केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायालयका बेथितिबारे आगो ओकल्नुभयो। केडिया फाउन्डेसनद्वारा प्रायोजित तथा नेपाल कानुन क्लबद्वारा हरेक वर्ष आयोजना गरिने पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले अदालतभित्रको बेथितिविरुद्ध आक्रोश पोख्नुभएको मात्रै छैन, यसबाट न्यायालय कता जाँदैछ भन्ने संकेत पनि गर्नुभएको छ। 

न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण, अदालतमा मुद्दाको पेशी, मुद्दामा लाग्ने समय सीमा, प्रमाणको मूल्यांकन तथा अनुसन्धान पद्धतिहरुमा भइरहेको लापरबाहीले अदालतलाई निष्पक्ष मध्यस्थकर्ता अथवा निष्पक्ष रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्न दिइरहेको छैन।

भ्रष्टाचार मुद्दामा कैयौँ पटक पेशी हट्ने गरेको र पेशी बिगार्न कर्मचारीले पटकपटक मुद्दामा भूमिका खेलेको खुलासासमेत कार्कीले गर्नुभएको छ। पेशीको बन्दोबस्त मिलायो तर कर्मचारीले थुतेर अन्यत्रै पुर्‍याइदिने र योजनाबमोजिम फैसला हुनै नदिने गरेको गुनासो पनि कार्कीले गर्नुभएको छ। प्रधानन्यायाधीशको यो अभिव्यक्तिले न्यायालयमा कस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, अबका दिनमा न्यायको बाटो कतातिर गइरहेको छ र यसले के कुराको संकेत गरेको छ भनेर विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। न्याय क्षेत्रका लागि यो नौलो नभए पनि सार्वजनिकरूपमै आएपछि आमचासोको विषय बन्नु अस्वाभाविक होइन। 

कार्कीले इमानदारीपूर्वक काम गर्दा आफूलाई महाभियोगको धम्की आएकोसमेत खुलासा गरेकाले न्यायालयसमेत धम्कीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रँदैछ कि भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ। यथार्थमा हाम्रो न्यायालय कस्तो छ, न्यायको विषय कतातिर जाँदैछ र जनताको अन्तिम भरोसाको निकायलाई कुन अवस्थामा पुर्‍याइँदैछ भन्नेबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

प्रधानन्यायाधीशको भनाइबाटै अदालतको बेथिति स्पष्ट हुन्छ। कार्कीले देखेको, भोगेको र प्रदान गरेको न्यायको अवस्थाका विषयमा कसैले विमति जनाउन आवश्यक छैन। कार्कीको भनाइको सत्यता पुष्टिका लागि अरु प्रमाण खोज्न आवश्यक पनि छैन। न्यायालयको मुख्य व्यक्तिको अभिव्यक्तिको प्रमाण पनि त्यही अभिव्यक्ति नै हो। कार्कीको अभिव्यक्ति आउनुभन्दा एकै हप्ताअघि मात्रै अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले सन् २०१६ को विश्वव्यापी मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा समेत नेपालको न्यायालयको प्रष्ट अनुहार चित्रित गरिएको छ।

हाम्रो देशको संक्रमणकालीन न्यायको भविष्य खतरामा रहेको विश्लेषणसहितको स्टेट डिपार्टमेन्टको उक्त प्रतिवेदनमा न्यायालय राजनीतिबाट प्रभावित, घूसखोरी र दबाबको सिकार भएको उल्लेख छ। र, त्यसलाई हाम्रा कुनै पनि जिम्मेवार निकायले प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा आएको प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्तिले प्रतिवेदनको सत्यता झन् पुष्टि गरिदिएको छ र न्याय खतरामा पर्दैछ भन्ने संकेत गरेको छ। 

