दुई दशकको इतिहास नियालौं। प्राचीन ग्रिक दार्शनिक हिराक्लिटसले भनेका छन्– 'हामीले गर्न सक्ने कमजोरी असीमित छन् तर एकपटक गरिसकिएको कमजोरी दोहोर्‍याउनु भनेको मूर्खता हो।' इतिहासबाट पाठ सिक्नेहरू वा इतिहासको अध्ययन गर्नेहरूले मात्र समाजलाई उन्नतिको बाटोतिर हिँडाउन सक्छन्। तर नेपाली बुद्धिजीवी, नेतालगायत वकिल, पत्रकार, प्राध्यापक, आदिमा इतिहासबाट शिक्षा लिने चेत देखिएन। हामी विदेशीका भोज खोजीखोजी खान जाने र नेपालबारे विदेशीलाई सोध्ने आँट गर्छौं। नेता फेर्न सकिन्छ तर नियत फेर्न गाह्रो हुन्छ। 

२०४७ वा १९९१ पछाडि देशका संस्था कसरी समाप्त पारिए र लोकतन्त्रलाई कसरी 'कात्तिकमा सडकका कुकुरले मनाउने हुलतन्त्र जस्तो बनाइयो?' इतिहास कोट्याउँदा साँच्चिकै लाज

राष्ट्रियता जोगाउन सिमाना व्यवस्थित गर्नुपर्छ र विदेशी राजदूताबासको चाकरी गर्ने बौद्धिक एवं राजनीतिक प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ।

लाग्छ। जनताले अब हिसाव गर्नुपर्छ यस्ता देश विरोधी कुराको। पहिला देशले आधुनिक विकासका लागि निर्माण गरेका संस्थाको फेहरिस्त हेरौं जुन संस्थाहरू गुमनाम ढंगले समाप्त पारिए। बबरमहलमा शाही औषधि लिमिटेड नामको औषधिको अनुसन्धान र औषधि निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संस्था थियो। यो अहिले बन्द भएको छ। तर कर्मचारीलाई सरकारले तलब दिइरहेको छ। यसको परिसरका भवन भाडामा लागेका छन्। मेसिन सबै लथालिङ्ग फ्याँकिएका छन्। अरबौंको सम्पत्ति समाप्त पारियो किन? नेपालको विकासमा कम्प्युटर प्रणालीको विकास गर्न र सरकारी कामकाजलाई कम्प्युटर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न 'राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र' स्थापना गरियो। सरकारले ठूलो लगानीमा कम्प्युटर प्राविधिज्ञहरू तथा इन्जिनियरहरू तयार पारेको थियो। यो संस्था बन्द गरियो, त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी सबै विदेशिएका छन् आज। करोडौंको लगानी समाप्त पारियो। आधारभूत संरचना निर्माणको व्यवस्थापन गर्न 'राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी' स्थापना गरिएको थियो। यो बन्द गरियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रिकास्ट, सेडा र सिनास जस्ता आधारभूत अनुसन्धान निकाय स्थापित गरिएका थिए। तर अहिले ती निकाय अस्तित्वहीन अवस्थामा पुर्‍याइएका छन्।

रोनास्ट एउटा अग्रणी वैज्ञानिक संस्थाका रूपमा स्थापित थियो। त्यो आज एउटा निकायका रूपमा सीमित छ। कृषि अनुसन्धान केन्द्र शिथिल छ। कृषि वैज्ञानिकहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अनुसन्धानका लािग होइन, एउटा औपचारिक निकायमा सीमित छ त्यो। बनेपामा करोडौं खर्च गरेर कम्प्युटर ल्याब निर्माण गरियो। त्यो कम्प्युटर हबका रूपमा विकास हुनुपर्ने थियो। तर सञ्चालन नै गरिएन। राष्ट्रका लागि विदेशी गतिविधिको सूचना संकलन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको 'प्रतिजासुसी विभाग' खारेज गरिएको रहेछ। राष्ट्रिय समाचार समिति जागिर अड्डामा सीमित भएको छ। यसरी राष्ट्र निर्माणको खाका तयार पार्ने संस्थाहरु एकपछि अर्को गर्दै समाप्त पारिए। राज्यलाई 'टाउकोहीन' निकाय बनाइयो। 

