तलारा (डोटी)- पश्चिम सेती परियोजना बेला–बेला चर्चामा आइरहन्छ। सात सय ५० मेगावाटको 'मेगा प्रोजेक्ट' भएकाले पनि यो परियोजनामा सबैको ध्यान जाने गर्छ। पहिलो कारण, ऊर्जा संकट खेपिरहेको मुलुकमा यस्तो परियोजना निर्माणले लोडसेडिङ हटाउन सक्छ भन्ने अपेक्षा राखिन्छ। दोस्रो कारण, यो परियोजना निर्माणले राज्य तथा स्थानीय जनताको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँछ।

परियोजना निर्माणमा कसैले प्रत्यक्ष बिमति जनाउँदैनन्। र, पनि परियोजनाबारे चर्चा चलेको करिब चार दशक लाग्दै गर्दा परियोजना बन्ने छाँटकाँट देखिएको छैन। ठूलो लगानीको परियोजना रहेकाले स्वदेशी लगानीमा बनाउने आँट सरकारले गर्न सकेको छैन। विदेशी लगानीमा बनाउने योजनाले अझै मूर्त रुप पाउन सकेको छैन।

यसको प्रत्यक्ष मार वर्षौंदेखि परियोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताले भोग्दै आएका छन्। परियोजना बन्ने नाममा तीन दशकदेखि जनता विकासबाट वञ्चित छन्। समसामयिक विकास नपाउँदा उनीहरुको जीवनस्तर निकै पछाडि परेको छ। आयोजनाकै नामले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास समेत प्रभावित बनेका छन्। जसको असर डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लाका नौ गाविसका जनताले भोगिरहेका छन्।

हराएका सपनाहरु

तीन दशकअघि ढंुगाड–७ बैतडीका नरबहादुर महरालाई नयाँ घर बनाउनेे सपना जागेको थियो। उनको पुर्ख्यौली घर जीर्ण भइसकेको थियो। छाना चुहिन्थ्यो, भित्ता पनि भत्किन आँटेका थिए। सबै परिवारलाई ठाउँ पुग्दैनथ्यो। यसैले पनि तन्नेरी उमेरमै राम्रो घर बनाएर जीवन बिताउने लालसा पलाएको थियो। र, त्यसैको प्रबन्धमा जुटेका थिए उनी।

त्यसैबेला २०४२ सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द ढुंगाड र डोटीको तलारा जोड्न सेती नदीमा बनाइएको झोलुंगे पुल उद्घाटन गर्न पुगे। उनले अब सेतीबाट विद्युत निकालिने र त्यसले ढुंगाड लगायत क्षेत्र डुबानमा पर्ने बताए। उनले डुबान क्षेत्रका जनतालाई अन्यत्र सारिने भएकाले थप विकास निर्माणका काममा 'ब्यर्थैै खर्च' नगर्न भने।

त्यसपछि महराको सपना मोडियो। 'घर त बनाउने तर, यहाँ नभएर तराई (तराई सार्ने चर्चा चलिरहेको थियो) मा बनाउने मनसाय भयो,' उनी सम्झन्छन्, 'केही रकम आफैंसँग थियो। मुआब्जा बापत पनि आउने रकमले बम्बैमा जस्तो आलिशान घर बनाएर बस्ने मन भयो।' तत्काल भारतका सुविधा सम्पन्न सहरका घरहरुमा बस्नेको जीवनसँग उनले आफ्नो सपना जोडे।

त्यसयता तीन दशक नाघेको छ। यो दौरानमा उनको त्यो सपना छिन्नभिन्न मात्रै भएको छैन, नभोग्नु पीडा भोगेका छन्। 'मैले त घर बनाएर खुसीसाथ जीवन बिताउँला भन्ने सोचेको थिएँ,' उनी भन्छन्, 'तर, त्यो खुसी कहिल्यै आएन। जीवनभर चुहिने घर नै नसिव भो।' अहिले उनको उमेरले पनि नेटो काटिसकेको छ। 'सायद यो जुनीमा नयाँ घरमा बस्ने मेरो सपना पूरा हुने छैन। ७१ वर्ष लागिसक्यो। कहिले होला र?,' उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्।