उक्त प्रतिवेदनमाथि कसैको विमतिको सम्भावना थियो भने पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले समाप्त गरिदिएको छ। यथार्थमा न्यायालयले आफ्नो असली अनुहार परिवर्तन गरिसकेको छ र यो अब भरोसाको केन्द्रभन्दा पनि जनताका लागि बाध्यतामा पर्दा जानुपर्ने गुनासो सुन्ने अ•ाका रूपमा विकसित भइसकेको छ। खासमा जनता अदालतमा जान नपरोस् भन्ने आमधारणा पाइन्छ र यो अहिले पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। अदालत धाउनुलाई दुःख, कष्ट, हैरानी र आर्थिक नोक्सानीका रूपमा हेर्ने आमधारणा छ। सामाजिक अवधारणाबमोजिम न्यायिक उपचारको विषय अनुपातमा अझै पनि कमै सन्तुष्टिको विषय हो। 

न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण, अदालतमा मुद्दाको पेशी, मुद्दामा लाग्ने समय सीमा, प्रमाणको मूल्यांकन तथा अनुसन्धान पद्धतिहरुमा भइरहेको लापरबाहीले अदालतलाई निष्पक्ष मध्यस्थकर्ता अथवा निष्पक्ष रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्न दिइरहेको छैन। मुद्दा राम्रोसँग नसुन्ने, प्रमाण नकेलाउने र मुद्दाले नै अपेक्षा गरेको स्वाभाविक परिणाम नआउने रोगले न्यायालयको समग्र भविष्यलाई कता लैजाँदैछ भन्न गाह्रो छ। त्यसमाथि वकिललाई विश्वास नगर्ने, कर्मचारीलाई विश्वास नगर्ने र प्रमाण पनि राम्रोसँग नकेलाउ“दा न्यायको अवस्था झन् बिगँ्रदैछ।

उता वकिल, पक्ष र कर्मचारीले आचरणअनुकूलको व्यवहार नगर्दा न्यायप्रतिको अपेक्षा झन् कमजोर, झन् दुरुह र झनै उदासलाग्दो बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा जुनसुकै मुद्दामा पनि एउटा निर्णय सुनाउनैपर्ने न्यायाधीशले के विश्वासका आधारमा फैसला गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। प्रमाण, कानुन, नजिर र तथ्य एकातिर तर निर्णय अर्कैतिर भएका अवस्था पनि नपाइएका होइनन्। यस्तो अवस्थामा स्वाभाविकरूपमा न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्छ। प्रमाण र कानुन एकातिर छ तर कस्तो फा“टवाला र कस्तो वकिल त्यस मुद्दामा सामेल छ वा आफैँसँग बेन्चमा सामेल निर्णय गर्न ठीक परेको न्यायाधीशको अनुहार कस्तो छ भन्ने अनुमानका आधारमा फैसला हुन थालेपछि न्यायको भविष्य कतातिर जाँदैछ भन्ने स्पष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ।  हरेक मुद्दाले समानरूपमा र मुद्दाले खोजेको समय अदालतले दिनुपर्ने एउटा स्वाभाविक विषय हो तर वरिष्ठ वा कनिष्ठ कस्तो वकिलले प्रतिनिधित्व गरेको छ भन्ने आधारमा समय तोकिदिँदा मुद्दामाथि प्रत्यक्ष अन्याय भएका अनगिन्ति उदाहरण पाइन्छन्।

न्यायालयसम्म पुग्न एउटा पक्षले कस्ता हण्डर र ठक्कर खाएको छ भन्ने कुराको अलिकति पनि महसुस नगरिदिँदा न्याय आफैँमा पीडित हुन पुग्छ। न्यायाधीश, कर्मचारी र वकिलका लागि त स्वाभाविक विषय हो र प्रत्येक दिनको कर्म नै हो तर पनि पक्षका प्रत्येक मुद्दामा जीवनको सवाल, मूल्यको सवाल र धर्मको सवाल हुन्छ। कोहीकोही न्यायाधीशले कानुन व्यवसायीलाई तपाईँका लागि यही एउटा मुद्दा नै जीवन हो किन ज्यानै फालेर लाग्नुहुन्छ भन्नेसम्मको प्रतिक्रियासहित हल्काफुल्का ढंगले लिने, बहस नसुनी मिसिलै मिल्काउने उदाहरण न्यायवृत्तमा चर्चाको विषय बन्न जान्छन्।

