काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले समान कामका लागि समान ज्याला नदिइनुको कारण पेस गर्न बिहीबार श्रम मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले एउटै कामका लागि फरकफरक ज्याला हुनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

न्याय तथा मानवअधिकार संस्था नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासलले श्रम मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पठाउन भनेको हो।

रिटमा सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाइएको थियो।  चैत ९ गते  दर्ता रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ज्यालामा भेदभाव हुनुको लिखित कारण मागेको हो। रिटमा संविधानले लैंगिक आधारमा ज्यालामा भेदभाव गर्नेलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा परिभाषित गरे पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै विशिष्ट ऐन तथा नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन परमादेश माग गरिएको छ।

अनौपचारिक श्रममा ९० प्रतिशत भन्दा बढी महिला कृषि तथा घरेलु काममा संलग्न रहे पनि समान कामका लागि समान ज्याला पाउन नसकेको भन्दै ज्याला अद्यावधिक गर्नुपर्ने माग रिटमा छ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७३ ०२:३५ शुक्रबार