तरलता (तत्काल लगानीयोग्य रकम) कम हुँदै गएर ठूलो आकारको ऋण दिन नसक्ने अवस्था आएपछि वित्तीय संस्थाले दिइसकेको ऋणमा धमाधम ब्याज बढाउन सुरु गरे। महिनैपिच्छे ब्याजदर बढ्दा ऋणीमाथि आर्थिक भार थपिँदै गएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाइरहेका छन्। कर्जाको ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्र उल्टो बाटोमा जाने व्यवसायीको चिन्ता छ। ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्र धरापमा पर्न थालेको भन्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले केही महिनाअघि बढेको ब्याज नतिर्न व्यवसायीलाई आग्रह नै गर्‍यो। बंैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज बढाउने कदमप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेसँग कर्जाको ब्याजदर बढ्दाको असर र पोखराको विकासबारे नागरिकका सन्तोष पोखरेलले गरेको कुराकानी :

बैंकको ब्याजदर बढ्दाको असर के देखिएको छ?

वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बढाउँदा निजी क्षेत्र अन्योलग्रस्त बनेको छ। बैंकबाट आउने टेलिफोन र म्यासेजले उद्योगी/व्यवसायीको निद्रा लुटेको छ। स्वदेशमै केही गरौं भन्ने भावनामाथि चिसोपानी खन्याइएको छ। घरघरमा निक्षेप माग्न र ऋण दिन पुग्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मनोमानीले अहिले निजी क्षेत्र आक्रान्त छ। हिजोका दिनमा सामन्तले ऋणमा ब्याज अनि ब्याजमा स्याज जोडेजस्तै यतिबेला वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई त्यस्तै व्यवहार गरेका छन्। एकतर्फी रुपले ब्याज बढाइनु भनेको ऋणीलाई अप्ठेरोमा पारेर 'मृत्युपत्रमा' हस्ताक्षर गराउनु जस्तै भएको छ। वित्तीय क्षेत्रको यो प्रयास राष्ट्रिय उद्यमशीलतामाथिको निर्मम प्रहार हो।

तरलता अभाव भएपछि कर्जामा ब्याजदर बढाउनु बाध्यता भनिरहेका छन् नि वित्तीय संस्थाले!

बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र बैंकसँग ऋण लिने हो। वित्तीय संस्थाले पनि एक–दुईजनालाई मात्र ऋण लगानी गरेर हुँदैन। उद्यमी र बैंक एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन्। तर वित्तीय संस्थाले एकतर्फी रुपमा ब्याज बढाउँदा उद्यमी मर्कामा परेका छन्। ऋण लिँदा गरिने तमसुकमा बैंकले चाहेको बेला ब्याज बढाउन सक्छ भनेको छ। यो भन्नु सिधा भाषामा मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो। ऋण लिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानु बाध्यात्मक परिस्थिति हो। तर वित्तीय संस्थाले त्यही तमसुकलाई देखाएर ब्याज बढाएका छन्।

ब्याजदर बढेको गुनासो पनि गर्ने, अनि तिर्दै पनि जाने, यसलाई के भन्नुहुन्छ?

उद्यमी अरुतिर ऋण लिएर ब्याज तिर्नुपरेको छ। यस्तै अवस्था आइरहे उद्यमी नै धराशयी भएमा ब्याज तिर्ने कसले? ऋण लिने कसले? यसलाई राष्ट्र र नेपाल राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्छ। त्यसैले अचानक तरलता अभाव देखाएर ब्याज बढाउनु अनैतिक कर्म हो। कहिलेकहीँ १–२ प्रतिशत तलमाथि हुन सक्छ। त्यसैले हामीले अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकलाई यसबारे ज्ञापनपत्र बुझाएका पनि छौं। तालुकदार निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बढेको ब्याज तिर्दैनौं भनेर जानकारी पनि गराएका छौं। हामो अनुमानभन्दा पाँच प्रतिशत बढी ब्याज बढेको छ। त्यो तिर्न सक्दैनौं। हामीले सबै व्यवसायीलाई बढेको ब्याजदर नतिर्नु भन्दै आह्वान समेत गरेका छौं। हालसम्म सुरुको सम्झौता बमोजिमको ब्याज मात्र तिरेका छौं। बढेको ब्याजदर नतिर्ने बारेको घोषणाको जानकारी वित्तीय संस्थालाई पनि गराएका छौं।

