केही दिनयता सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा न्यायपालिका सन्दर्भमा केही अनुभव सार्वजनिक गरिएका छन्। अधिवक्ता मदनकुमार डङ्गोलले उक्त सन्दर्भ यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ– 'मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा कुनै दिन भएको बहसको दौरान,

 श्रीमान् :  ल, अब बहस छोट्याउनूस्, हामीले कुरा बुझिसक्यौँ।

न्यायको सार्थक प्रत्याभूति हुन र दिन नसक्ने न्याय प्रणाली र न्याय सम्पादन प्रक्रियाको विकल्प खोज्नु आजको खरो आवश्यकता हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता :  श्रीमान्, उच्चासनमा बसेपछि धैर्य राख्नुपर्छ। धैर्य भएरै श्रीमान् उच्चासनमा र नभएर म तल छु। यहाँलाई सुन्नका लागि र मलाई बोल्नका लागि भुक्तानी गरिएको हुन्छ।

 त्यसपछि इजलासले ध्यानपूर्वक बहस सुनेको कुरा सम्बन्धित वरिष्ठ अधिवक्ताले हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। ... उहाँजस्तै निडर र स्वाभिमानी वकिल नभएरै कतै इजलासमा धैर्यको अभाव देखिन थालेको त होइन!'

 त्यसको केहीपछि अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले आफ्नो जानकारीमा रहेको अनुभव यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ– 'रेशमलाल म्याकजु श्रेष्ठ वादी अपिलाटविरुद्ध प्यारेलाल मारवाडीसमेत भएको ज्यान मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता देवनाथ बर्माले सर्वोच्च अदालतमा लगातार सात दिनसम्म बहस गर्नुभएको अभिलेख छ। मुद्दाको जटिल प्रश्नउपर छलफल र मीमांसा गर्ने तिनताका पर्याप्त समय दिइन्थ्यो। सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशहरूभित्र रहेको सहनशीलता र धैर्य धारण अतुलनीय थियो। त्यसैले गुणस्तरीय र गम्भीर सिद्धान्त बसाल्ने दूरगामी तथा युगान्तकारी फैसलाहरू लेखिन्थे। आजकल सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइमा धैर्य त बिरलै पाइन्छ, अपितु बहस प्रस्तुतीकरणमा ५–१० मिनेटभित्रै माननीयज्यूहरु इरिटेटेड देखिन पो थाल्नुहुन्छ। यदि न्याय निरुपणलाई गुणस्तरीय बनाउने हो भने यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ।'

प्रारम्भमा मदनजीको र मेघराजको हकमा समेत फेसबुक वालमा मैले यस्तो विचार प्रस्तुत गरेको थिएँ– 'मेरा केही लेखमा न्यायाधीशमा गहनाका रूपमा रहनुपर्ने धैर्य, संयम तथा गाम्भीर्य जस्ता विषय हराउन थालेको आभास हुन थालेको उल्लेख गरेको छु। शायद त्यसैले होला, न्यायाधीशप्रतिको सम्मान र सद्भावनामा अकल्पनीय ह्रास आएको छ। कोही न्यायाधीश प्रश्न र जिज्ञासाको नाममा धेरै अध्ययन गरेको र मुद्दाको जरै पत्ता लाइसकेको अर्थमा इजलासमा प्रस्तुत हुन्छन्। कोही अतिवादी भएर वकिललाई खेदो खन्न पाएकामा रमाउँछन्। स्मरण रहोस्, न्यायाधीश कुनै अर्को ग्रहबाट आएका प्राणी होइनन् र समग्र अनुभवमा निजहरू औसत विज्ञमात्र पाइएका छन्। न्यायाधीश हुनुको विधिशास्त्र प्रायः धेरैले बुझेकै छैनन्। कोही स्वतन्त्र छन्, इमानदार हुँदैनन्। कोही सक्षम हुन्छन् तर निजमा निश्पक्ष आँट पाइँदैन। कतिमा आँट हुन्छ तर इमान र निश्पक्षता पाइँदैन। यस्ता धेरै विषयमा चर्चा गर्न सकिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा साविकमा न्यायाधीशको मनमा सधैँ 'हरि' को बास रहन्छ भनिन्थ्यो तर अहिले निज 'हरि' लाई न्यायाधीशको मनमा बास बस्न उकुसमुकुस भएजस्तै छ।'

अर्कोतर्फ हामी कानुन व्यवसायीले पनि ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्न बिर्सनुहुँदैन। झगडियाका वकिलबाट बौद्धिक वकिल बन्न हामी कत्तिको सफल भएका छौँ भनेर आफैँलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ। पक्षले पत्याएको भरमा नामी र दामी वकिल भएको अर्थ पाइने परम्परागत पेशागत सोचमा परिवर्तन खाँचो छ। यसै सोचलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराजलाई असफल वकिल मान्नुपर्ने हुन्छ। न्यायाधीशलाई सही अर्थमा स्वतन्त्र, निश्पक्ष, सक्षम, इमानदार र निर्भिक बनाउने पेशागत दायित्व हामीले निर्वाह गर्न कतै नराम्ररी चुकेका पो छोँ कि भनेर आफूले आफैँलाई पुनर्मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेल भइसकेको छ। भाइ–बहिनी पुस्ताका न्यायाधीशलाई मतिभ्रम र गतिभ्रम हुनबाट बचाएर सही दिशामा लान हामी आफैँ पनि असफल भएका छौँ भनेर नस्वीकार्ने हो भने पेशा र पैसाको निरन्तरतामा कुनै रोक नलाग्ला, तर क्रमशः न्याय प्राप्तिको निरन्तरतामा, न्यायिक सदाशयतामा, न्यायालयप्रतिको विश्वास जस्ता विषयमा खडेरी लाग्न सक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ।

