नियुक्त व्यक्तिहरू दलमा विभाजित बनेर गैरप्राज्ञिक आचरण गर्छन्र मुलुकको निष्पक्ष न्यायदाता संस्था न्यायालयसमेत पार्टी  भागबन्डामा संलग्न भएर आफ्नो मर्यादाबाट च्युत हुन्छ। तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा विद्यार्थीको दलीय समूह बनाइ पार्टीले उनीहरूबीच भिडन्त गराउनु कुनै नौलो कुरा भएन। यस्तो परिपाटी अन्त्य नभइकन यस मुलुकलाई विकसित गर्न खोज्नु दिवास्वप्नमात्र हो।

केपी ओलीले विद्यार्थी राजनीति अन्त्य हुनुपर्ने कुरा त उठाए तर त्यो उनको बोली हावामै उडेर गयो। उनीजस्तो एउटा सशक्त पार्टीको सर्वोच्च नेताबाट व्यावहारिक प्रयोगको अपेक्षा मुलुकले गरेको छ। देशका सम्पूर्ण व्यावसायिक सङ्गठनलाई राजनीतिक भ्रातृसङ्गठनको छापबाट मुक्त गरी तिनीहरूको व्यावसायिक दक्षतालाई राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति उपयोगी बनाउने बाटोको मार्गनिर्देशन र कार्यान्वयनमा उनी र उनीजस्ता नेताबाट मुलुकले अपेक्षा गरेको छ। यो भागबन्डावाद र व्यावसायिक संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्यले नै यस मुलुकको उन्नतिको ढोका खुल्ने निश्चित छ। राजनीतिलाई नै आफ्नो लक्ष्य बनाउने सीमित विद्यार्थीका निम्ति विद्यार्थी राजनीति उत्पादक बन्न सक्ला तर समग्रमा मुलुकको शैक्षिक उन्नतिका निम्ति यो प्रत्युत्पादक छ।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७३ ०४:२६ सोमबार