मेलम्ची आयोजना चाँडै सम्पन्न होला र काकाकुल काठमाडौंको तिर्खा मेटिएला भनेर पर्खेको दुई दशक पुग्ने छाँट देखिँदैछ। आयोजना प्रगतिको कछुवा गतिले राजधानीवासीको धैर्यको बाँध टुटाउन लागेको छ। राजधानीवासीलाई आयोजना सञ्चालकहरूले दिएको आश्वासन पट्ट्यारलाग्दो गरी कुरेका कुर्‍यै छन्। पछिल्लोपटक आयोजनाकै तर्फबाट आगामी दसैंसम्म राजधानीमा मेलम्चीको पानी आउने आश्वासन दिइएको छ तर मुहान र सुरुङ क्षेत्रमा भएको प्रगतिसँग मेलम्ची आयोजना नेतृत्वले दिएको आश्वासन मेल खाँदैन। सरकारले सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग ऋण सम्झौता गरी सात वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउने लक्ष्य राखेयताका १६ वर्षको प्रगति विवरणले मुलुकको समग्र विकासको बेथितिलाई दर्साइरहेको छ। यो गतिहीनता प्राकृतिक होइन, मानवसिर्जित हो। हदसम्मको यस्तो हेल्चेक्र्याइका जिम्मेवारमाथि कारबाही चलाउनुपर्ने हो। मुलुकमा दण्डहीनता मौलाएका कारण आयोजना ढिला भए पनि कसैलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइन्न। सन् २००७ को लक्ष्यलाई पटक–पटक सार्दै आगामी असोजमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउने समयसीमा तोकिएको हो। त्यो समयसीमा पनि टर्ने लक्षण देखिएको छ। आगामी असोजभित्र उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आउने सम्भावना नरहेको यसको कार्यप्रगतिले देखाइसकेको छ। अनि मेलम्ची आउला भनी काठमाडौंमा धुलो खाँदै पर्खिबसेकाहरूले पनि केका निम्ति धैर्यधारण गर्नुपर्ने हो, गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।

आयोजनामा देखिएको सुस्तताको कारण सरकारदेखि आयोजनाका अधिकारीसम्मको चरम लापरबाही र अनुत्तरदायी कार्यशैली हो। तर आयोजनासँग सम्बन्धित अधिकारी सुरुङ खन्ने जिम्मा पाएको कम्पनीलाई दोष दिएर जे/जसरी पन्छिने गर्छन्, त्यसले उनीहरूको अनुत्तरदायी कार्यशैली अझ प्रस्ट्याउँछ। आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले ठेकदार कम्पनीलाई दोष देखाएर पन्छिनु राष्ट्रिय लज्जाकै विषयसमेत हो। काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने वा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार आयोजना सञ्चालक अधिकारीलाई हुन्छ। आयोजनाको कार्यप्रगति अनुगमन नगरी छाड्नेहरूलाई जवाफदेही नबनाउन्जेल मुलुकका सबैजसो आयोजनाको हबिगत यही हुनेछ। सरकार र एडिबीबीच सन् २००८ मा आयोजना पुनःसंरचना गर्ने सहमतिअनुरूप आयोजनाको काम दुई भागमा बाँडेर २०१३ सेप्टेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो तर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना रेलवेले सन् २०१२ मा आइपुग्दा साढे ६ किलोमिटर मात्र सुरुङ खन्यो। चिनियाँ कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरेपछि उससँगको ठेक्का प्रक्रिया तोड्दैे बाँकी सुरुङ खन्न इटालियन कम्पनी को–अपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) सँग सम्झौता गरियो। यो कम्पनीले पनि सम्झौताअनुसार सन् २०१६ अक्टोबरसम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो। तर भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै समयसीमा सारियो। र, आगामी असोजमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने जुन प्रचार गरियो, अहिले त्यो पनि केवल प्रचारबाजी थियो भन्ने पुष्टि हुँदैछ।

यस हिसाबले पनि मेलम्चीको पानी आगामी असोजभित्रै नआउनु ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही त हो नै, आयोजनाका अधिकारी पनि यसनिम्ति उत्तिकै जिम्मेवार छन्। सुरुङ खन्ने जिम्मा पाएको सिएमसीले सुरुङको मुख टाढा भएको, नयाँ जगेडा पार्टपुर्जा तथा स्पेयर्स पार्ट नभएको बहाना गर्दै काममा आलटाल गर्दा पनि सरकार मूकदर्शक छ। त्यसैले यो अवस्थामा सम्झौताअनुरूप काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गरेर वा अन्य उपायमार्फत उत्तरदायी बनाउने काम आयोजनाका अधिकारीकै हो। आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने क्रममा अझै ४.४ किलोमिटर सुरुङ खन्न बाँकी छ भने ठेकेदार कम्पनीलेे दैनिक सरदर १५ देखि १९ मिटर मात्रै सुरुङ खन्दै आएको छ। दैनिक २० मिटरका दरले खन्ने हो भने पनि सुरुङ खन्न मात्रै सात महिना लाग्छ। त्यसमाथि सुरुङको प्लास्टर, गेट भेन्टिलेटर निर्माण, अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, सिसी क्यामेरा र टि्रटमेन्ट प्लान्ट बनाउनेलगायत काम त बाँकी रहन्छ जुन काम गर्न कम्तीमा अर्काे तीन महिना लाग्छ। यस हिसाबले पनि लक्ष्यअनुरूप असोजमा मेलम्ची नआउने निश्चित छ। यो अवस्थामा सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिरहन जरुरी छ। अन्यथा, आयोजनाको यो लापरबाही अझै बढेर जान सक्छ। त्यसैले पनि एकअर्कामा दोषारोपण गरेर होइन, समयमै काम सम्पन्न गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दै प्रचारमा सीमित मेलम्ची आयोजनाको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन आवश्यक छ। यस्ता महŒवपूर्ण आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीकै तहबाट ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रीले अनावश्यक उद्घाटन र समापनमा समय बिताउनुभन्दा यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थितिमाथि नियमित चासो राखिदिँदा मात्र पनि धेरै फरक पर्छ।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७३ ०४:३४ सोमबार