सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सरकारले काला जातिलाई लक्षित गरी विभेदकारी कानुन  जारी गर्‍यो। यो कानुनविरुद्ध त्यहाँका काला जातिले स्थानीय सार्पभिल्ले सहरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दा सरकारले गोली हानी ६९ प्रदर्शनकारीको हत्या गर्‍यो। विश्व जनमानसले काला जातिको आन्दोलनप्रति समर्थन जनायो। सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकले २१ मार्चको दिनलाई विश्वभर जातिभेद उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गर्‍यो। सोही दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाइँदै आएको छ। यस दिवसलाई नेपालका दलित समुदायले पनि बर्सेनि मनाउँदै आएका छन्। यस दिवससँगै उनीहरुले पनि जातीय विभेदको अन्त्यको चाहना राखेका छन््।  

नेपालमा पनि दलित समुदायमाथि राज्यले नै वर्णव्यवस्था लागू गरेर जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको सुरुवात गरेको थियो। राजा जयस्थिति मल्लले उपत्यकाका नेवारहरुलाई कामका आधारमा विभाजन गरी वर्णव्यवस्था लागू गरेका थिए। यो व्यवस्थासँगै नेवार जातिमा छुवाछुतको परम्परा बसेको थियो। पछि राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले मुलुकी ऐन  १९१० मा छुवाछुतलाई कानुनी वैधता दिए। त्यसपछि त नेपालका दलित समुदाय थप उत्पीडित बन्न पुगे। जसले यस समुदाय शिक्षा, रोजगार र भूमिजस्ता उत्पादनका साधनबाट वञ्चित भए। यसपछि त दलित समुदाय आर्थिक रुपमा विपन्न रह्यो र यही कारण सामाजिक रुपमा अपमानितसमेत बन्यो।

राज्यबाटको यस भेदभावविरुद्ध विभिन्न समयमा विभिन्न आन्दोलनका कारण राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन २०२० मार्फत छुवाछुतको अन्त्य गरे। पहिलो प्रजातान्त्रिक संविधान २०४७, २०६२/०६३ को आन्दोलन, त्यसपछि बनेको अन्तरिम संविधानले समेत जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यको घोषणा गर्‍यो। दलित समुदायलाई राज्यका विभिन्न निकायमा आरक्षण तथा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्‍यो। यसबीच विविध कानुनी परिवर्तन भए। नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषित भयो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा 'जातीय भेदभाव तथा सजाय कसुर ऐन २०६८' मानियो। यी उपलब्धि दलित आन्दोलनको ठूलो परिणाम मानिदै आएको छ। यसका बाबजुद भेदभाव कम भएको छैन। अन्तरजातीय विवाहका कारण हुने हिंसा, छुवाछुतजन्य हिंसा अझै जारी छ।

गत असारमा काभ्रे, होक्सेका १८ वर्षीय अजित मिजारको रहस्मय हत्यामा गाउँकै पराजुली थरकी केटीसँगको अन्तरजातीय विवाह कारण बन्न पुग्यो। त्यस्तै गत कात्तिकमा काभे्र सानोबथालीकी ३२ वर्षीय लक्ष्मी परियारलाई गाउँकै शिक्षक हिरा तामाङले बोक्सीको आरोपमा दिइएको यातनाका कारण मृत्यु भएको थियो। 

राष्ट्रिय दलित आयोगमा यस वर्ष मात्र ४४ वटा गम्भीर प्रकृतिका हिंसा उजुरी दर्ता भएका छन्। दर्ता नभएका कैयौँ हिंसा त स्थानीय तहमै मिलेमतोमा मिलाइन्छन्। कतिपय हिंसा त डरधाकका कारण उठाइँदैनन्। तराईका दलितको जीवनस्तर त अझ बढी दयनीय छ। राज्यको एक चौथाई जनसंख्या ओगटेको यो समुदाय अहिले पनि अन्धविश्वासको सिकार बन्ने गरेका छन्। यी सबैका कारण यस समुदायले आफ्नै देशमा आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाएका छैनन्।

जातीय विभेदका घटनामा नियमनकारी निकाय गम्भीर नबन्ने प्रवृत्तिले यत्रा उपलब्धिपछि पनि समस्या यथावत् छ। दलित समुदायमाथि भएका भेदभाव अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न अब सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। लागू नभएसम्म कानुन बनेर मात्र पनि नहुने स्पष्ट भइसकेको छ। देशको एक चौथाई जनसंख्या मूलधारमा नआएसम्म समग्र देश विकास हुन सक्तैन र सुन्दर समाज बन्दैन। दलित समुदाय माथिको जातीय भेदभावको अन्त्य गर्न सके विदेशी यस्ता दिवस सापट लिएर आफूमाथि अन्याय भइरहेको भन्दै आवाज उठाइरहनु पर्ने थिएन।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७३ ०४:३५ मंगलबार