यता राष्ट्रिय स्वामित्वमा रहेका उद्योग हेरौं। नेपाल एयरलाइन्स स्थापना भएको केही समयसम्म १५ भन्दा बढी जहाज थिए। लगभग बन्द हुने अवस्थामा अहिले सास फेर्न लागेको छ। बाँसबारी छालाजुत्ता बन्द गरियो र नेपालका कच्चा छालामा भारतलाई एकाधिकार दिइयो। गैंडाकोटको भृकुटी कागज कारखाना बेचियो र अहिले त्यो उद्योग भएको स्थानलाई 'रियल स्टेट' का रूपमा परिणत गर्ने प्रयास चलिरहेको छ। बुटवल धागो उद्योग बन्द गरियो। हेटौंडा कागज कारखाना बन्द गरियो। त्यसैगरी हिमाल सिमेन्ट कारखाना र ओरियन्ट म्याग्नेसाइट कम्पनी पनि बन्द गरियो। हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे बन्द गरियो। ट्रलिबस सेवा जो एक समयमा नेपालको सान थियो, त्यो पनि बन्द गरियो।

त्यसैगरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लथालिङ्ग छ। विज्ञान मन्त्रालय त खोलियो तर त्यो मन्त्रीको जागिरका लागिमात्र छ। त्यसैगरी नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिस, हरिसिद्धी इँटा टायल कारखाना, रोजिन टर्पेन्टाइन, वीरगन्ज चिनी मिल, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना पनि बन्द गरिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यालय रहेको ठाउँ त्रिपुरेश्वरमा अहिले विशाल सुपर मार्केट छ। गोदावरी मार्वल तथा आइरन उद्योग वातावरणका नाममा केही वकिलले सर्वोच्चमा मुद्दा हाली बन्द गराए। यिनै वकिल पछि अर्थ मन्त्रालयमा निजीकरण सेलमा सल्लाहकार भई काम

गर्थे। त्यसैगरी जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, साझा यातायात, साझा प्रकाशन, नेसनल टे्रडिङ कर्पोरेसन, गुठी संस्थान पनि शिथिल पारिए वा बन्द गरिए र यस्ता अझै थुप्रै हुन सक्छन्। प्रश्न संख्याको भन्दा पनि त्यसो किन गरियो भन्ने हो। २०१५ सालपछाडि देशमा ग्रामीण भेगमा समेत स्कुल खोल्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो। २०२५ सालसम्ममा जनताले आफ्नै सहभागितामा हजारौं स्कुल सञ्चालन गरे। सामुदायिक शिक्षाको गतिलो नमुनाका रूपमा नेपालमा शिक्षाको विकास भयो। तर २०२८ सालमा एकाएक स्कुललाई सरकारीकरण गरियो र १० वर्षमै नयाँ शिक्षा नामको त्यो कार्यक्रम बन्द गरियो। किन त्यसो गरियो? २०४७ सालपछाडि शिक्षालाई व्यापारीकरण गरियो। अहिले १२ कक्षा पास गर्ने विद्यार्थी नेपाली अंक लेख्न सक्तैन। नेपाली बोल्न र लेख्न सक्तैन। नेपालको इतिहास उसलाई थाहा छैन। यो भाषिक र सांस्कृतिक जेनोसाइडको पछाडि को थियो? 

अब यी रहस्यबारे अलिकति चर्चा गरौं। सन् १९५१ मा नेपालमा अमेरिकी राजदूताबास स्थापित भयो। यो खुसीको कुरा थियो। तर अमेरिकाको नजर नेपाल होइन, तिब्बततर्फ थियो। सन् १९४९ मा चेङ्ग काइ सेकलाई सहयोग गर्दागर्दै पनि चीनमा साम्यवादी क्रान्ति सफल भयो र जनगणतन्त्र चीनको स्थापना भयो। चीनमाथि निगरानी गर्न नेपाल सहज स्थान थियो। सन् १९५२ मा तिब्बत स्वतन्त्र भयो। तिब्बतबाट भागेकाहरू नेपाल र भारतमा छरिए। तब थुप्रै पश्चिमी संस्थाहरू यिनीहरूको सहयोगमा आए। सन् १९६५ पछाडि अमेरिकाले पाकिस्तानलाई सहयोग गरेका कारण भारत सोभियत युनियनको नजिक भयो। अब पश्चिमी शक्तिलाई चीन र भारत दुवैलाई निगरानी गर्न नेपाल आवश्यक भयो। यसको 'स्केपगेट' हामी बन्यौं।

