गणतन्त्र नेपालको स्थापनामा थुप्रै योगदान गरेका नेताहरूले सहमति र समझदारीको राजनीतिलाई अगाडि बढाएर देश र जनताको लागि केही गर्लान् भन्ने आशा नेपालीले गरेका थिए। पञ्चायती व्यवस्था पठाइयो, राजतन्त्र पठाइयो तर त्यसको ठाउँमा के ल्याइयो त भन्दा निषेध र प्रतिशोधको राजनीति। प्रत्येक नेतामा एक अर्कासँग प्रतिशोध लिने र के कुराको निषेध गर्ने भन्ने विषयको तानाबाना बुन्दैमा समय बित्ने भयो। जनतालाई दिएका आश्वासन ‘भोलि–भोलि हुँदैमा सब घर बितिगो, बक्सियोस् आज झोलीमा परिवर्तन’ भयो । नेता र दलहरू बीचको वैमनस्य र विवादले आम नेपाली प्रताडित छन् । एक अर्थमा अहिले अतिवादले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न लागेको आशंका गरिएको छ । जहाँ खुला र जनमुखी राजनीति मौलाउँदैन, त्यस्तो ठाउँमा प्रतिगमनकारी वा विखण्डनकारी अतिवाद हुर्कंदै जान्छ । मधेसका कतिपय भागमा केही राष्ट्रद्रोही विखण्डनवादी शक्तिले टाउको उठाएको छ भने पूर्वराजाको नजिक पर्नासाथ ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने नारा लाग्न थालेको छ । यो मौका कसले दियो त ? निश्चिय नै दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ लिप्सामा रमाएका नेताहरूले !

                छिमेकी भारतकै उदाहरण दिएर भनौँ– शासनसत्ता सम्हालेयता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि उनका मन्त्रीहरूका बारेमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्न पाएको छैन । ५ सय र १ हजारका नोट अस्वीकार्य भनेर निर्णय गर्दा केही दिन नगदको हाहाकार भयो, लाग्दथ्यो यसले मोदी सरकारलाई हल्लाएर छाड्ने छ तर हाल उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डको निर्वाचनले विजेपीको विजयले त्यसलाई सामान्य मानेको अनुभव भएको छ । राष्ट्रहित हुने कुनै निश्चित कार्ययोजना ल्याउने हो भने केही दिन दुःख खप्न नेपाली पनि तयार छन्। अब मेलम्चीको पानीको कुरा गर्दा असोज भने पनि पुससम्म आए पनि पक्कै आउँछ भन्ने भएपछि खानेपानीको पाइप हाल्न सडक खन्दाको धुलोलाई काठमाडौंबासीले सहज स्वीकार गरेका छन् । राजनीतिमा पनि आउँदो माघसम्म तीन वटा स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय निर्वाचन सम्पन्न भएर संविधान कार्यान्वयन हुने प्रत्याभूति भएमा अहिले नभए पनि भविष्यमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, राजनीतिक स्थायित्वको जगमा विकासले गति लिन्छ भन्ने आशा रहन्थ्यो । तर परिस्थिति यति चलायमान छ कि स्थानीय तहकै निर्वाचन पनि शान्तिपूर्ण परिवेशमा होला भन्ने कुरामा आशंका छ ।

