अन्त्यहीन राजनीतिक गतिरोध

मङ्गलबार, ०८ चैत २०७३, १० : २६ मुक्ति प्रधान

संविधानले स्वाभाविक गति लिन सकेको छैन। यही कारण मुलुक अहिले चौतर्फी गतिरोधमा फसेको छ। सरकारद्वारा घोषित २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सोही मितिमै सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। अन्तरिम संविधान २०६३ मा टेकेर विभिन्न आरोह–अवरोहबीच दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। बहुदल पुनर्स्थापनापछि नेपालमा मुस्किलले निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेको देखिन्छ। निर्वाचन हुन लाग्दा विभिन्न व्यवधान निम्तिने गरेको इतिहास छ। निर्वाचन प्रक्रिया जलवायु परिवर्तनजस्तै हुन पुगेको छ। कुनबेला सम्पन्न हुन्छ, कुनबेला हुँदैन त्यसको कुनै ठेगान छैन।

नयाँ संविधानले संघीय प्रणालीयुक्त संरचना आत्मसात गरेपछि त्यसको आधारभूत चरित्र घोषित हुनुपर्थ्यो। तर, संघीयताको स्वरूप, नामांकन, सीमांकन, सामर्थ्य र क्षमताजस्ता विषयलाई थाती राखी संविधान जारी भएकाले संविधानप्रति पूर्णसमर्थन भएन।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएको अवस्थामा बाहेक नेपालमा चुनाव हुन कठिन पदर्ैै आएको छ। त्यो अवस्था जुराउने पण्डितहरूको निर्णयले संविधान, ऐन, कानुनहरू निस्तेज हुन पुगेका छन्। कतिपय अवस्थामा त खीलराज रेग्मीजस्तै न्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुने साइत जुराउन सक्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिका नाममा अराजनीतिक निर्णय हावी हुन्छ। फेरि मुलुकमा त्यो बाधाअड्काउको मौसम नआउला भन्न सकिँदैन। यिनै पृष्ठभूमिमा आगामी वैशाख ३१ गते हुने भनिएको निर्वाचनबारे सबैले भविष्यवाणी गरिरहेका छन्। निर्वाचन हुने–नहुने मतमतान्तर जारी छ। निर्वाचन अपरिहार्य छ भन्ने जनमत बाक्लो भए पनि राजनितिक वृत्तमा यो विषयलाई गम्भीर ढंगमा लिएको देखिँदैन। निर्वाचनको मिति आउन दुई महिना पनि बाँकी छैन। राजनीतिक पार्टीहरूले यस समयमा निर्वाचनलाई जुन महŒव दिनु पर्ने थियो त्यसो भएको देखिँदैन। यसका पछाडि आन्तरिक र बाह्य खिचडी कस्तो पाकिरहेको छ? त्यो मुख्य विषय बनेको छ।

 मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गरेको डेढ वर्ष नाघिसक्यो। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ राजनीतिक शक्ति एकजुट हुन सकिरहेका छैनन्। संविधानका केही प्रावधानमा कमीकमजोरी हुँदाहुँदै संविधान जारी गर्नुपर्ने इतिहासको कालखण्डमा एउटा आवश्यकता थियो। विधिबिनाको मुलुक चल्ने अवस्था थिएन। नयाँ संविधानले संघीय प्रणालीयुक्त संरचनालाई आत्मसात गरेपछि त्यसको आधारभूत चरित्र घोषित हुनु जरुरी थियो। तर, संघीयताको स्वरूप, नामांकन, सीमांकन, सामर्थ्य र क्षमताजस्ता मुख्य विषयलाई थाती राखी संविधान जारी भएकै कारण नयाँ संविधानले विषेशतः मधेस केन्द्रित दलको पूर्णसमर्थन प्राप्त गर्न सकेन। संविधानप्रति विमति जनाउने मधेस केन्द्रित दलहरू कतिपय गणितीय त कतिपय राजनीतिक विषयका माग पूरा नभई संविधान कार्यान्वयनको मुख्य विधिगत प्रक्रिया निर्वाचनमा आफ्नो समर्थन नरहने अभिमत जाहेर गरिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सरकारबाट पूरा नभएको माग माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारबाट संविधान संशोधनको तिर्खा मेटाउन खोजे पनि पानी झर्न खोजेको, तर नसकेको धाराजसरी सरकारी आश्वासनमै मधेस केन्द्रित दलहरू अल्भि्करहन बाध्य भएका छन्।