हामी ग्राहक पनि अब केही सक्रिय हुनुपर्छ। जसले जे थोपरे पनि स्वीकार्ने हामी नेपालीको सोच गलत छ। जे भयो भइहाल्यो भन्ने प्रवृत्तिविरुद्ध जनता र उद्यमी उत्रनुपर्छ, विद्रोह गनुपर्छ। अन्याय छ भने खिलाफमा उठाउनुपर्छ। शोषण स्वीकार्दा पनि अपराध हुन्छ। ब्याज बढे पनि डर भएकोले केहीले बोल्न नसकेर नसकी–नसकिी ऋण तिरेका होलान्। तर, डराउन जरुरी छैन।

बढेको ब्याजदर नतिर्नु भन्दै संघले आह्वान गरेपछिको प्रभाव कस्तो परेको छ?

सरकार र राष्ट्रबैंकले नीति बनाउन थालेका छन्। ब्याजदर बढाउनै परेमा ४५ दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने नीति बनेको छ। त्यस्तै वर्षमा दुईभन्दा बढीपटक ब्याजदर बढाउन नपाउने गरी राष्ट्र बैंकले कडाइ पनि गरेको छ। वित्तीय संस्थाले एकपटक ब्याजदर बढाएपछि हत्पत्ति घटाउँदैनन्। बढेपछि बढेको बढ्यै हुन्छ भन्ने भनाइ छ। त्यस्तो हो भने यो गलत काम हो। हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यो कदमविरुद्ध क्रमबद्ध आन्दोलनमा छौं। गोजिमा रहेसम्म तिर्छन्, तर रित्तिँदै जाँदा तिर्न नसक्ने गरी अप्ठेरो आउँछ। ब्याज तिर्ने उद्यमी नै नभए बैंक कसरी बच्छ? ऋण लिने र ब्याज तिर्ने उद्यमी नै सिद्धिए भने त्यसको जिम्मा लिने कोही हुँदैन। अहिलेसम्म केहीले पुरानै दरमा ब्याज तिरेका छन्। बढेको ब्याज नतिर्ने भनेर ठाउँठाउँमा निर्णय भएको छ। त्यसले एकखालको विवाद पनि लिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकतर्फी रुपमा ब्याज बढाउँदा राष्ट्र बैंकले तत्कालै हस्तक्षेप गरेन। के राष्ट्र बैंकको भूमिका प्रभावकारी नभएको हो त?

कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८०–२० हुने भएकोले वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने दायरा छ। सिडी रेसियोको अनुपात मिलाउँदा राष्ट्र बैंकले अचानक भन्दा पनि नियमन गर्दै विस्तारै कडाइ गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। राष्ट्र बैंक पनि अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न चिन्तित छ। तर, यसले मात्र समस्या हुँदैन। यसमा निर्देशात्मक आदेश हुनुपर्छ। वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाउन पाउँदैन भनेर कडाइ नै गनुपर्छ। अलि ढिला गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो। अवस्था पहिल्यै नै बिग्रिसकेको थियो। वास्तवमा भन्ने हो भने लगानीकर्ताले ऋण लिने बेलामा जुन योजना बनाएका थिए। अनेक बहाना बनाउँदै पछि त्यो फेरबदल गर्न पाइँदैन। पहिला गरेको सहमतिको खिलाफमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई दिएको ऋणको ब्याज बढाए भने राष्ट्र कहाँ पुग्छ? त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्ने हो।

भूकम्प र नाकाबन्दीपछि धेरै उद्योगले नोक्सान खेपेका छन। चुर्लुम्म घाटामा डुबेका उद्योगी अझै लयमा फर्किन सकेका छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै ऋण लिएका ऋणी लामो समयसम्म घाटामा चल्न हुने तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सधैं नाफा कमाउने उद्देश्यले पनि अहिलेको अवस्था आएको भन्छन् नि?

