नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा बनेको तुलनात्मक रूपमा बढी अर्थात् आधा जनसंख्याले बोल्ने भाषा भएकाले होइन । यसले यो स्वरूप धारण गर्नुको कारण विजेता जातिको भाषा हुनु पनि होइन। नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा हुनुको मूल कारण नेपालका भाषामध्ये कुनै पनि यसको उत्तम विकल्प हुन नसक्ने भएकाले नै हो।

नेपाल भाषा अथवा नेवारीको उत्थानका पक्षधर र अंग्रेजीका प्रकाण्ड विद्वान् डा. कमलप्रकाश मल्लको यो विश्लेषणले नेपालका मातृभाषाउपर विगतमा भएको अन्यायतर्फ मात्र संकेत गरेको छैन, भविष्यको बाटोसमेत औँल्याएको छ ।

०४७ को संविधानभन्दा अघि बढेर वर्तमान संविधानमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मानिएको छ । आजको नेपालमा सबै मातृभाषीबीचको सञ्चारको आधार नेपाली भाषा बनिसकेको छ । त्यसैले सम्पूर्ण नेपालीको पहिचान बनिसकेको देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई संविधानले यथास्थानमा राख्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन । साथै, यो सम्पर्क भाषाका अतिरिक्त हरेक प्रदेशमा त्यहाँको बहुसंख्यक बासिन्दाको एक वा बढी मातृभाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन सकिने व्यवस्था समेत संविधानले गरेको छ । प्रस्तावित प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा निक्र्योल गर्न भाषा आयोगको व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । यो संविधानले विगतमा नेपालका विविध मातृभाषामाथि भएको अन्यायको अन्त्यका साथै नेपालीको पहिचान र एकताको प्रवद्र्धन गर्ने नयाँ बाटो खोल्नैपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएकै थियो । तसर्थः सबै मातृभाषीको माग र अपेक्षालाई समेटेर तय गरिएका प्रावधानका सम्बन्धमा विवाद उठाउनु नै आश्चर्यको विषय बन्न पुगेको छ ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका केही घटकलाई भारतको संविधानमा रहेको जस्तै मातृभाषाको अनुसूची चाहिएको छ । अझ त्यहाँभन्दा अघि बढेर तराईमा कामकाजको भाषा हिन्दी हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था चाहिएको छ । यस विषयमा तराईको अभिमत कस्तो छ भन्ने बुझ्न नेपालको पछिल्लो जनगणनाको प्रतिवेदन हेरे पुग्छ । नेपालका तराईवासीका निम्ति समेत हिन्दी न मातृभाषा हो, न त विश्व भाषा । ०४६ सालदेखि मुखर रूपमा हिन्दीको खुला प्रचार गरिँदा पनि भारत, नेपाललगायत कैयौँ देशको मनोरञ्जनको भाषाका रूपमा स्थापित हिन्दीलाई मातृभाषाका रूपमा आत्मसात् गर्ने नेपाली एक लाख पनि पुगेका देखिँदैनन् । त्यसैले नेपालका मधेसी समुदायका निम्ति पनि अहिले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा रहेको नेपाली भाषामा सञ्चार गर्न असहज पटक्कै छैन । त्यसमाथि नेपालीका अतिरिक्त मातृभाषालाई पनि सरकारी कामकाजमा चलाउन सकिने यति प्रस्ट प्रावधान रहेकै छ । राष्ट्रिय जनगणनामा टिपिएका अल्पसंख्यकको मातृभाषाको अनुसूची तयार गर्ने हो भने हिन्दीलाई कामकाजको भाषा बनाउने चाहना पूरा गर्ने एउटा खुड्किलो त तयार होला । तर, नेपालका मातृभाषाको सूचीमा रहेका सबै भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने हो भने चिनियाँ भाषाको समेत बाटो खुल्ने देखिन्छ । जसले नयाँ भाषिक विवादको अर्को भूमरी खडा गर्न सक्छ । हिन्दीको औपचारिक चलनचल्तीको माग पूरा भयो भने मातृभाषाको अवसानको बाटो कसरी तयार हुन्छ भन्ने बुझ्न उत्तर भारतमा मैथिली र भोजपुरीभाषीको पीडाको अवलोकन गरे पुग्छ।

