काठमाडौं- द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने अधिकार पाएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको बैठक दुई महिनापछि अध्यक्षबिना नै बसेको छ।

पदाधिकारीबीचको  आपसी विवादले  आयोगको बैठक लामो समयसम्म बसेको थिएन। माघ अन्तिम साता एक वर्ष म्याद थप भएयता बुधबार पहिलोपटक आयोग बैठक बसेको हो। म्यादन थप भएपछि आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ कार्यालयमा हाजिर नभएकाले उनको अनुपस्थितिमै बैठक बसेको हो।

अध्यक्ष करिब दुई महिनादेखि सम्पर्कविहीन भएपछि वरिष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्ययोजना तय गरेको छ।

वरिष्ठ सदस्य लिला उदासीको अध्यक्षतामा आयोगको ११२ औं बैठक बसेको जानकारी अर्की सदस्य माधवी भट्टले दिइन्। द्वन्द्वपीडितले गत साता कार्यालयमा धर्ना दिँदै एक साताभित्र कार्ययोजनासहित बैठक बस्न  चेतावनी दिएका थिए। पीडितले काम नगर्ने भए राजीनामा दिन आयोगका पदाधिकारीलाई दबाब दिएपछि वरिष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा करिब दुई महिनापछि बैठक बसेको हो। पछिल्लोपटक माघ २० गते अयाोगको म्याद थप गर्न बैठक बसेको थियो।

आयोग बैठकले आगामी कार्ययोजना तय गरेको छ।  छुटेका उजुरी लिन पुनः आह्वान गर्ने, प्रारम्भिक अनुसन्धान थालनी गर्ने, अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त गर्नेलगायत २३बुँदे कार्यविधि बैठकले बनाएको छ।

सरकारकारले माघ २६ गते आयोगको म्याद एक वर्ष थपेको हो। म्याद थप भएयता आयोग अध्यक्ष गुरुङ कार्यालय गएका छैनन्। आयोगलाई कुनै जानकारी नदिई उनी सर्म्पकविहीन भएका हुन्।

अध्यक्ष अनुपस्थित हुँदा आयोगका काम थाती रहेकाले  वरिष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेर कार्यविधि बनाइएको बताइएको छ। आयोगमा ५८ हजार पीडितले उजुरी दिएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले उजुरी छानबिन गरी किनारा लगाउनुपर्ने बेलामा अध्यक्ष बिनाजानकारी कार्यालयमा अनुपस्थित हुनु रहस्यमय भएको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका विज्ञ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले संक्रमणकालीन मुद्दा सम्बोधन जस्तो गम्भीर मुद्दालाई मजाकको विषय बनाइएको टिप्पणी गरे। अहिलेको अवस्था हेर्दा आयोग काम गर्न नसक्ने अवस्थामै पुगिसकेको हो कि भन्ने निष्कर्षमा अन्तराष्ट्रिय समुदाय पुग्न थालेको उनले बताए।

पदाधिकारीबीचको आन्तरिक द्वन्द्व, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन नहुनु, अनुसन्धानका लागि आवश्यक पूर्वाधार नहुनु र छानबिन कार्यविधि निर्माणमा पीडितको सहभागिता नहुनुले आयोग काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको बुझाइ छ। तर आयोगका अर्का एक सदस्यले भने केही दिनभित्र सबै समस्याको समाधान हुने दाबी गरे। प्रधानमन्त्री, शान्तिमन्त्री र अन्य निकायसँग कुरा भइरहेको जानकारी ती ती सदस्यले दिए।

आयोग अध्यक्ष कार्यालय नआउनुको मुख्य कारण  सदस्य माधवी भट्टसँगको मनमुटाब भएको बुझिएको छ। भट्टले हरेक काममा समस्या निकालेको भन्दै अध्यक्ष गुरुङले उनलाई हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। तर माग सम्बोधन हुने नदेखिएपछि उनी मोवाइल अफ गरेर बसेका हुन्। सरकारलाई दबाब दिन उनी यसरी सम्पकहीन बनेको स्रोतको दाबी छ।

२०५२ देखि २०६२ सम्मको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वक्रममा भएका मानवअधिकार हनन् घटनाका दोषीलाई कारबाही सिफारिस र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न  आयोग गठन भएको हो।  सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाका सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्यनिरुपण र मेलमिलापसँगै बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गरेको छ। २०७१ माघ २७ गते अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र पीडितको दबाबमा यी दुई आयोग गठन भएका हुन्। अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको ६ महिनाभित्र यी आयोग बनाउने भनिए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण झन्डै आठ वर्षपछि गठन भएका हुन्।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७३ ०२:५५ बिहीबार