न्यायका धेरै पाटा छन्। त्यसमध्ये धेरै खतरामा पुगेको विषय फौजदारी न्याय हो। न्यायको यथार्थ तस्बिर त्यसबेला देखिन्छ जतिखेर न्यायाधीशका अघिल्तिर गम्भीर फौजदारी मुद्दा पेश हुन्छन्। हत्या, जबर्जस्ती करणी, चोरी, डा“का, लागुऔषध वा ठूला ठूला बैंकिङ कसुरका मुद्दाका लागि नेपालमा अदालत पनि छ र भन्ने अवस्था आइसकेको छ। सानातिना मुद्दामै पनि न्यायाधीशले साँच्चिकै कुनै दोषीलाई फसाएर पो ल्याइएको छ कि भन्ने अनुमान गरेको पाइँदैन। बरु अनावश्यक विवाद र झन्झटबाट बच्नका लागि कि त त्यस्तो मुद्दा नै पन्छाउने गरेको पाइन्छ कि सजिलो बाटो हेरेर सरकारी दाबी सदर गरिदिएर टाउको हलुंगो बनाउने गरेको पाइन्छ।

अनुसन्धानको कुरा गर्ने हो भने जतिसुकै छिद्र वा कमजोरी भए पनि राम्रोसँग केलाउने धैर्य न्यायाधीशमा छैन। प्रहरी र सरकारी वकिलले जस्तो मुद्दा ल्याए पनि र त्यसलाई बचाउ पक्षले जति रौँ चिरा केलाए पनि 'सरकारी मुद्दा' भन्ने दिमागमा राखेर हेर्न गरेको पाइन्छ एकतिर भने अर्काेतिर गम्भीर प्रमाण हु“दाहँुदै पनि त्यसलाई आ“ट गरेर निर्णय गरेको पाइँदैन। स्वाभाविकरूपमा गलत लाग्ने विषयसमेत गलत हो भन्न सकेको पाइँदैन। अन्तरिम आदेश जारी भइसकेपछि सरकारी पक्षले आएर घर भत्काइदिँदा पनि आजको जस्तो सञ्चारको युगमा आदेशबारे थाहा छैन भनेर उन्मुक्ति दिइन्छ, ऋण तिरिसकेको छ तर पनि पनि बैंकिङ कसुरको दायित्वबाट छुटकारा दिइँदैन। कतिपय अवस्थामा त बिनाकारण थुनामा राखिराखेको विषयलाई समेत सरकारी पक्षलाई सचेतसम्म पनि नगराउ“दा फौजदारी न्यायको धुकधुकी खोज्नुपर्ने अवस्था छ।  

अदालतमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा बचाउ पक्षको कुरा खासै सुनिँदैन भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ। समग्रमा सरकारी वकिलले औसत ७०.०९ प्रतिशत मुद्दामा सफलता हासिल गरिरहेको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को प्रतिवेदनमा देखिन्छ। त्यतिमात्र नभएर जिल्ला अदालतमा ८१.५६ प्रतिशत मुद्दामा सरकारी दावी सफल हुनुले समेत फौजदारी मुद्दामा अदालतले या खासै सुन्दैन या त अनुसन्धान प्रश्नै गर्न नपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ। तर अनुसन्धानमा उचित वैज्ञानिक पद्धति अंगाल्न अझै नसकिएको महान्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदन आफैँले औल्याइरहेको सन्दर्भमा त्यसमा पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन।