६ प्रतिशत नेपालीले बोल्ने तराईको अर्को मातृभाषा भोजपुरीलाई विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने मातृभाषाका रूपमा यसका प्रयोगकर्ताको संख्या नेपाली मातृभाषीको भन्दा बढी छ । नेपालको तराईको प्रमुख वा नेपालीपछिको देशको सबैभन्दा ठूलो भाषा मैथिली विगतमा लामो समयदेखि पाखा पारिए पनि आजपर्यन्त झन्डै १२ प्रतिशत नेपालीको मातृभाषाका रूपमा जीवित छ । उपत्यकाका मल्ल राजाले मैथिलीको विकासका लागि गरेको योगदान हाम्रो परम्परा हो । कवि कोकिल विद्यापतिलाई आतिथ्य गरेर हाम्रो तराईको माटोको सुगन्ध लिपिबद्ध गर्ने प्रेरणा नेपालले दिएको थियो । राणा र पञ्चायतकालमा भानुभक्त आचार्यभन्दा चार सय ६२ वर्षअघि जन्मिएका विद्यापतिप्रति नेपालको सरकारीस्तरबाट सम्मान दर्शाइएन । त्यस्तै अनुदार नीति पूर्वी पहाडका राई, लिम्बु अनि उपत्यकाबाट फैलिएको नेपाल भाषा, गुरुङ, मगर, तामाङ वा अन्य सबै भाषाप्रति अंगीकार गरियो । आफ्नो देशका सबै मातृभाषाप्रति हिजो गरिएको त्यही थिचोमिचोका कारण आज भारतमै मूलतः लोकप्रिय संस्कृतिको वाहकका रूपमा स्थापित भए पनि सर्वव्यापी कामकाजको भाषाका रूपमा नरहेको हिन्दीको नाममा राजनीति गर्ने बाटो खुलेको हो ।

राणाकालको अन्त्यपछि पनि हिन्दीलाई नेपालको भाषा बनाउने प्रयत्न नभएको होइन । २०१४ कात्तिकमा डा. केआई सिंहको नेतृत्वमा बनाइएको सरकारलाई राजा महेन्द्रले एक सय १० दिनमै ढालेका थिए । आज इतिहासलाई नियाल्दा त्यसबेला पठनपाठनको माध्यम नेपाली भाषालाई बनाइएपछि भारतका निकटस्थले गरेको हल्लाखल्ला पनि उनको बहिर्गमनको एउटा कारण थियो । उनको सरकारले त्यसबेला नेपाल राष्ट्रको पहिचानसँग जोडिएको नेपाली भाषालाई पठनपाठनको भाषा घोषित गरेको थियो ।

भाषा कुनै पनि देशको सांस्कृतिक पहिचानको महŒवपूर्ण आधार हो । तर विगतमा सम्पर्क भाषाका अतिरिक्त सबै मातृभाषालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको अभावमा नेपालमा असन्तुष्टिको थुप्रो लाग्दै गएको थियो। मेचीदेखि महाकालीसम्म बसोबास गर्ने विविध मातृभाषाका प्रयोगकर्ता नेपालीलाई बाँध्ने नेपाली भाषालाई ०४७ को संविधानमा राष्ट्रभाषाका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो । त्यसबेला पनि नेपाली भाषाबाहेकका अन्य भाषालाई राष्ट्रिय भनेर विभेदलाई निरन्तरता दिइयो । आज संविधानबाट त्यो विभेद हटाइएको छ । तर इतिहासको त्यो गल्ती पारिको भाषालाई अंगीकार गरेर सच्याउन सकिँदैन । मैथिली भाषाको व्याकरणको संयोजन गर्ने अंग्रेज भाषाविद् अब्राहम ग्रेयरसनका अध्ययनलाई आत्मसात् गर्ने हो भने हिन्दी र मैथिलीभन्दा नेपाली र मैथिलीबीच बढी निकटता रहेको छ । ग्रेयरसनले उहिल्यै सन् १८८१ मै भाषाको अध्ययन गरेका थिए।

एक सय चारवर्षे राणाकाल र त्यसपछिको पञ्चायतकालमा नेपालका धेरै मानिसले बोल्ने मैथिली, भोजपुरी, अवधि र नेपालभाषा वा नेवारीजस्ता भाषाउपर थिचोमिचो गरिएको विषयमा असन्तुष्टि त थियो । तर, त्यस्तो असन्तुष्टि प्रकट हुन सकेको थिएन । त्यसपछिका दिनमा भने मातृभाषालाई मान्यता दिनुपर्ने माग प्रखर रूपमा उठ्न थाल्यो । ०१७ सालको कदमसँगै रोकिएको रेडियो नेपालमा मातृभाषाको समाचार प्रसारण पछि पुनः सुरु भयो।