२०५४ सालमा जिल्ला विकास समिति सदस्यमा निर्वाचित हँुदा ढुंगाडकै हरिसिंह धामी कम्ती खुसी थिएनन्। आफ्नो गाउँको मात्र नभई क्षेत्रकै विकासको अगुवाइ गर्ने जिम्मेवारी पाउँदा उनी दंग थिए। उनलाई थोरै भए पनि विपन्न, असहाय र गरिब जनताको सेवा गर्न मन थियो। जिल्लाकै पिछडिएको आफ्नो क्षेत्रमा उनी विकासका रेखा कोर्न चाहन्थे।

उनको यो अभिलाषामा निर्वाचित भएर सहभागी भएको पहिलो जिल्ला परिषद्मै ठूलो धक्का लाग्यो। सेती नदीले बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन कटान गरेर लैजान्थ्यो। त्यसैले उनले तटबन्धको योजना प्रस्ताव गरे। उनको त्यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार भयो। परिषद्का सदस्यहरुले डुबान पर्ने क्षेत्रमा रकम किन डुबाउने? हुदैन! त्यो बजेट त्यहाँ खेर फाल्नु नहुने प्रतिक्रिया दिए। बहुमत सदस्यको त्यस्तो मतमा उनको प्रस्ताव असफल भयो। उनी खिन्न भएर बाहिर निस्किए।

पूरै कार्यकालभर उनले यस्ता थुपै्र तिता अनुभव संगाले। 'कामै गर्नै नपाई कार्यकाल बित्यो। केही योजना प्रस्ताव गर्दा आयोजना क्षेत्र र डुबानकै चर्चाले ओझेल पारिन्थ्यो,' उनी भन्छन्, 'पूरै कार्यकाल निराशामै बित्यो।' अहिले उनको कार्यकाल टुंगिएको पनि डेढ दशक नाघिसक्यो। तर, पश्चिम सेती आयोजना बनेको छैन। पश्चिम सेतीकै कारण आफ्नो क्षेत्र निकै पछि परेको उनी बताउँछन्। 'विकासमा पछि त पर्‍यौं–पर्‍यौं। सामाजिक र आर्थिक रुपमा पनि निकै पछि धकेलिएका छौं,' उनी भन्छन्।

पुर्खाबाट २२ रोपनी खेत पाएका ढुंगाडकै लोकबहादुर चन्द परियोजनाबाट देखेका सपना देखी आफैं लज्जित छन्। मुआब्जाबाट फेरिने जीवनशैलीबाट उनी मख्ख थिए। त्यतिबेला उनले आर्थिक रूपले कमजोर आफ्ना इष्टमित्रहरू सम्भि्कए। आफ्नो नाममा रहेको जमिन इष्टमित्रलाई बाँडे। आफ्ना पुरोहितलाई दान गरे। 'म त करोडपति हुन्छु, तराईको जमिनदार हुन्छु सम्भि्कएँ,' उनी भन्छन्, 'आफू करोडपति हुँदा आफन्तलाई पनि लखपति बनाउँ भन्ने सोच थियो। तर, त्यो मेरो जीवनकालमा हुने छाँट छैन।'

यी फरक व्यक्तिका अनुभवजस्तै प्रभावित क्षेत्रमा व्यक्तिपिच्छे यस्ता अनुभवहरु छन्। जो पश्चिम सेतीकै नामले आफ्ना सपना हराएको ठान्छन्। 'पश्चिम सेती बने हामी त मालामाल हुन्छौं भन्ने आशा सबैमा पलाएका थिए,' डोटी, तलारास्थित भगवती माविका प्रधानाध्यापक टेकबहादुर सिंह भन्छन्, 'पछि मालामाल भैहालिन्छ भनेर सबैले आफ्ना नियमित कामकाज छाडेर खुसियाली मनाउन थाले। तर अहिलेसम्म सपना जहाँका त्यहीँ रहे।' यसरी सपनै–सपनामा हराउँदा जीवनस्तर निकै पछि परेको उनी बताउँछन्।

