ठूला र साना राजनीतिक दलबीच न्यूनतम मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने विषयमा लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादले सकारात्मक निष्कर्ष पाएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र 'पहिलो हुने निर्वाचित हुने' निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्नेले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने गरी संसद्ले पारित गरेको कानुनी व्यवस्थाले संसदीय व्यवस्थामा देखिएका विकृतिलाई आगामी दिनमा धेरै हदसम्म अन्त्य गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। केही वर्षयता सरकारमा जान होस् वा अन्य सेवासुविधाका लागि पार्टी विभाजनदेखि जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएकोमा नया“ कानुनी व्यवस्थाले त्यो विकृतिमा समेत कमी ल्याउनेछ। एकहिसाबले सरकार निर्माणमा साना राजनीतिक दल निर्णायक हुने र त्यसैका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने प्रवृत्तिमा यो कानुनी व्यवस्थाले निश्चय  नै रोक लगाउनेछ। त्यसो त विगतमा राजनीतिक दल खोल्ने, त्यसलाई विभाजित गर्ने अनि सरकारमा हिस्सा खोज्ने विकृत रुप देखिएकै हो। त्यसले संसदीय व्यवस्थाकै अवमूल्यन हुन गएको थियो। विगतमा थे्रसहोल्ड नहुँदा दुइटा संविधानसभा निर्वाचनको राजनीतिक समीकरणमा समानुपातिकतर्फबाट एक सिट प्राप्त गरेको दललाई सदाबहार मन्त्री हुने 'अवसर' आयो। अघिल्लो दिनसम्म एउटा गठबन्धनमा मन्त्री बनेका त्यस्ता एकसिटे दल अर्काे दिन फरक गठबन्धनमा पनि मन्त्री नै हुनेसम्मको सत्ता–राजनीतिको चरम विकृत रुप देखिएकै हो। एकतिर जनताले मतमार्फत शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका दल र उनीहरुले पत्यारै नगरेका दलको हिस्सेदारी र अवसर उस्तै पाए। यस्ता एकसिटे दलले सत्ता 'बार्गेनिङ' मा बनेको हैसियतका कारण ठूला दल र सरकारको नेतृत्वसमक्ष सरकार बनाउन/टिकाउन मन्त्री दिनैपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था थियो। यसैले ठूला दल संसद्मा सुरुदेखि नै थ्रेसहोल्डको पक्षमा थिए भने साना दलले मोर्चाबन्दी गरेर यसको विरोध गर्दै आएका हुन्। र, संसद्मा अहिले थ्रेसहोल्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पारित गर्दासम्म पनि ठूला र साना दलको पक्षधरता यसभन्दा फरक देखिएको छैन।

संसद्ले बुधबार दलसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै राष्ट्रिय दल हुन प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि साना दल मोर्चाबन्दी गर्दै विरोधमा छन्। त्यति मात्र होइन, संसद्बाट पारित विधेयकको प्रावधानलाई लिएर सांसदहरुले आफूअनुकूल व्याख्यासमेत गर्न थालिसकेका छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत पुर्‍याएका तर प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि नजितेका दलको संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने/नहुने विषयमा ऐन मौन छ। प्रत्यक्षतर्फ सिट जितेका तर समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत नपुर्‍याएका दलको हकमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका सांसदको हैसियत स्वतन्त्र वा पार्टीगत के हुने भन्ने ऐनमा प्रस्ट छैन। ऐनमा देखिएका यस्तै अस्पष्टतालाई लिएर सांसदले आफूअनुकूलको व्याख्या गर्न थालेका हुन्। त्यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनामा देखिएका यस्ता अस्पष्टतालाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धमा ल्याइँदै गरेको कानुनले प्रस्ट्याउन आवश्यक छ। अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा गरिएको थ्रेसहोल्डको यो व्यवस्था आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनका लागि पनि एउटा आधार बन्नेछ। राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले बुधबार समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत ल्याउने र प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ एक सिट जित्ने दलले मात्र राष्ट्रिय मान्यता पाउने व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिको बहुमतले पारित गरेको हो। र, त्यही प्रस्तावसहितको विधेयकलाई संसद्ले पारित गरेको हो। निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा थ्रेसहोल्ड राख्ने विषयमा साना र ठूला दलबाट प्रस्ट हिसाबले दुईथरी धारणा आएको मात्र होइन, संसद् सचिवालयमा समेत त्यही हिसाबले फरक–फरक प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले तीन प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराए पनि साना दलले थ्रेसहोल्ड आवश्यक नभएको भन्दै मस्यौदा विधेयकबाट उक्त प्रावधान हटाउन दलिल पेस गरेका थिए। त्यसअघि निर्वाचन आयोगले डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्डसहितको विधेयक मस्यौदा पठाए पनि संसद्मा दर्ता गर्ने बेला सरकारले त्यो प्रावधान हटाइदिएको थियो। पछि, राज्यव्यवस्था समितिले थ्रेसहोल्डकोे अजेन्डा उल्ट्याउँदै छलफलसहित तीन प्रतिशतको व्यवस्था पारित गरेपछि संसद्ले पनि यही व्यवस्था पारित गरेको हो। जे होस्, लामो समयको कसरतपछि संसद् जसरी थ्रेसहोल्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सफल भएको छ, यो राजनीतिक अस्थिरता रोक्नेतर्फको पहिलो पाइला हो। यसले तीन प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दललाई राष्ट्रिय मान्यता पाउन रोक लगाए पनि विभिन्न दलबीच गठबन्धन गरी चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकार भने सुनिश्चित गरेको छ। सत्ताका लागि क्षणिक गठबन्धन बनाउने विगतको प्रवृत्तिमा यसले कमी ल्याउने र राजनीतिक दलहरुबीच दीर्घकालीन 'गठबन्धन संस्कृति' विकास गर्ने सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७३ ०३:५५ शुक्रबार