तिनै मुद्दाको पुनरावेदन गर्दै माथिसम्म पुग्दा एक वा अर्काे आधारमा सफाइ पाउने अवस्थाले तल्ला अदालतका न्यायाधीश कानुनले दिएको अख्तियारीभन्दा पनि माहौल र मानसिक त्रासका कारण कोपभाजनको सिकार भइएला कि भनेर आ“ट गर्दैनन्। प्रक्रियागत त्रुटि प्रष्ट देखिएको विषयमा समेत प्रमाणको राम्रोसँग विवेचना नगर्ने र प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याएका आधारमा दोषी नै ठान्ने प्रवृत्तिले शतप्रतिशत न्याय पर्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा पनि जिल्लाले दाबी पूरा गरिदिने, उच्च अदालतले खतरा नमोल्ने र सर्वाेच्च अदालतले दुई तह हारेको मुद्दामा के गर्न सकिन्छ भन्ने हो भने न्यायालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। सरकारी अभियोक्ताले मुद्दा जित्नैपर्छ वा जित्नै हँुदैन भन्ने मानसिकताका आधारमा सबै महान्यायाधिवक्ता र सरकार चल्दा न्यायले हारिरहेको पाइन्छ। यस्तै आग्रहले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि न्यायचाहिँ पर्नैपर्छ भन्ने आग्रह ओझेलमा पारेको छ।

कुनै सरकार विशेषले मुद्दा फिर्ता लिंँदा होस् वा माफीसम्बन्धी निर्णय गर्दा नै किन नहोस्, न्यायको आग्रहका खातिर भन्दा पनि अरु नै विषयका खातिर त्यस्ता निर्णय गरिँदा न्याय धरापमा परेको छ। सर्वाेच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई पनि माफी दिन तम्सने सरकार र त्यस्ता दोषीलाई सार्वजनिक अभिनन्दन गर्ने सामाजिक मानसिकता रहुन्जेल न्याय रहस्यको विषय बनिरहनेछ।

खासमा सरकारी वकिल वा कानुन व्यवसायीले मुद्दा जित्ने वा हार्ने होइन। न त न्यायाधीशले नै न्याय दिने वा दिलाउने हो। न्याय त सत्यको विषय भएकाले न्यायाधीशले सत्य बोलिदिनेमात्रै हो भन्ने मानसिकता नबनुन्जेल यी आग्रह र पूर्वाग्रहले खेल्ने मौका पाइरहन्छन्। सजिलो बाटो रोज्दा जिल्ला अदालतहरू दावी पुग्ने वा नपुग्ने ठहर गर्ने, उच्च र सर्वाेच्च अदालतहरू त्यसलाई सदर या बदर गर्ने निकायका रूपमा विकास हुँदै गएका छन् जसबाट न्यायाधीश र कर्मचारीलाई त सजिलो होला तर न्याय भने अप्ठ्यारो बाटोमा पुगिसकेको छ। 

कहिलेकाहीँ हामी कहा“ छौं भनेर विश्लेषण गर्दा कैद भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिले समेत अदालत, न्यायाधीश, कर्मचारी र वकिललाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्दारहेछन् भनेर मनन गर्दा न्यायलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिल्छ। कैदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो मुद्दामा त सत्य कुरा नबोल्न सक्ला तर न्यायालयप्रतिको आमबुझाइमा उसको बुझाइले मद्दत नै गर्न सक्छ। मौकाबस उनीहरूलाई भेट्दा आमरूपमा अदालती प्रक्रिया र पद्धतिप्रति निरासा मात्रै पाइनु र आफूलाई सुधारका लागि राखिएको भन्ने महसुस नगराइनुले पनि न्यायको मर्मले काम गर्न छाडेको निष्कर्ष निस्कन्छ।

अदालतका कर्मचारीले भ्रष्टाचारका मुद्दा अघि बढ्न नदिएको भन्ने प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अभिव्यक्तिको अर्थ न्यायालयसम्म अनियमितता छ भन्ने नै हो। न्यायालयमा अनियमितता हुनु भनेको अन्याय हुनु हो। यस्तै गतिविधिले न्यायको बाटो धरापमा पारेका छन्।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७३ ०३:५० शुक्रबार