काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आधार देखाउँंदै प्रशासनको सहयोगमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मंगलबार ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा कब्जा जमाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको ६ वर्षपछि राणा अध्यक्ष रहेको कमिटीका पदाधिकारी सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक कमिटीको कार्यालय प्रवेश गरे । राणा भने मंगलबार उपस्थित थिएनन् ।

राणाले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै किशोरबहादुर सिंहलाई फागुन २० गते ओलम्पिक कमिटीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

राणाले देशको कानुनअनुसार ओलम्पिक कमिटी अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले अहिले किशोरबहादुर सिंहलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छौं । देशको कानुनलाई छल गर्ने काम भएको छ । यसलाई हामी रोक्न खोजिरहेको हौं ।’

राणाले मंगलबार कार्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले भने ओलम्पिक कमिटी कब्जा नगरेको बताए । उनले भने, ‘हामी देशको कानुन मान्छौं । सिंहको नेतृत्वमा टोली गएको थियो । हामी कार्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेर गएको होइनौं । कानुनको पालना गराउन गएका हौं ।’

दिउँसो करिब १ बजे कार्यवाहक अध्यक्ष सिंह, सदस्यहरू विजेन्द्र हमाल, दाबा गुरुङ, नारायणदेव राणा, लालकुमार लामा, पूर्णसिंह बोहरालगायतको टोली ओलम्पिक कमिटीको कार्यालय प्रवेश गरेको थियो ।

प्रहरीको उपस्थितिमा कमिटीका पदाधिकारीले कार्यालयको मुख्य ढोकामा लगाएको ताला फोडेका थिए ।

सिंहको नेतृत्वमा रहेको टोलीले कार्यालयमा प्रवेश गरेर अध्यक्षको बैठक कोठा, सम्पूर्ण कोठा बन्द रहेको भवन, फर्निचर र सोफा बुझिलिएको मुचुल्का प्रहरीलाई बुझाएको थियो ।

माघ ११ गते पनि सिंहसहितको टोली कार्यालयमा प्रवेश गर्न खोजेको थियो । तर सफल भने हुन सकेको थिएन ।

सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन गराउन संघर्ष गरिरहेको राणा नेतृत्वको कमिटी माघ ११ गते ओलम्पिक कमिटीमा गई ताला लगाएर फर्किएको थियो । पछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ पक्षले पनि कार्यालयको अर्को ढोकामा ताला लगाएपछि कार्यालयबाट औपचारिक काम हुन सकेको थिएन ।

विवाद मिलाउने भन्दै प्रहरीले दुवै पक्षलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न दिएको थिएन । मंगलबार आफँैले लगाएको ताला तोडेर सिंह नेतृत्वमा एउटा टोली कार्यालय प्रवेश ग¥यो ।

आइतबार श्रेष्ठ पक्षका पदाधिकारी ओलम्पिक कार्यालय प्रवेश गरे पनि १० मिनेटमा प्रहरीले निकालेको थियो ।

श्रेष्ठ पक्षका पदाधिकारी कार्यालय प्रवेश गरेको भन्दै राणा पक्षले ललितपुर जिल्ला प्रशासनमा जानकारी गराएको थियो। 

प्रशासनले राणा नेतृत्वका पदाधिकारीलाई कार्यालय प्रवेश गरेर काम सुचारु गर्न निर्देशन दिएको थियो र मंगलबार राणा पक्षका पदाधिकारी प्रहरीको सहयोगमा कार्यालय प्रवेश पुगेका थिए।

राणा पक्षका पदाधिकारी कार्यालयमा प्रवेश गरेपछि भने नेपाली ओलम्पिक कमिटीको विवादले नयाँ मोड लिएको छ।

पटकपटकको राजनीतिक र सरकारी हस्तक्षेपले नेपाली ओलम्पिक निलम्बनको सँघारमा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका एक सदस्यले नाम नबताउने सर्तमा भने । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको आफ्नै चार्टर छ र उनीहरू त्यही चार्टरलाई कार्यान्वयन गर्दै  अघि बढ्छन् । त्यसमा पटकपटकको विवाद र हस्तक्षेप भयो भने उनीहरू नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई नै निलम्बन गरेर अघि बढ्न सक्छन् । यसबाट नेपाली खेलकुदलाई ठूलो घाटा हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता अन्योलमा पर्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले  सरकारको दादागिरीले खेलकुदमा थप विवाद बढाएको जिकिर गरे ।

‘गृह मन्त्रालयले कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत काम गरेको छ । सर्वोच्च र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले हामीलाई मान्यता दिएको छ । तर सरकारले फिल्मी शैलीमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा प्रवेश गराएको छ, श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले गरेको गलत कदमको हामी भत्र्सना गर्छौं। यसले खेल र खेलाडीको भविष्यलाई अन्धकार बनाउँछ ।’

सरकारले आफ्नो निर्णयलाई नसच्याए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता अन्योलमा पर्ने श्रेष्ठले बताए । उनले थपे, ‘ओलम्पिक कमिटी आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय नियमका आधारमा चल्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी चाहिँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता पनि चाहिँदैन भन्छ भनेर निर्णय गर्न सक्छ । तर त्यसले नेपाली खेलकुदलाई घाटा हुन्छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले विवादका कारण २०१९ को फेब्र्रअरीमा काठमाडौंमा हुने तय भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आयोजनामा समेत असर पर्ने बताए । ओलम्पिक कमिटीको विवाद नेपाली खेलकुदका लागि नयाँ होइन । २०६३ सालमा भएको निर्वाचन वैधानिक नभएको भन्दै राणाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो।

निर्वाचनबाट धु्रवबहादुर प्रधान अध्यक्षमा चयन भएका थिए। त्यसयता एक दशक नेपाली खेलकुद ओलम्पिक विवादबाट गुज्रिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०६७ साल असोज १८ गते राणा नेतृत्वको कमिटी वैधानिक भएको भन्दै फैसला सुनाएको थियो । पछि प्रधान सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध पुनः अपिल गर्न पुगेका थिए । तर २०६८ साल वैशाख १६ गते अदालतले प्रधानको अपिललाई खारेज गर्दै पुरानै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो।

 गत मंसिर २२ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गृह मन्त्रालयलाई आदेशलाई कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको थियो । माघ ११ गते राणा पक्षका पदाधिकारी ओलम्पिक कमिटीको कार्यालय प्रवेश गर्न खोज्दा दुवै पक्षबीच झडपको स्थिति देखिएको थियो । र दुवै कमिटीलाई प्रहरीले कार्यालय प्रवेशमा रोकेको थियो ।

कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका कारण नेपाली खेलकुदको विकासमा अप्ठयारो नहुने बताए। उनले भने, ‘ओलम्पिक कमिटीको नाममा कति गलत काम भएका छन् । त्यो हामीलाई थाहा छ। तर अब हामी सबै संघहरूसँग मिलेर खेलकुदको विकासमा लाग्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले विकास रोकिँदैन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई पनि जानकारी गराइरहेकौ छौं । छिटै त्यसको टुङ्गो लाग्नेछ।’

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटीका सदस्य विजेन्द्र हमालले अब नयाँ ढंगले खेलकुदको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मुख्य कुरा सर्वोच्चको निर्णय पालना गर्ने हो । जीवनरामजीहरू राजनीति गर्ने व्यक्ति हो । तर उहाँहरू सर्वोच्चको निर्णयसमेत मान्न तयार हुनुभएन । त्यसैले समस्या आएको हो।’

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७३ ०४:०७ बुधबार