०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै भारतीय दूतावासको प्रभावमा मधेसकेन्द्रित दलले हिन्दीको अभियान सुरु गरे । ती दलले मधेसको भाषा हिन्दी हो भन्ने तर्क गर्दै संसदीय बहसमा हिन्दीको प्रयोग गर्न थाले । प्रथम उपराष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण नै हिन्दीमा लिन्छु भन्ने ढिपी गरे, पछि उनले आफैँलाई सच्याए । ०४७ को संविधानभन्दा उदार व्यवस्था गर्दै नयाँ संविधानमा सबै मातृभाषालाई नेपालका राष्ट्रभाषा मानिएको छ । तर आउँदो समयमा प्रदेशले सरकारी कामकाजको नेपाली भाषाका अतिरिक्त स्थानीय मातृभाषाका रूपमा रहेको भाषालाई समेत कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता प्रदान गरिसकेपछि केही मधेसकेन्द्रित दललाई भने हिन्दीको चिन्ता लागिरहेको छ ।

भाषासँग जोडेर गरिने राजनीतिक विवाद विद्यमान संविधानको व्यवस्थासँगै कमजोर भएको छ । इतिहासमा गरिएको गल्तीलाई सच्याएर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनुपर्छ । नयाँ–नयाँ गल्ती कदापि थप्दै जानु हुँदैन । भारतका नेपालीभाषी नागरिकको मागलाई सम्बोधन गर्दै सन् १९९२ मा गरिएको भारतीय संविधानको ७१औं संशोधनद्वारा नेपाली भाषालाई मणिपुरीसँगै आठौँ अनुसूचीमा समावेश गरिएको थियो । त्यो भारतीय कदमको बदला नेपालले पनि त्यही रूपमा चुकाउनुपर्छ भन्नु न्यायसंगत हुँदैन । दुई असमान देशबीच यस्ता विषयमा समानताको खोजी अन्यत्र पनि गरिँदैन । आठ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको जर्मनीमा रहेका डेनिस अल्पसंख्यकलाई उनीहरूको भाषिक प्रवद्र्धनका निम्ति विशेष व्यवस्था गरिएको छ । तर, दुई देशबीच सन् १९५५ मा भएको सन्धिमा गरिएको राजीखुसी व्यवस्थाअनुसार ५६ लाख जनसंख्या भएको डेनमार्कले त्यस्तो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दैन ।

नेपालमा कुनै एउटा जाति वा राष्ट्रभाषा बहुसंख्यक छैनन् । सरकारी कामकाजमा बहुसंख्यक नेपालीको दोस्रो भाषा हो नेपाली । भाषाविद् प्राध्यापक योगेन्द्र यादवका अनुसार नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ हरेक व्यक्ति आफ्नो मातृभाषासँगै अर्को एउटा भाषा बोल्छ । नेपाली भाषा करिब ४५ प्रतिशत नेपालीका निम्ति मातृभाषा हो । तर अन्य मातृभाषी यसलाई दोस्रो भाषाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । भाषासेवी स्वर्गीय फत्तेबहादुर सिंहले आफ्नो सम्पादनमा ६० वर्षअघि काठमाडौंबाट नेपाल भाषा पत्रिका निकाल्दा यही यथार्थलाई कति सुन्दरतापूर्वक आत्मसात् गरेका थिए । नेपालीका अतिरिक्त नेपालको कुनै पनि मातृभाषाको त्यो पहिलो दैनिकको प्रथम सम्पादकीयमै अन्य भाषालाई आफ्नो दिदी–बहिनी सम्झँदै नेपाल भाषाको विकास गर्ने उद्देश्य अघि सारिएको थियो ।

यो संविधानले देशका विविध प्रदेशलाई बहुभाषिक परिवेशमा उपयुक्त देखिएको त्रिभाषिक नीतितर्फ उन्मुख गर्ने अभिप्राय अघि सारेको छ । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्ने गर्थे, ‘कुनै जाति या प्रादेशिक भाषालाई राष्ट्रभाषाका कट्टरले सचेत तवरले हानि पहुँचाउने या रोकावट डाल्ने गर्नु हुँदैन ।’

देवकोटाले धेरैअघि, दोस्रो विश्वयुद्धताका नै नेपालीले कम्तीमा तीन भाषा जान्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेका थिए । उनी मातृभाषा, सम्पर्क भाषा र विश्वभाषाको समान विकासको आवश्यकता दर्शाउँथे । संविधानसभाबाट बनेको संविधानले नेपालका मातृभाषामाथि विगतमा भएको अन्यायलाई सच्याउने बाटो खोलेको छ । अब फेरि यो अवधारणालाई कुनै निहित स्वार्थका कारण तोडमोड गरिनु उचित हुँदैन।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७३ ०६:२२ बुधबार