काठमाडौं- स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्ने मुख्य कार्यभार छाडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'बिना प्रयोजन' साताव्यापी भ्रमणमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनतर्फ निस्केका छन्।

'बोआओ फोरम फर एसिया' सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने नाममा कुनै 'राजनीतिक र विकासका अजेन्डा' नबोकी कार्यकारी प्रमुख यसरी विदेश भ्रमण गएको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सम्भवतः पहिलो घटनाका रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको बिहीबार सुरु भएको चीन भ्रमणले धेरैवटा राजनीतिक र कूटनीतिक प्रचलन एकैपटक तोडिदिएको छ।

मुलुकका कार्यकारी प्रमुख विदेश भ्रमण जाँदा कार्यवाहक दिने प्रचलन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले तोडेका छन्। तीनतीनजना उपप्रधानमन्त्री भए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल कसैलाई कार्यवाहक नै नदिई उडेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले चीन उड्नु दुई घन्टाअघि बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा बसेको सत्तारूढ माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र राप्रपा तथा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा चीन भ्रमणबारे जानकारी गराएका थिए। 'यो पूर्णतः सद्दभावना भ्रमण हो, भ्रमणमा कुनै सम्झौता हुने छैन। त्यसैले तपार्इंहरूले धेरै आशा गर्नु जरुरी छैन, न त आत्तिनुपर्ने जरुरी छ।' दाहालले उक्त धारणा राखे पनि त्यसबारे बैठकमा सहभागी शीर्ष नेताले कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले इतिहासमा पहिलोपटक विदेश भ्रमणको अजेन्डालाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नगरी हिँडेका छन्। सामान्यतया मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रमण हुने देश, कार्यक्रम र सहभागीको सूची, खर्च विवरण पारित गर्ने प्रचलन रहेको पराराष्ट्र मामिला विज्ञ डा. राजन भट्टराईले बताए।

'विदेश भ्रमणमा जानुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर पारित गर्ने प्रचलन छ, बैठकमा जाने देश र हुने कार्यक्रम उचित छ कि छैन, सहभागी टोलीमा को–को रहनेछन्, त्यसका लागि कति खर्च लाग्छ? भन्ने विषयमा छलफल गरिन्छ', भट्टराईले नागरिकसँग भने, 'छलफल टुंगिएपछि मात्रै विदेश भ्रमण पारित हुन्छ।' उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्रै त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ।

तर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नगरी प्रधानमन्त्री दाहालको ठाडो निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरेको छ। 'प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको अनुमोदन पछि गर्ने भनेर पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको हो', प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले नागरिकसँग भने, 'प्रावधिक कारणले मात्रै भ्रमणको अजेन्डा पारित गर्न नसकिएको हो, चीनबाट फर्केपछि अनुमोदन गरिनेछ।' प्रधानमन्त्री दाहाल चैत १६ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।

मुलुकका कार्यकारी प्रमुख विदेश भ्रमण जाँदा कार्यवाहक दिने प्रचलन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले तोडेका छन्। तीनतीनजना उपप्रधानमन्त्री भए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल कसैलाई कार्यवाहक नै नदिई उडेका छन्।

'कसैलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोकेर प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाने चलन हो तर यसपटक भने कसैलाई नदिइएको सुनियो', पूर्व राजदूत लोकराज बरालले नागरिकसँग भने, 'कसलाई दिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा भर पर्छ। विगतमा पनि राजा विदेश भ्रमणमा जाँदा राजकाज युवराजलाई दिने चलन थियो।' यद्यपि मुलुकमा अप्ठ्यारो स्थिति आयो भने प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहँदाको बखतमा पनि कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर स्थिति सम्हाल्न निर्देशन दिन सक्ने बरालको भनाइ छ।

उपप्रधानमन्त्रीद्वय कमल थापा र विमलेन्द्र  निधिबीच मर्यादाक्रममा विवाद चर्किएकाले कसैलाई पनि कार्यवाहक नदिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री विदेशमा रहेको र कसैलाई पनि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी नतोकिएकाले मुलुक अहिले कार्यकारी प्रमुखविहीन छ।

