काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ कार्य स्थगित गर्दै स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन छुटेका दललाई पनि समावेश गरी पुनःमुद्रण गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगको बुधबारको बैठकले स्थानी तह निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता हुन छुटेका दललाई समेत मतपत्रमा राख्न सुरु भइसकेको मतपत्र छपाइ रोकेर पुनः मुद्रण गर्ने निर्णय गरेको हो।

स्थानी तह निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता हुन छुटेका दललाई समेत मतपत्रमा राख्न सुरु भइसकेको मतपत्र छपाइ रोकेर पुनः मुद्रण गर्ने आयोग निर्णय।

नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, जनमोर्चा र संघीय समाजवादी पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न जिल्लामा दल दर्ता गराएका थिएनन्। उनीहरूकै दबाबमा आयोगले सुरु भइसकेको मतपत्र छपाइ कार्य रोकेर दर्ता गर्न छुटेका दलको नाम र चुनाव चिह्न मतपत्रमा समावेश गर्न लागेको हो। 'आयोगको यसअघिको निर्णयअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जिल्लाहरूमा दर्ता भएका दलको विवरणबमोजिम मनाङ, मुस्ताङ र रोल्पालगायत जिल्लाको मतपत्र छपाइ भइसकेको थियो,' आयोग स्रोतले भन्यो, 'तर छुटेका दलले आफ्नो नाम र चुनाव चिह्न पनि मतपत्रमा समावेश गर्न दबाब दिएपछि मतपत्र छपाइ स्थगित गरी पुनः मुद्रण गर्नुपर्ने भएको हो।' मतपत्र छपाइका लागि आयोगले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई विभिन्न १२ जिल्लाको मतपत्र नमुना दिएको थियो। जसअनुसार तीन जिल्लाको मतपत्र तयार भइसके पनि आयोगको यो निर्णयसँगै छापिएका मतपत्रसमेत पुनः मुद्रण गर्नुपर्ने भएको छ। स्थानीय निर्वाचनका लागि दर्ता भएका दलको विवरण आधारमा विभिन्न ६ प्रकारका मतपत्र छाप्ने निर्णय यसअघि आयोगले गरेको थियो। जसअनुसार ७५ वटै जिल्लामा दर्ता भएका राजनीतिक दलको संख्यालाई ध्यानमा राखी ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि ७५ प्रकारका मतपत्र छाप्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो।

स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगले पुस २५ देखि माघ १७ सम्म दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो। त्यस अवधिमा केही जिल्लामा कांग्रेस, राप्रपा, जनमोर्चा, संघीय समाजवादीलगायत दल दर्तामा छुटेको र नयाँ शक्ति, विवेकशील नेपालीसमेतका दलहरूको चुनाव चिह्न नराखेको भन्दै दबाब परेपछि आयोगले मतपत्र छपाइ रोकेर छुटेका दललाई समावेश गर्ने र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने केही दलको समेत चुनाव चिह्न राख्ने निर्णय गरेको हो। आयोगको यो निर्णयसँगै नयाँ शक्ति, विवेकशील नेपाली दललगायतको निर्वाचन चिह्नसमेत मतपत्रमा राखिने भएको छ। साथै आयोगको कारबाहीमा परेको प्रेमबहादुर सिंह नेतृत्वको समाजवादी जनता पार्टी खारेज गर्ने निर्णय सर्वाेच्चले उल्टाएपछि सो पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नसमेत मतपत्रमा राखिने आयोग स्रोतले जनायो। यसअघि आयोगले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलको मात्रै निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा राख्ने र अन्य दल स्वतन्त्र चिह्नमा चुनाव लड्न पाउने निर्णय गरेको थियो।