१९६५ मा अमेरिकाले नेपालको उत्तरी भेगमा हतियारहरू हवाईजहाजबाट खसाइ खम्पाहरूलाई तालिम दिन थाल्यो। चीनको गम्भीर चेतावनीपछि खम्पाहरूलाई नेपालले कारबाही गर्‍यो। नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध राम्रो भयो। चीनले आफ्नो गम्भीर समस्याका बाबजुद तातोपानी सडक र काठमाडौं–पोखरा सडक निर्माण गर्‍यो। माथिका दर्जनौं उद्योग स्थापित गरिदियो। यी सहयोगले नेपालमा चीनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण भयो। राजतन्त्रले चीनसँगको शत्रुताका मूल्यमा पश्चिमी देशसँग एलाइन्स गर्न चाहेन। तर चीनसँगको समीपता नेपालमा वामपन्थी राजनीतिको सहयोगी बन्छ भनी पश्चिमाहरू नेपालमा सक्रिय भए।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बनेको पहिचान, नेपालको आफ्नै सौन्दर्य, भारतको नजिकै हुँदाहुँदै पनि भारतको भन्दा फरक आफ्नै किसिमको सांस्कृतिक पहिचान, नेपाली सेनाले शान्ति स्थापनामा कायम गरेको सकारात्मक नाम आदिले नेपाल एउटा उदाहरणीय देशका रूपमा विकास भयो।

२०४७ सालमा लोकतन्त्र स्थापना त भयो तर यस परितर्वतनलाई आफ्नो पक्षमा राख्न नसके भारत र चीनको भूमिका शक्तिाशाली हुने अवस्था पश्चिमी देशहरूले देखे। अतः पश्चिमी नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा नेपाललाई ढाल्नुपर्ने आवश्यकता देखे। त्यसकै परिणाम थियो– विश्व बैंकको 'संरचना समायोजन कार्यक्रम र खुला बजार एवं निजीकरणको अभियान।' सोभियत युनियनको विघटन, चीनको आर्थिक प्रगति भर्खर सुरु भएको अवस्था, भारत विगतमा सोभियत युनियनसँग आबद्ध भई अमेरिकासँग टाढिएको अवस्था र भारतको राजनीतिक अस्थिरताले नेपालमा पश्चिमी नीतिहरू र भूमिका निर्णायक भयो। गैरसरकारी संस्थाहरूका माध्यामबाट समानान्तर सरकार सञ्चालन भयो। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपाली राज्यका प्रत्येक निकायलाई प्रभावित पार्न सके। पश्चिमी नवउदारवाद स्थापित गर्न नेपाली कांग्रेसभित्रको कृष्णप्रसाद भट्टराई एवं गणेशमान समूहको प्रजातान्त्रिक समाजवादी समूह विनास गरियो। नेपाली कांग्रेसको सत्ताधारी समूहमा पश्चिमी देशको प्रभुत्व स्थापित भयो। भविष्यमा एमालेले राजनीतिमा आफ्नो अग्रता प्राप्त गर्न नसकोस् भनी मदन भण्डारीको हत्या गरियो। माथि उल्लिखित राष्ट्रिय बौद्धिकताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरू सबै तहसनहस पारियो।

माओवादी द्वन्द्वसँगै देशको राजनीतिक धरातल परिवर्तन हुन थाल्यो। भारतको नेपालमाथिको स्वार्थ र पश्चिमी देशको नेपालमाथिको स्वार्थहरूमा विरोधाभाषको अवस्था देखिन थाल्यो। भारत दरवारलाई कमजोर बनाउन माओवादीप्रति उदार रहेछ र सहयोग गर्दोरहेछ भन्ने कुरा अब प्रमाणित भइसकेको छ। तर अमेरिका दरबारको सहयोगबाट माओवादी उन्मूलन गर्न चाहन्थ्यो। राजदरवार भारतको स्वार्थविपरित थियो तर अमेरिकाको तिब्बत वा चीन विरोधी नीतिको सहयोगी पनि हुन सकेन। दुवै शक्तिको समर्थन बाहिर रहेको राजदरबार चीनको बोआओ फोरममा राजा वीरेन्द्र प्रमुख अतिथि बनाइएपछि उन्मूलनको निशाना बन्यो र त्यसलाई सिध्याइयो।