                एकातिर कुनै हालतमा संविधान संशोधन हुन दिँदैनौँ भन्ने अडानमा एमाले छ भने संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचन हुन दिँदैनौँ भन्ने आफ्नो अडानमा मधेसी मोर्चा दृढ छ । त्यसैको परिणाम सप्तरी घटना भयो । यसको कारण दुवै पक्षको क्षति हो । राजनीतिमा जब अतिवाद हावी हुँदै जान्छ, त्यति नै आपसी द्वन्द्व र प्रतिशोधले अपूरणीय क्षति पु¥याउँछ । मधेसी मोर्चाको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, उसलाई बाहिरी जगतद्वारा उक्साएको ठान्ने र भेटवार्ता गर्ने कुरालाई पानी बाराबारको स्थितिमा पु¥याउने एमाले र मधेसमा अरु कसैले प्रवेश पाउनुहुन्न । एक प्रकारले मधेस हाम्रो बाबुको बिर्ता हो भन्ने ठान्ने मधेसी मोर्चाको मानसिकताले एकअर्कालाई निचो देखाउने खेल भयो । परिणामस्वरुप ६ जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु प¥यो । त्यो पीडा जति मृतकको परिवारले अनुभव गरेको होला– नेताहरूमा एक अंश पनि देखिँदैन । जब संविधानबारे असन्तुष्टि रहिरह्यो, त्यसलाई संसदीय परिवेशमा छिनोफानो गर्नेतिर मधेसी मोर्चा लागेन, त्यसलाई चित्त बुझाउने र संसदीय परिणाम स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने प्रतिपक्ष आपैmँ मुठभेडतिर लाग्यो । अभियान मेची–महाकाली भनेर धेरै ठाउँमा सभा समारोहको आयोजना गरिए पनि सप्तरीको कार्यक्रमलाई मोर्चाले आपूm माथिको चुनौतीको रुपमा लिएर मधेसी मोर्चासँगको एमालेको सम्बन्ध निरन्तर कटुतापूर्ण रह्यो भने एक अर्कालाई निषेध गर्दैरहे । ओलीको अभिव्यक्ति अर्थात् भाषा प्रयोगलाई मधेसवादी दलहरूले आपूmलाई होच्याउने, गिज्याउने र उस्तै परे राजनीतिबाट पर धकेल्ने रुपमा लिँदै आएका थिए र लिँदैआएका छन् ।

                अब देशले कुन रुपमा आपूmलाई अगाडि बढाउला– थुप्रै प्रश्नवाचक विषय छन् । सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको हातमा छ र प्रधानमन्त्रीमाथि दुईतर्फी दबाब अर्थात् ‘जेठी माग्ने पानी कान्छी माग्ने घाम’जस्तो छ । उहाँ दुवैथरिलाई सन्तुष्ट पार्न खोज्नु हुन्छ तर त्यो प्रयास अहिलेसम्मको अवस्थामा बालुवामा पानी साबित भएको छ । अनि समन्वयकारी भूमिका खेलेर परस्पर फरक खेमामा विभाजित दलहरूलाई कसले न्यूनतम सहमतिको विन्दुमा ल्याउन सक्ला ! यसका लागि संसद्मा सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो तर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमा नै मतभिन्नता छ। रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरू स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्राथमिकता राखेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने संविधान संशोधन नभई निर्वाचन असम्भव भनेर आनन्द ढुंगाना, फर्मुल्लाह मंसुर आदि नेताहरू सामूहिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिँदैछन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिले आफ्नै दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिमा एकरुपता ल्याउन सकेको छैन भने एमाले र मधेसवादी दलबीच कसरी समझदारी गराउन सक्ला ? नेतृत्वको परीक्षण भनेकै समस्याको समाधानमा निर्भर गर्दछ तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा त्यस्तो क्षमता ¥हास हुँदै गएको हो कि भन्ने अनुभव अरुका के कुरा नेपाली कांग्रेसकै कार्यकर्तामा समेत बढ्न थालेको छ । यसबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका अर्थहीन बन्दै गएको देखिएको छ । कांग्रेस सभापतिसहित वरिष्ठ नेताहरूको भूमिका डिलमा बसेर रमिता हेर्नमा सीमित रहेको अनुभव भएको छ । उसले जेजस्तो समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्दथ्यो र खेल्न सक्दथ्यो, त्यसो गर्न सकेको भए राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठा बढ्नुका साथै आमनागरिक उसप्रति आकर्षित हुन्थे । जुन कुरा निर्वाचनको बेला ढुकुटीको सम्पत्तिको रुपमा प्रयोगमा आउँथ्यो तर यतिखेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व कमजोर हुँदै गयो, रथ हाँक्ने गति सुस्त भयो भन्ने सामान्य जनतामा पनि धारणा बन्दै गएको छ ।

                देश जित्नु पर्दछ तर अहिले दलहरूको द्वन्द्वका कारण देश हार्दै गएको छ । यसको कारण सहमति र समझदारी नभई निषेध र प्रतिशोधको राजनीति हो।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७३ ०६:२० बुधबार