काठमाडौं- मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न निकासीजन्य वस्तुलाई प्राथमिकता दिँदै बहुपक्षीय व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ। चीन, भारतलगायत मुलुकमा व्यापार विस्तार गर्नको लागि व्यापार तथा पारबहन सम्झौताको नवीकरण, व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधार निर्माण र सुधारलाई अघि बढाएको मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ। 
बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न आयात–निर्यातलाई व्यवस्थित गर्दै विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार एवम् पारवहन सम्बन्धी सम्झौता गरेको वाणिज्य मन्त्री रोमी गौचन थकालीले बताए। 'निकासीजन्य वस्तुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेका छौं,' मन्त्री थकालीले भने, 'नीतिगत र कानुनी सुधार गर्दै लगानी विस्तारमा पनि पहल गरिरहेका छौं।'
वस्तु विकास तथा निर्यात प्रवर्द्धनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको सहयोगमा नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमध्ये अलैंची, कफी, चिया र हाते कागजको निर्यात रणनीति तयार गरेको मन्त्रीले बताए। 'नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामना गर्नु परिरहेका समस्याबारे अध्ययन गरेका छौं,' थकालीले भने, 'निकासी प्रवर्द्धनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सहभागिता जनाई नेपाली उत्पादनको प्रचार गरिएको छ।'
नेपालको पारबहन सुविधामा विविधीकरणका लागि भारतको विशाखापटनम् बन्दरगाहलाई उपयोगमा ल्याउने कार्यको सुरुवात भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आउने बल्क कार्गो भारतको कोलकत्ता र विशाखापटनम् बन्दरगाहबाट विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा तथा नेपालगन्ज ल्याउने सुविधाको लागि नेपाल र भारतबीच पारवाहन सन्धिको प्रोटोकल आवश्यक संशोधनको तयारी गरेको थकालीले बताए। त्यसैगरी नेपाल र चीनबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको, अमेरिकाले नेपालबाट निर्यात हुने थप ६६ वस्तुका लागि सन् २०२५ सम्म सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच सुविधा उपलब्ध गराउने विषयको प्रस्तावलाई औपचारिक रुप दिने कार्य पूरा भएको वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले बताए। 
मन्त्रालयले व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधारको सुधार स्वरुप काठमाडौंको चोभारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रर्दशनीस्थल, रसुवागढी नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलगायत काम अघि बढेको जनाएको छ। 
विराटनगरमा भारत तथा नेपाल पक्षबाट बनाउन लागेको एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) को लागि हेरिएको जग्गामा ट्रान्समिसन लाइन परेकोले केही ढिलाइ भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। वीरगन्जमा आइसिपी निर्माण भइसकेको छ। भैरहवा र नेपालगन्जमा पनि आइसिपी निर्माण गर्ने लक्ष्य छ।
मन्त्रालयले आयात–निर्यात हुने सामग्रीको परीक्षण प्रणालीमा एकरुपता अपनाउने गरी छिमेकी राष्ट्रहरुसँग छलफल चलिरहेको जानकारी दिएको छ। अदुवाको गुणस्तरलाई लिएर भारतीय व्यापारी र नेपाली किसानबीचको मतभेद अन्त्यको लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। त्यस्तै, भारतले नेपाली जुटमा लगाएको एन्टी डम्पिङ ड्युटी हटाउन पनि छलफल भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो। 

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७३ ०५:१४ मंगलबार