काठमाडौं- बाली लगाउने सिजनमा रासायनिक मल अभाव हुन नदिन सरकारले करिब दुई लाख मेटि्रक टन मल आयात प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारी स्वामित्वका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीले भारत लगायत मुलुकबाट मल आयात गर्नेछन्।

 ती संस्थासँग स्टक भएको मलले किसानको माग पूरा नहुने भएपछि थप युरिया, डिएपी र पोटास मल ल्याउन लागिएको हो। केही मल खरिद गरेर स्थलमार्गमा छ भने केही टेन्डर भई खरिदको प्रक्रियामा रहेको छ।

कृषि सामग्री कम्पनीले चैत १५ गतेभित्र करिब ३० हजार, जेठमा ३० हजार र असारमा ३० हजार मेटि्रक टन आयात गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी कर्पोरेसनले वैशाखमा २५ हजार र असारमा २५ हजार टन युरिया मल ल्याउने जनाएको छ।

मल अभाव हुन नदिन संस्थानहरुलाई निर्देशन दिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। 'किसानलाई आवश्यक पर्ने मल अभाव हुन नदिन पर्याप्त तयारी गरेका छौं,' मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले भने, 'समयमै दूरदराजसम्मै मल पुर्‍याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएका छौं।'

डिएपी मल कृषि सामग्री कम्पनीले २७ हजार पाँच सय मेटि्रक टन वैशाखसम्म र २० हजार मेटि्रक टन जेठ महिनासम्म, पोटास मल ७५ सय मेटि्रक टन जेठ महिनाभित्र ल्याउने तयारी गरेको छ। ५१ हजार मेटि्रक टन युरिया, डिएपी र पोटास स्टक रहेको ती संस्थाले जनाएका छन्। कृषि सामग्रीसँग २४ हजार सात सय २६, साल्ट ट्रेडिङसँग २६ हजार दुई सय ७६ मेटि्रक टन स्टक छ।

चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको लागि सरकारले चार अर्ब ७४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। सरकारले अनुदानमा दुई लाख ७४ हजार मेटि्रक टन मल उपलब्ध गराउने योजना छ। जमिनको आधारमा नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब सात लाख ८५ हजार मेटि्रक टन आवश्यक भए पनि कम प्रयोग गर्ने गरेका छन्। सरकारी अधिकारीले सिफारिस गरेको मात्रामा मल प्रयोग गर्ने गरेका छैनन्। तराईको अनुपातमा पहाडी तथा उच्च हिमाली जिल्लाहरुमा पनि रासायनिक मलको प्रयोग दर कम भएको र सबै सिँचित नरहेको कारणले गर्दा रासायनिक मलको माग करिब पाँच लाखमात्र रहेको छ।

रासायनिक मलको आयात र प्रयोग भने बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा २२ हजार पाँच सय टन रासायनिक मल आएकोमा सात वर्षको अवधिमा १२ गुणा बढेर गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख ७० हजार टन आयात भएको थियो। अनुदानको बजेट विनियोजन वृद्धि भएसँगै रासायनिक मलको पछिल्लो आयात र बिक्री वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा दुई लाख ७० हजार टन मल भएको तथ्यांकले देखाउँछ।  मल प्रयोग गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न आर्थिक वर्ष ०६५/६६ बाट लागत सहभागिताका आधारमा मलमा अनुदान दिन थालेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारले प्रतिवर्ष तराईमा चार हेक्टर र पहाडमा १५ रोपनी जग्गालाई प्राविधिक दृष्टिकोणबाट आवश्यक पर्ने बढीमा तीन बालीका लागि अनुदानमा मल दिने व्यवस्था गरेको छ।

किसानलाई बालीको आधारमा मलको व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिएको छ। रासायनिक मल सदरमुकाम आसपासमात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुर्‍याउनुपर्ने संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति मोहन बरालले बताए। 'मलको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर योजना पेस गर्न लगाएका छौं,' सभापति बरालले भने।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७३ ०५:०७ शुक्रबार