स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगले गरेको दल दर्ता आह्वानमा काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै ४७ र मनाङमा सबैभन्दा थोरै ६ दल मात्रै दर्ता भएका थिए। आयोगले आह्वान गरेको दल दर्तामा कांग्रेस १ जिल्लामा, राप्रपा ९ जिल्लामा र संघीय समाजवादीलगायत दल दर्ता हुन छुटेपछि दर्ता नभएका ती दलको नाम समावेश नगरी आयोगले मतपत्र छपाइ काम सुरु गरेको थियो। आयोगले पुस २५ देखि माघ १७ गतेसम्म स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ताका लागि गरेको आह्वानमा डोल्पामा कांग्रेस र मोरङ, धनुषा, सिराहा, महोत्तरी, गोरखा, रसुवा, बारा, लमजुङ र डोल्पाामा राप्रपा दर्ता नभएपछि उनीहरू ती जिल्लाबाट दलगत रुपमा चुनाव लड्न नपाउने भएका थिए। संघीय समाजवादी पार्टी र जनमोर्चासमेत विभिन्न जिल्लामा दल दर्ता गराउन छुटेका थिए।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले छुटेका दललाई मतपत्रमा समावेश गर्ने कुरा चलिरहे पनि औपचारिक निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। 'विभिन्न जिल्लामा दर्ताका लागि छुटेका दललाई समावेश गर्ने कुरा चलिरहेको थियो,' उनले नागरिकसँग भने, 'निर्णय भइसकेको बारे औपचारिक जानकारी भने मलाई प्राप्त भएको छैन।'

तालिम, गोष्ठी र विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन निर्देशन

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म कुनै तालिम, गोष्ठी, अवलोकन र वैदेशिक भ्रमणमा अधिकारीहरूलाई रोक लगाउन बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी भए पनि मन्त्री र सचिव, सहसचिव, उपसचिवलगायत कर्मचारी तालिम, गोष्ठी र विदेश भ्रमणमा जाने गरेकाले यस्ता गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सरकारी पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको हो।

आयोग प्रवक्ता शर्माले निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेपछि निर्वाचनमा जुट्नुपर्ने पदाधिकारी नै विदेश भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनारमा जाँदा निर्वाचन प्रभावित हुने भएकाले यस्ता गतिविधिमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।

यसअघि फागुन २८ गते मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीसमेतको उपस्थिति रहेको आयोग बैठकले कर्मचारी र सरकारी अधिकारीका यस्ता गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो। मुख्य सचिव सुवेदीले समेत सबै मन्त्रालय र निकायका सचिवलाई डाकेर यस्ता गतिविधि रोक्न निर्देशन दिए पनि मन्त्री, सचिव, सहसचिवलगायत अधिकारीले पालना गरेका छैनन्।

आयोगलेे स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वैशाखको पहिलो साताबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खडा गरिने जनाएको छ। त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न भवन, फर्निचर, सवारी साधन, टेलिफोनलगायत भौतिक सामग्री व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयमार्फत मातहत निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन आयोगले निर्देशन दिएको प्रवक्ता शर्माले बताए। त्यसैगरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थाबमोजिम संकलन भएका हातहतियारको जिल्लागत विवरण चैत ११ भित्र आयोगमा उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। चैत ८ गतेसम्म नियन्त्रणमा लिइएका अवैध हातहतियारको सूची उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिने निर्णय आयोग बैठकले गरेको छ। यसअघि कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त  व्यक्तिका नाममा रहेका हातहतियार निर्वाचन अवधिभर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको थियो।

फागुन १८ गतेपछि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि आयोगको आचारसंहिता समितिमा परेका उजुरी तथा निवेदनमध्ये हालसम्म ३ सय २२ मा छानबिन गरिएको आयोगले जनाएको छ । जसमा १ सय ९३ निवेदनलाई छानबिन गरी सहमति प्रदान गरिएको छ भने १ सय २९ निवेदनलाई सहमति नदिने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। प्राप्त निवेदनमध्ये ९२ वटालाई त्यस विषयमा थप खुलाई लेखी पठाउन र ६ वटालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको उनले जनाए।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७३ ०२:५८ बिहीबार