'आस छैन पश्चिम सेतीको'

गत माघ २९ गते ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा पहिलोपटक परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा पुगे। उनको उपस्थितिमा बैतडी ढंुगाडमा आमसभा आयोजना गरिएको थियो। आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आयोजना बन्नेमा ढुक्क हुन स्थानीयलाई आग्रह गरेका थिए।

उनले यसरी भाषण गरिरहँदा स्थानीय वृद्ध नरबहादुर महरा फिस्स हाँसिरहेका थिए। मन्त्री हेलिकप्टरमार्फत फर्किसकेपछि नागरिकले लिएको प्रतिक्रियामा उनले भने, 'कतिसम्म ढाँट्न सकेका! बनाउने होइनन्। खालि आँखामा छारो हालेर जाने त हुन्।'

लामो समय बितिसक्दा पनि परियोजना नबन्दा उनीजस्तै सबैजसो स्थानीय बासिन्दाले आस मारेका छन्। 'बन्छ, बन्छ भनेर एक जुग गएको छ,' शारदा माध्यमिक विद्यालय ढुंगाडका प्रधानाध्यापक मीनबहादुर चन्द भन्छन्, 'जति सरकार आउँछन् उति बन्छ भन्छन्। खै अहिलेसम्म बनेन। अब के बन्ला र?'

'हामी त तीन दशकदेखि आशा गर्दागर्दै थाकेका मान्छे,' जिल्ला विकास समिति बैतडीका पूर्वसदस्य धामी भन्छन्, 'कहिल्यै सरकारको प्रतिनिधि घरदैलोमा पुगेर समस्या सुनेका छैनन्। परियोजनाको जायजा लिएको छैन। हामीलाई त योजना बन्ला भन्ने रत्तिभर विश्वास छैन।'

विकास माग्दै दबाब

आयोजना बन्ने नाउँमा सरकारसँग विकास माग्न छाडेका स्थानीय पछिल्लो समय सक्रिय भएका छन्। सडक, तटबन्ध, बाटोघाटो, सिँचाइ, खानेपानी तथा विद्यालयका लागि सरकारी निकायसँग बजेट माग्न थालेका छन्। डोटीको तलाराबासीले जिल्लामा दौडधुप गरेर गाउँसम्मै कच्ची सडक पुर्‍याएका छन्। गाउँमै प्राविधिक धारमा माध्यामिक विद्यालय चलाइरहेका छन्।

उता ढुंगाडबासीले डडेलधुराको बेलादेवीपुर गाविससम्म पुगेको सडकमा ट्र्याक थपेर ढुंगाडसम्म पुर्‍याउने तयारी गरिरहेका छन्। दुई वर्षभित्रै गाउँमै सडक पुर्‍याउने उनीहरुको योजना छ। तर, बजेट भने पर्याप्त मात्रामा अझै नजुटेको स्थानीय बताउँछन्।

'आयोजनाका नाममा वर्षौं विकासबाट वञ्चित भयौं,' भगवती मावि तलाराका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष डम्बरबहादुर सिंह भन्छन्, 'परियोजना नै नबन्ने भएपछि विकास त चाहियो। बनिहाले पनि अझै वर्षौं विकासबाट वञ्चित भएर बस्न सकिँदैन भनेर दौडिरहेका छौं।'

सेती नदीले बर्सेनि खेत कटान गरिरहन्छ। धेरैपटक नदी खेत तथा गाउँमै पसेर उपद्रो मच्चाउँदै आएको छ। त्यो समस्याबाट छुटकारा पाउन स्थानीयले तटबन्ध मागिरहेका छन्। सधैं नदीकै खानेपानीमा निर्भर जनता अब खानेपानीको माग गर्न थालेका छन्।