२०६४ सालपछाडि अब नेपालमा भारत र पश्चिमका स्वार्थ परोक्षरूपमा प्रतिस्पर्धामा सरिक रहे। अमेरिकाले नेपालमा भारतको स्वार्थलाई मान्यता दिने 'जेन्टलमेन सहमति' भए पनि चीनप्रतिको दृष्टिकोणले यी दुई शक्तिका रणनीतिहरू नेपालमा समानान्तररूपमा कायम रहे। भारत राजनीतिक सत्ता, राज्यका निकायहरू, राजनीतिक दलहरू र सरकारमा आफ्नो हस्तक्षेप केन्द्रित गर्दै नेपालको सुक्ष्म व्यवस्थापनमा संलग्न रह्यो। पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू नेपाललाई असफल राज्य बनाउने रणनीतिमा सरिक भए। 'कमजोर नेपाल मात्रै हाम्रा लागि सहयोगी सिद्ध हुन्छ' भन्ने सिद्धान्त उनीहरूको रह्यो। त्यसैले उनीहरूले बाहुनवादका नाममा ब्राह्मण क्षत्रीमाथि आक्रामक जातिवादी प्रवृत्ति विकास गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने राष्ट्रका रूपमा नेपालको पहिचान निर्माण गर्ने, नेपाली सेना र नेपालका अन्य सुरक्षा निकायको साख नास गर्ने (जस्तै– हाइटीमा फैलिएको हैजा नेपाली सेनाबाट सरेको भनी प्रचार गरियो), मधेसमा विखण्डनको बीउ रोप्ने, जातीय विभाजनको रेखा कोर्ने कामहरू गरे। भारतको उद्देश्य नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने रह्यो भने पश्चिमी संस्थाहरू दलाई लामाको हितमा तिब्बतको स्वतन्त्रताका लागि नेपाललाई कमजोर बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित थिए।

नेपाल यसरी बीस वर्षदेखि विदेशी प्रतिस्पर्धात्मक चलखेलको सिकार भएको छ। नेपालको विकास अवरुद्ध भएको छ। नेपालको सञ्चारमाध्यम दिग्भ्रमित पारिएको छ। नागरिक समाज भारत र पश्चिमी संस्थाको इशारामा चल्ने संयन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ। शिक्षा पंगु बनाइएको छ। अनुशासनहीनता नेपालीको प्रवृत्ति बनेको छ। राजनीतिक पार्टीमा छलफल, विश्लेषण र राष्ट्रहितमा सोच्ने प्रवृत्ति विनास भएको छ। नेताहरू नै विदेशीको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छन्। राजनीतिक दलहरूमा दोस्रो पुस्ता सार्थकताहीन बनेको छ।

यसै विन्दुबाट अब नेपालले उठ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो। यसको इतिहास दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पुरानो छ। अतः स्वतन्त्रपूर्वक अस्तित्वमा रहने यसको सार्वभौम अधिकार हो। यसका लागि पहिलो सर्त हो– 'नेपालले भारत र चीनसँगको सिमानालाई पूर्णरूपमा नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्छ। नेपालको खुला सिमानामा भारत र बङ्लादेश जस्तै काँडेतार लगाउनुपर्छ। यसका अतिरिक्त (१) नेपाली सेना र शिक्षामा अवसर नपाएको भन्ने मधेसी जनताको माग सम्बोधन गर्न मधेसी युवालाई एकपटक समूहगत सेनामा भर्ना दिनुपर्छ र मधेसमा बूढानीलकण्ठ जस्ता दर्जनौँ स्कुल स्थापित गरी त्यहाँ चमार, दुसाद, कोहिरी जस्ता आदिवासीलाई अत्याधुनिक शिक्षा दिई शिक्षित/समृद्ध नागरिकमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ। (२) जनजाति क्षेत्रमा सरकारले मेडिकल, इन्जिनियरिङ र कृषि कलेजहरू स्थापना गरी आगामी एक दशकमा १० हजार चिकित्सक, इन्जिनियर र कृषिविज्ञ उत्पादन गरी रोजगारी दिनुपर्छ। (३) ठूलाठूला संरचनात्मक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। (४) एक पेटी एक बाटोको चिनियाँ विकास अवधारणासँग नेपाल गाँसिनुपर्छ। (५) राज्यका वकिल, पत्रकार, प्राध्यापक, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका नेताहरूले विदेशी राजदूताबासका भोजभतेर बन्द गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्र बेच्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। राष्ट्र विरोधी काममा लागेका मानिसलाई जनताले नङ्ग्याउन थाल्नुपर्छ। (६) विदेशीको नेपाल बसोबास नियमित गर्न अध्यागमनलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ। (७) लोकतन्त्रमा हतियार वा बल प्रयोगको संस्कार निषेध गरी राजनीतिमा भइरहेको अपराधीकरण रोक्नुपर्छ।

यसका लागि युवाहरूमा 'समालोचनात्मक दृष्टिकोण' को चेतना राष्ट्रियतालाई तटस्थताको कूटनीति र विकाससँग जोड्नुपर्छ। यो अभियान नै नेपालको भविष्यको प्रत्याभूति हो। यसो गर्न अब पनि सकिएन वा ढिला गरियो भने नेपालको इतिहास समाप्त हुने/राष्ट्र विघटित हुनेछ।  

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७३ ०४:३३ सोमबार