सामन्ती पारा परापूर्वकालमा पनि थिए। जसरी पनि माथि जानुपर्छ भन्ने त्यो बेला धेरै सामन्ती थिए। धेरैले ऋण तिर्न नसकेर सामन्तीलाई घरबार बुझाएर मुग्लान पसेका थिए। वित्तीय संस्था सधै नाफामा हुनुपर्छ भन्ने होइन। भूकम्प र नकाबन्दीका कारण अहिले पर्यटन उद्योग सबैभन्दा बढी धराशयी भएको छ। पर्यटन व्यवसायीले उत्साह र उमंगका साथ निकै नै ठूलो आकारमा लगानी गरेका थिए। त्यसमा प्रतिफल पाउन सकेका छैनन्। बैंक वित्तीय संस्थाको व्यवहार 'घाम लाग्दा छाता दिने पानी परेपछि खोस्ने' जस्ता रहेछन् भन्ने यसले प्रमाणित गरेको छ। राष्ट्रले पनि लगानी गर्ने संस्थाको विकास गर्ने वा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भन्ने महत्वपूर्ण रहन्छ। त्यसैले ब्याज बढाउँदा कारबाही गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ। राष्ट्र बैंकले त्यो गर्न नसकेको हो।

लगानीको अवस्था संकटमा छ। सबैतिर नोक्सानै नोक्सान भएको व्यवसायीको गुनासो छ। अहिलेको वातावरणले पर्यटकीय सहर पोखरालाई समृद्ध बनाउला त?

पोखरा पर्यटनबाट समृद्ध हुने हो। त्यसका लागि पर्यटनमैत्री वातावरण हुनुपर्छ। त्यसैले उद्यमशीलता विकास गर्न जरुरी छ। उद्यमी नै नभए आस गर्ने ठाउँ नै रहँदैन। जुन देशको अर्थतन्त्र आयातमा उठाएको भन्सारबाट धानिएको छ, त्यहाँ कमसेकम पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर आयआर्जन गरेर व्यापार घाटालाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हो। अहिलेकै अवस्थामा देश कहाँ जाला वा थप दुःखका दिन आउँछन् भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। पर्यटनमा लगानी गर्नका लागि अनुकूल वातावरण चाहिएको छ। अहिलेकै अवस्थामा लगानी बढाउन बैंकको ब्याजले थेग्न सक्नुपर्छ। वित्तीय संस्थाको अहिलेको लगानीबाट उद्यम फस्टाउँन सक्दैन।

होटल र बसमा मात्र लगानी गरेर पनि पोखरा समृद्ध हुन सक्दैन। विभिन्न खालका पर्यटक पोखरा आउँछन्। उनीहरुका लागि मनोरञ्जन, कृषि, सांस्कृतिक क्षेत्रमा लगानी गरेको छैन। ती क्षेत्रमा पनि लगानी हुनुपर्छ। समृद्धिको कुरा गर्दा हाम्रो संस्कार, प्रकृति जोगाउन सक्नुपर्छ। अनि मात्र पर्यटक भित्रिन्छन्। त्यसले बल्ल पोखरालाई समृद्ध बनाउन केही सघाउँछ। विकासका हिसाबले करिब एक वर्षअघि यहाँ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यास भयो। एक वर्ष हुन थाल्यो, कामकुरो अघि बढेको छैन। यसले पनि समृद्ध पोखराबारे आस गर्न सकिन्न। ढिलाइ हुनुका कारण पहिल्याएर समाधान गरेर गरेर छिटोभन्दा छिटो विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउनुपपर्छ। अनि बल्ल पोखरालाई समृद्ध सहर बनाउन सहयोग पुग्छ।

समृद्ध पोखरा बन्नका लागि यहाँ विमानस्थल, बसपार्क, रिङरोड, खानेपानी, पोखरा–मुग्लिन सडकका आयोजना आवश्यक छ भनिएको छ। तर ती कुनै पनि काम सुरु भएका छैनन्। यही अवस्थामा समृद्ध पोखरा बनाउन सहज छ त?