चार दशक लामो चर्चा

पश्चिम सेती चर्चा सुरु भएको करिब चार दशक लाग्यो। पहिलोपल्ट २०३७ सालमा फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले आयोजनाको अध्ययन सुरु गरेको थियो। त्यतिबेला उसले बिनाजलाशय ३७ मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको थियो

त्यसको केही पछि अस्टे्रलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ (स्मेक)ले चासो देखायो। उसले  ०४३/०४४ मा तीन सय ६० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही कम्पनीले विस्तृत अध्ययन गरेर २०५४ सालमा सात सय ५० मेगावाट निकाल्न सकिने भन्दै तत्कालीन सरकारसँग आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गर्‍यो। आयोजना निर्माणका लागि त्यतिबेलाको कुल अनुमानित लागत एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ थियो।

सम्झौता भएको लामो समय बित्दा पनि आयोजना निर्माण गर्न नसकेपछि २०६८ सालमा नेपाल सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता खारेज गर्‍यो। त्यसपछि सोही वर्ष चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज कर्पोरेसनलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको छ। तर, अहिलेसम्म सो कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गरेको छैन।

यस क्रममा थ्री गर्जेजले स्थानीय स्तरमा पुगेर पानी नाप्ने, ढुंगा तथा माटो चट्टान जाँच्ने लगायत केही काम गरेको स्थानीयले बताएका छन्। त्यसपछि ऊ पनि सबै काम अलपत्र छाडेर हिँडेको छ।

माघ २९ मा प्रभावित क्षेत्र पुगेका ऊर्जामन्त्री शर्माले आयोजना निर्माणका लागि गर्नुपर्ने सबै काम सरकारले पूरा गरिसकेको दाबी गरेका छन्। उनले आयोजनाको लागि छुट्टै कम्पनी बनाएर अघि बढ्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि स्वीकृति दिइसकेको बताए। लगानी, प्रसारण लाइन र उत्पादित विद्युत खपतको समस्याका विषयमा पनि टुंगो लागिसकेको बताए। 'प्रसारण लाइन पनि अत्तरिया लम्कीसम्म सरकारले बनाउँछ भनिसकेका छौं। विद्युत सरकारले नै किन्ने भनिसकेको छ,' उनले भने, 'अब कम्पनीको काम मात्रै बाँकी रह्यो। सबै समस्या समाधान हामीले गरिसक्यौं।'

उनले स्थानीयलाई पनि सेयर लिन उनले आग्रह गरे। सरकारले 'नेपालको पानी, जनताको लगानी' भन्ने नयाँ नीति लिएको उनले बताए। 'यहाँको जलसम्पदाको व्यवसायमा जनताको लगानी हुनुपर्छ। सेती नदीको पानीको पैसा तपाईंहरुका घर–घरमा पुग्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसैले तपाईंहरु सेयर हाल्नुस्।' स्थानीयवासीलाई प्रतिपरिवार कम्तीमा एक लाख रुपैयाँको सेयर लिन आग्रह गरे। 'यसका लागि मजदुरी गरेर रुपैयाँ जम्मा पार्नुस् र लगाउनुस्। त्यो एक लाख रुपैयाँ केही वर्षमै १० लाख हुनेछ,' उनले भने।

बिस्थापित जनतालाई उचित मुआब्जा पाइनेमा ढुक्क हुन पनि उनले आग्रह गरे। उनले भने, 'उचित मुआब्जा सहित यतै माथि सुविधासम्पन्न सहर निर्माण गरिनेछ। जहाँ तपाईंलाई सारिनेछ।' आयोजना निर्माणपछि पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने पनि उनले बताए। 'यतै डुंगा चल्नेछ। रमणीय स्थान हेर्न पर्यटक आउनेछन्। हामीले ती पर्यटकबाट पैसा कमाउने हो। अलिअलि इङ्ग्लिस पनि सिक्दै गर्नुस्,' उनले आग्रह गरे।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७३ ०५:०१ सोमबार