 अहिले संविधान संशोधन र निर्वाचनको सवाल हाराहारीमा उभिएको छ। सरकारले समाधानका उपायहरू खोज्न नयाँ ग्रह पत्ता लगाउन कसरत गरेझैँ प्रयास गरे पनि निकास फेला पार्न सकिरहेको छैनन्। सरकारमा आवद्ध राजनीतिक पार्टी विषेशतः नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थनको गणितमै ध्यान केन्द्रित छ। सरकारबाहिर रहेका एमाले प्रतिपक्षको भूमिका भन्दा पनि सरकारको दैनिक कार्यमै हस्तक्षेप र हमलाको दौडमा व्यस्त देखिएको छ। एमालेको मेची–महाकाली अभियानले मुलुकमा एउटा महाभारतको द्वन्द्व नै सृजना गर्ने परिदृश्य सामुन्ने उभिएको छ। वर्तमान अवस्था मुलुकका लागि भयानक दुर्घटनाको क्षण साबित हुन थालेको प्रतीत हुन्छ। वास्तवमा यो अवस्थाको सृजना किन भैरहेको छ? संविधान कार्यान्वयनको विषयले मुलुकलाई यति जटिल मोडमा किन उभ्याउन खोजिरहेको छ? एमाले अध्यक्ष ओलीको राष्ट्रवादी रटान, मधेसवादीको संविधान संशोधनमा अडान र सरकारको चुनावी घोषणाले मुलुकको भविष्यमा सकारात्मक वा नकरात्मक के परिणाम निस्कन्छ? यो गम्भीर विषयतिर ऐनमौकैमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ।

 कांग्रेस सम्मिलित माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारप्रति मधेसी मोर्चाको समर्थन फिर्ता, तर सरकारमा कमल थापाको सहभागिताले विषयवस्तुलाई थप जटिल बनाएको देखिन्छ। वर्तमान सरकार संविधान संशोधनमा जति नरम देखिन खोजे पनि त्यो आवरणमात्र हो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि हुन्छ। सरकारको चुनाव गराउने सीमांकन र नामांकनबारे आयोग गठन गर्ने उधारो आश्वासनका आधारमा मधेस केन्द्रित दलहरूले सरकारप्रतिको आफ्नो समर्थन कायम राख्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले दिनप्रतिदिन विकल्पको आश्वासनमा मधेस केन्द्रित दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन खोजे पनि अन्ततः सहज र सार्थकपूर्ण हुने अवस्था देखिँदैन। विकल्प रोज्नु पर्दाको क्षणमा सरकारको जुनसुकै मूल्यमा पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउने र चुनाव स्थगित गर्दा मुलुकले भोग्नुपर्ने संवैधानिक संकटमध्ये कुनचाहिँ परिघटनाको पल्ला भारी होला? अहिले नै आकलन गर्न जरुरी छ। सरकारसमक्ष यी दुवै परिघटना आमनेसामनेमा देखिन्छ।  सन्तुलन गर्न सकिएन भने प्रधानमन्त्रीको पद म्यादी भएकोले शेरबहादुर देउवाको नियुक्ति नभए पनि कुनै अर्कै बहादुर पक्कै आउनेछ। तर, त्यसले मुलुकको स्वाधीनतामा थप संकट पैदा हुने निश्चित छ।

 एमालेले कुनै हालतमा संविधान संशोधनमा आफ्नो समर्थन नरहने भन्ने जुन अडान राखेको छ, त्यो अडान घुमाइफिराइ निर्वाचन कुनै हालतमा हुन नदिने अडान हो। एमाले आफूलाई निर्वाचन पक्षधर देखाइरहेको छ, तर संविधान संशोधन गर्न इन्कार गर्ने ओलीको पुनः आफू सरकारमा जानका लागि लगाइएको यो घुर्कीमात्र हो। एमालेले जतिसुकै घुर्की लगाए पनि यदि ऊ निर्वाचन पक्षधर हो भने संविधान संशोधनको सहमतिमा आउन करै लाग्छ। एमालेसँग यसको विकल्प छैन। अन्यथा, एमाले निर्वाचन पक्षधर हुनै सक्दैन। ओलीले जतिसुकै तर्क गरे पनि संविधान संशोधनविरोधी एमाले कदम निर्वाचनको पक्षमा छैन भन्ने प्रष्ट छ। अर्कोतर्फ मधेस केन्द्रित दलहरूको संविधान संशोधनबिना निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने निरपेक्ष अडानले पनि निर्वाचन गराउन मद्दत पुग्दैन। संविधान संशोधन नभएका कारण निर्वाचनमा सहभागी नहुने तर्कको सार्थकता र औचित्य पुष्टि कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र मधेसको माग पनि सम्बोधन हुने तत्कालीन कार्यनीति के हुन सक्छ? यो विधि वर्तमान गतिरोधलाई निकास दिने उत्तम बाटो हो र यसलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याइ मुलुकको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुन सक्दैन। आगामी वैशाख ३१ बाट स्थानीय तहको निर्वाचन प्रारभ्भ हुन सकेन भने २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने मुलुकको बाध्यता राजनीतिक रूपमा मात्र हैन प्राविधिक र संवैधानिक रूपमा पनि कठिनाइको विषय बन्छ।