विदेश भ्रमणमा निस्कनुअघि व्यवस्थापिका संसद् र संसद् चालू नभएमा संसदीय समिति अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय तथा श्रम समितिलाई जानकारी गराउने प्रचलन पनि दाहालले तोडेका छन्। यसअघिका प्रधानमन्त्रीले विदेश जानुअघि संसद र संसदीय समितिमा जानकारी गराउने गरेको सदस्य भरतबहादुर खड्काले बताए। 'प्रधानमन्त्री विदेश जानुअघि संसद्मा वा संसद् चालू नभए सम्बन्धित समितिमा जानकारी गराउने प्रचलन थियो तर दुवैमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जानकारी गराउनुभएन', खड्काले नागरिकसँग भने, 'यो संसदीय व्यवस्था र कूटनीतिक प्रचलनको ठाडै अपमान हो।' उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका छैनन्। 

प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि विदेश भ्रमण नगर्न दिएको निर्देशन पनि उल्लंघन गरेका छन्। 'निर्वाचन आयोगले २०७४ वैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अवलोकन भ्रमण प्रयोजनार्थ हुने वैदेशिक भ्रमण कार्यक्रम स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनः निर्देशन दिएको छ', गत ९ गते जारी निर्देशनमा भनिएको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहाल आयोगले निर्देशन दिएकै भोलिपल्ट चीनतर्फ लागेका छन्। 

विदेश भ्रमण जानुअघि राष्ट्र प्रमुखलाई जानकारी गराउने प्रचलन भने प्रधानमन्त्री दाहालले पूरा गरेका छन्। 'प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र सचिव आएर चीन भ्रमणका बारेमा राष्ट्रपतिज्यूलाई जानकारी गराउनुभएको छ', राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले नागरिकसँग भने।

प्रधानमन्त्री दाहाल चीन पुग्दा उनका समकक्षी चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खसाङ अस्ट्रेलिया भ्रमणमा निस्केका छन्। प्रधानमन्त्री लीले अस्ट्रेलियाका क्यानबेरा र सिड्नी सहरमा ५ दिन बिताउने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधानमन्त्री झाङ गाओलीसँग शुक्रबार भेट गरिसकेका छन्।

सामान्यतया समकक्षी नभएपछि कुनै पनि मुलुकबाट विदेश भ्रमणमा जाने चलन नरहेको परराष्ट्र मामिला जानकार डा. भट्टराई बताउँछन्। 'राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि राष्ट्रपतिको निम्तो आउँछ, प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन प्रधानमन्त्रीले निम्तो गर्ने चलन हुन्छ। तर यो भ्रमणमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री अस्ट्रेलियामा छन्, त्यसैले पूरै कन्फ्युज बनाएको छ', भट्टराईले भने।

दाहालको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग भेटघाट हुने बताइए पनि मिति र समय सार्वजनिक भएको छैन। 'सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका अवसरमा जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुने,' पराराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ विस्तार र सुदृढ गर्ने विषयमा कुराकानी हुनेछ।'

दाहाल र चिनियाँ उप्रप्रधानमन्त्रीबीच भेट हुने  मिति र समय तोकिए पनि राष्ट्रपतिसँगको भेटका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी दिएको छैन। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग १५ मिनेट मात्रै समय पाउँदैछन्।

चीनबाट आएका उच्चस्तरका पाहुना चिनियाँ रक्षामन्त्री चाङ वानक्वानलाई नेपालमै छाडेर प्रधानमन्त्री दाहाल चीनतर्फ लागेको घटनाले 'कूटनीतिक सन्तुलन' कच्चा काम देखिएको परराष्ट्र मामिला जानकारहरूको टिप्पणी छ।

निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक सहमति खोज्न सक्रिय नभएर एक साताका लागि 'बिना प्रयोजन' दाहाल चीन भ्रमणमा निस्कँदा झन् अन्योल बढेको छ। आफैंले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनमध्ये सीमांकन थाती राखेर संविधान संशोधनका अन्य बुदाँमा छलफल भई सहमति नजिक पुग्ने बेला दाहाल हिँडिदिएपछि अन्योल बढेको हो।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, 'सीमांकन आयोगमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ, त्यसका बारेमा कार्यादलले मस्यौदा तयार पार्ने भएकाले सहमतिका गतिविधि ठप्प भने हुँदैनन्।' उनका अनुसार कार्यदलले संविधान संशोधन र निर्वाचनबारे सहमति खोज्न प्रयास गर्नेछ।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७३ ०२:२० शनिबार