विकास निर्माणका काम अघि बढ्न नसक्नुमा स्थानीय सरकार नभएर पनि हो। अर्काेतर्फ हामी खुट्टा तानातानको प्रवृतिमा छौं। जसले जे गरे पनि पोखराको विकास हुने भनेर सबै राजनीतिक दलका नेता अघि बढेको भए अहिले यो नियति हुने थिएन। तर क्रेडिट अरुलाई जान्छ भनेर यहाँ विकास हुन नसकेको हो। हामी विकास निर्माणले पछि परेका छौं। पोखरालाई समृद्ध बनाउने ठूला आकारका आयोजना अलपत्र छन्। त्यसैले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु जरुरी छ। निर्वाचनपछि हाम्रो माझ दूरदृष्टि भएका नेताहरु आएमा सहज हुन्छ। विकास निर्माणका आयोजना बन्दा खर्च बढाउँछ। त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ। त्यसका लागि पोखरा क्षेत्रका ठूला विकासे आयोजना बनेमा पोखरालाई समृद्ध बनाउन थप टेवा पुग्छ। ठूला घर र झिलिमिलि पारेर देखाइएको विकास समृद्धि होइन।

पर्यटनमा पूर्वाधार बन्दैमा पोखरा समृद्ध बन्छ त?

पर्यटन आफैंले आफैंलाई मार्ने उद्योग पनि हो। हिजो कुनै बेला एउटा पोखरा शान्त, जता हेर्‍यो उतैतिर हरियाली भएको ठाउँ थियो। ती शान्त र हरियाली ठाउँ अहिले हराएका छन्। त्यो अवस्थामा भविष्यमा पोखराको पर्यटन के हुन्छ त्यसमा सजग हुनुपर्छ। जुन चिज हेर्नका लागि विदेशी पाहुना पोखरा आउने हो त्यही नै हराएपछि यहाँ कोही आउँदैन। पर्यटक बस्ने होटल ठडिनुमात्र मात्र पूर्वाधार बन्नु होइन। पर्यटकलाई चाहिने, घुम्ने ठाउँसहित आउजाउका लागि चाहिने पूर्वाधार, स्वास्थ्य, सुरक्षाको निश्चिन्तता पनि हुनुपर्छ। पर्यटकका लागि चाहिने पूर्वाधार पनि आवश्यक छ। यसमा हाामीले सोच्नैपर्छ। आज नेपालको पर्यटन आगमनको अवस्था हेर्ने हो भने वर्षमा १५ हजारका दरले पर्यटक बढेका छन्। यही अवस्थमा पोखरा सजिलै समृद्ध हुन सक्दैन। समृद्ध पोखराको एउटा अंगको रुपमा हामीले पर्यटनलाई लिन्छौं भने हामीले यस क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषितर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट टाढा रहन हाम्रो उत्पादन बढाउनुपर्छ। धान कोदो, फलफूल उत्पादन बढाउनुपर्छ। त्यसमा सरकारी योजना चाहिन्छ।

पोखराको पर्यटन विकासमा सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ?

पोखराको मात्र नभई नेपालकै पर्यटन उद्योग अहिले अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ। पर्यटक आगमन घटेको बेलामा सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना तयार पार्नुपर्छ। पर्यटक भिœयाउन जे जति काम हुनुपर्ने हो ती भएजस्तो मलाई लागेको छैन। भूकम्पले खोसेको हाम्रो इमेजलाई पहिलाको अवस्थामा फर्काउन कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन। जे जति गर्नुपर्ने त्यो भएकै छैन। भूकम्पले नेपाल ध्वस्त भयो भन्ने गलत सन्देशलाई चिर्न नसकेको हो। सरकारले त्यसलाई मेट्न सक्नुपर्छ। नेपाल नर्मल छ भनेर सकारात्मक सन्देश दिनुको विकल्प छैन। त्यसो भयो भने मात्र विदेशी पाहुनालाई नेपाल बोलाउन सकिन्छ। त्यसले नेपालको आर्थिक अवस्था उकास्न सघाउँछ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७३ ०५:१४ शुक्रबार