 २००७ सालयता मुलुकले ६६ वर्षको राजनीतिक यात्रामा निरन्तर संवैधानिक संकट व्यहोर्दै आएको छ। गणतन्त्रको यो क्षणमा पनि राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिस्पर्धा भन्दा कुटिलतातर्फ नै बढी ध्यान दिनुपर्ने बाध्यतामा छन्। मुलुकको हितका पक्षमा खुल्ला संवाद गर्ने, राष्ट्रको स्वार्थमा तल्लीन र प्रतिवद्ध हुने, प्रतिस्पर्धा र विधिप्रति इमानदार हुनुपर्नेमा प्रायः दलका नेताहरू मनोगत निष्कर्षलाई आफ्नो पार्टी र समग्र नेपाली समाजमा लाद्न खोजिरहेका छन्। समकालीन नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता कार्यशैली र व्यवहारलाई सच्याउन जरुरी छ। सबैतिर उदार र वफादारी देखाएकै कारण आफ्नो मुलुकको यो हविगत भएको ढिलै भए पनि निष्कर्ष निकाल्नु जरुरी छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले पहाडलाई नेपाल नदेख्ने र पहाडीमूलकाले नेपालभित्र मधेस नदेख्ने समस्याले यी दुई क्षेत्रबीच दूरी बढ्दै गएको छ। विशाल, शक्तिशाली र धनी छिमेकी चीन र भारतबीचमा रहेको यो गरिब नेपाललाई आइलागेको यो दुर्दशा अरुको कारणले हैन, आफ्नै कारणले सृजना भएको मनन् गर्नुपर्छ। नेपाली जनताको बलिदानले पाएको यो संविधानको कार्यान्वयन निर्वाचन प्रक्रियाबाटै अघि बढाउनुपर्छ। सबै गतिरोधको अन्त्य गर्दै मुलुकको स्वाधीनता, लोकतन्त्र र समृद्ध समाजवादी यात्रामा सबै नेपाली एकजुट हुनुको विकल्प अब हामीसँग छैन।

केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य, नयाँ शक्ति पार्टी









यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

बाबुरामले हेरे ‘घामपानी’

बाबुरामले हेरे ‘घामपानी’

स्थानीय चुनावको चटारो छलेर पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई  बिहीबार फिल्म हेर्न कुमारी हल पुगेका छन्...

‘तपाेवनले सच्चा मित्र गुमायो’

‘तपाेवनले सच्चा मित्र गुमायो’

बिहीबार मध्याह्न एकाएक इन्टरनेटमा अभिनेता विनोद खन्नाको निधन भएको खबर भाइरल बन्यो । खबर काठमाडौंको ओशो तपोवनसम्म पुग्न समय लागेन...

‘कहिलेसम्म भात खान मात्र फिल्म बनाउने ?’

‘कहिलेसम्म भात खान मात्र फिल्म बनाउने ?’

‘फिल्म कसका लागि बनाउने ? फिल्म बनाउनुको ठोस उद्देश्य के हो ?’ आइतबार राजधानीमा फिल्म ‘नुमाफुङ’ हेरिसकेपछि यसका निर्देशक नविन...

‘मुसाफिर’ लिएर आए नृपेश

‘मुसाफिर’ लिएर आए नृपेश

पन्ध्र वर्षदेखि बेलायत बस्दै आएका गीतकार तथा गजलकार नृपेश उप्रेतीले ‘मुसाफिर’ नामक गजलसंग्रह गजल पारखीमाझ ल्याएका छन् । केही दिनअघि...