प्रत्येक निर्वाचनका बेला सरकारी निकायहरूको ध्यान कसरी बढीभन्दा बढी बजेट खर्च गराउने भन्ने हुन्छ। ठूलो काम वा घटना भइरहेका बेला गरिने यस्ता खर्चका निम्ति आर्थिक नियमको पालनालाई केही हदसम्म खुकुलो पारिएको हुन्छ। त्यो खुकुलोपनलाई अतिरिक्त आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाइन्न भन्ने निश्चित छैन। निश्चय पनि निर्वाचनजस्तो राष्ट्रिय महायज्ञका बेला राज्यको ठूलो स्रोतसाधन खर्च हुन्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुचारु गर्न निर्वाचन नभई नहुने पक्ष हो। आवधिक निर्वाचन सपन्न गर्न सकिएन भने लोकतन्त्रको जग बलियो हुन सक्दैन। त्यसैले पनि राज्यले निर्वाचनका निम्ति भनेर बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्याएको हुन्छ। अहिले पनि सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि २० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याइसकेको छ। त्यसको आधा सरकारले निर्वाचन तयारीका निम्ति निकासासमेत दिइसकेको छ। यो काम सम्पन्न गर्न सरकारले बाँकी रकम दिने आश्वासन समेत दिइसकेको छ। सरकारका निम्ति निर्वाचनमा खर्च जुटाउनु 'मौकामा हीरा फोर्नु' भनेजस्तै स्थिति हुन्छ। जतिसुकै बढी खर्च भए पनि निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक खर्च मानेर बजेटको उपयोग हुन्छ। तर, यही परिस्थितिलाई उपयोग गरी लाभान्वित हुन चाहने व्यक्तिको सक्रियता पनि उत्तिकै हुने गर्छ।
सन्दर्भ हो, गृह मन्त्रालय एक्लैले गाडी किन्न भनेर चार अर्ब रूपैयाँ माग गरेको छ। निर्वाचनजस्तो गुरुत्तर दायित्व निर्वाह गर्न गाडीको सुविधा लिनु पनि पर्छ तर प्रत्येकजसो निर्वाचनका बेला गाडी किन्ने गरिन्छ। अर्को पटक निर्वाचन हुँदा फेरि गाडी किन्ने प्रसंग आउँछ। त्यसका लागि सरकारले बाध्य भएर रकम पनि दिन्छ। गाडी यस्तो साधन होइन जो केही वर्षमै काम नलाग्ने होस्। व्यक्तिले किनेको एउटा गाडीले जिन्दगी चल्छ। सार्वजनिक प्रयोगमा रहने हुनाले सरकारी गाडीले केही वर्ष मात्र काम गर्न सक्छन् भन्ने होइन। सरकारी गाडीका निम्ति नियमित मर्मत/सम्भार खर्च भइरहेको हुन्छ। त्यसरी नियमित खर्च गरिरहेको छ भने किन फेरि नयाँ गाडी किनिहाल्नु पर्यो? अघिल्ला निर्वाचनका निम्ति कति गाडी खरिद भएका थिए भनेर अहिले सोध्दा कतैबाट जवाफ आउँदैन। अहिलेको निर्वाचनका निम्ति पहिले किनेका गाडीमध्ये कति कामलाग्दा छन् र नयाँ कति चाहियो भन्ने आवश्यकताको विश्लेषण गरेको पनि पाइन्न। सरकारी निकायको काम भने सकेसम्म नयाँ साधन किन्नमै जोड हुन्छ। यसरी नयाँ साधन किन्न पाइयो भने कमिसन लिन सहज हुन्छ। त्यसैले पुराना सवारी साधानतर्फ ध्यानै नदिई धमाधम नयाँ किन्नमै जोड दिएको पाइन्छ। गृह मन्त्रालयले आगामी निर्वाचनका निम्ति लक्ष्य गरेर खरिद गर्न लागेका एक हजार सवारी साधन मन्त्रालय, प्रहरी, प्रशासन आदिलाई वितरण गर्ने भनिएको छ। यस्ता साधन पहिल्यै नकिनेर निर्वाचनको मुखमै खोज्नु पछाडिको उद्देश्य खरिद कानुनका प्रावधानको झन्झटमा नपर्ने प्रयास हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ।
निर्वाचनका निम्ति नभई नहुने साधन भनेको मतपत्र, मतपेटिका र सुरक्षा व्यवस्था हो। सुरक्षा व्यवस्थाका निम्ति धेरै ठूलो रकम खर्च हुन्छ। नेपाली सेना एक्लैले झण्डै ३२ अर्ब रूपैयाँ माग गरेको छ। त्यस्तै अन्य सुरक्षा निकायको माग पनि अवश्य ठूलो हुन्छ। वास्तवमा सरकारी निकायहरूमा यसअघि खरिद गरेका साधनकै राम्रो लेखाजोखा गरिएको छैन। तिनको जिन्सी विवरण अद्यावधिक नहुँदा कुन निकायसँग कति सामग्री छन् भन्ने छुट्याउनै गाह्रो छ। यसअघि निर्वाचनका बेला कति सवारी साधन खरिद गरिएका थिए भन्ने जानकारी लिन हामीले विभिन्न निकायमा सम्पर्क गर्दा कसैले पनि विवरण उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। यसै पनि सरकारी निकायले सवारी साधनलाई जतन गरेर चलाउने गरेको पाइँदैन। भइरहेका साधनको जतन नगर्ने तर मौका पर्नासाथ नयाँ खरिद गराउन लगाउने चलन छ। सार्क सम्मेलनका बेला होस् वा यस्तै अन्य अवसरमा गरिएका खर्चलाई हेर्ने हो भने यस्तै अवस्था देखिन्छ। त्यस बेला सहरका विभिन्न भागमा झण्डा राख्नसमेत एक करोड ४० लाख रूपैयाँ खर्च भएको थियो। रानीपोखरीमा संगीतमय फोहरा बनाउन त्यस्तै अनावश्यक ५ करोड रूपैयाँ खर्च भयो। केही समयपछि भत्काउनु पर्ने रहेछ, त्यो बेला किन बनाइयो? त्यसको जवाफ कसैसँग छैन। अति आवश्यक वस्तुमा खर्च गर्नुपर्छ तर अमूक व्यक्तिले पाउने कमिसनका लागि वा खर्चका लागि खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक लाग्न नसक्दा राज्यस्रोतको दुरुपयोग मात्र भइरहेको छ। आवश्यकता र औचित्य नहेरी, कुनै विशेष काम वा अवसर हेरी राज्य स्रोतको दोहन गर्ने अहिलेको प्रवृत्तिमा रोक लाग्नु आवश्यक छ।
प्रकाशित: १० चैत्र २०७३ ०४:०६ बिहीबार