माथि प्रस्तुत विचार तथा टिप्पणी एवम् प्रतिक्रियामा कसैले न्यायाधीशका, कसैले वकिलका र कसै–कसैले देशको विद्यमान न्याय प्रशासन, न्याय सम्पादन प्रक्रिया र न्याय प्रणालीमा दोष औल्याएका छन्। कोही कसैको अतिवादी प्रतिक्रिया हेर्दा निजहरूको भोगाइको पीडा स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्छ। यसबाट के निचोडमा पुग्न सकिन्छ भने हाम्रो न्याय प्रणाली, न्याय सम्पादन तथा न्याय प्रशासनमा कहीँ न कहीँ दोष रहेको महसुस गर्न सकिन्छ। यस्तोमा कसैले पनि पानीमाथिको ओभानो हुन मिल्दैन।

यसैबीच एकजना जिल्ला न्यायाधीशको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित लेखहरू पनि पढ्न पाइएको छ। उक्त लेखहरूमा व्यक्त पीडा तथा छटपटी सबै जिल्ला न्यायाधीशका साझा अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ। लोक सेवा आयोगको निश्पक्ष तथा खुला प्रतियोगिता उत्तीर्ण हुनु नै बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशहरूको हकमा शूल बनेको परिदृश्य ती लेखहरूमा पढ्न र बु‰न सकिन्छ। भाइ–भतिज पुस्ताका व्यक्ति उच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा हिजो लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर इमानदारीपूर्वक सेवारत हुनुको पीडादायी प्रतिफल भोग्दैछन्। हिजोसम्म भाग्यले साथ दिएमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पाउने अर्थमा उमेरको दिन गन्ती गरेर बसेका सबै जिल्ला न्यायाधीशको सपनामा आज तुषारापात लागेको छ। विद्यमान न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन गरेर सही अर्थमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्थापन र प्रत्याभूति नगर्ने हो भने यस्तो पीडाको कुनै उपचार छैन। विरोधस्वरूप राजीनामा दिएर विद्रोहको शंखनाद गर्न नसक्ने कतिजनाले कुन मानसिकतामा कस्ता गरिरहेका होलान् भनेर सोच्दा पनि कहाली लाग्न सक्छ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिकाको निरन्तरता र स्थायित्वमा सिद्धान्ततः कुनै प्रश्न उठाइन्न। तसर्थ न्यायपालिकालाई राज्यको स्थायी अङ्ग मानिन्छ तर दुर्भाग्यको कुरा, नेपालको न्यायपालिका हरेक पटकको नयाँ संविधान निर्माण र संशोधनमा कतिपय अवस्थामा निजी स्वार्थ तथा प्रायशः राजनीतिक चलखेलको प्रयोगशाला बनाइएको पाइन्छ। यसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छवि कुरूप भएको स्पष्ट हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको दर्शन र विधिशास्त्र यसरी नमज्जाले कुण्ठित भएको छ।

पछिल्लो कालखण्डमा न्यायपालिका झनै राजनीतिक जकडबन्दमा फस्दै गएको पाइन्छ। राजनीतिक दलको भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन्। राजनीतिक पद र परिचय बोकेका व्यक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकामा धर्मराज युधिष्ठिरको भूमिका निर्वाह गर्न खटिएका छन्। यसबाट जनस्तरमा न्यायपालिकको साख निरन्तर गिर्दो छ। आफूलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम ठान्न कति न्यायाधीशलाई अहिले लज्जाबोध महसुस भएको हुनसक्छ।

निश्पक्षताको नौटङ्की गर्ने भाँड कुकायो शैलीको निरर्थक संसदीय सुनुवाइलाई निरन्तरता दिनु देशका लागि दुर्भाग्य हो। राजनीतिक परिचय बोकेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा दूधको साक्षी बिरालो बनेर सही गर्ने, अनि सुनुवाइका क्रममा निर्लज्ज आरोप–प्रत्यारोपलाई न्यायपालिकाका लागि मानौँ बरदान हुनसक्छ भन्ने अर्थमा सिफारिस इन्कार गर्न नसक्ने यी महारथिहरूले यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई विवाद र बर्बादको भड्खालोमा पारेका छन्। न्यायपालिकालाई कब्जामा पार्न सकियो भने जुनसुकै दूषित कार्य गर्न सहज हुनसक्ने गलत मान्यता राखेर न्यायपालिकामा यसरी राजनीतीकरण गर्दै आएको हुनुपर्छ। तसर्थ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान र मर्यादा राख्न नसक्ने विदुषकहरूलाई योग्य न्यायाधीश हुन् भनेर संसदीय सुनुवाइबाट लालमोहर लागेपछि निजहरूले निश्पक्ष न्याय दिन्छन् भनेर प्रमाणीकरण भएको मान्नुपर्ने बाध्यता छ।

उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरूको संख्यालाई ध्यानमा राखेर 'क्यारेमबोर्ड' को व्यवस्था गर्नुपर्ला कि भनेर एकजना मुख्य न्यायाधीशले ठट्टा गरेका थिए। आफ्नो बायाँ रहेका एकजना नवनियुक्त न्यायाधीशको हैसियत देखेर निजलाई एकल इजलास तोक्न डर लागेको अनुभव अर्का मुख्य न्यायाधीशको छ। न्यायाधीशहरू सबै स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्नेमा केहीको हकमा यसरी सुन्नु र पढ्नुपर्दा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु र हुनुको विधिशास्त्रीय औचित्य नै समाप्त भएको छ।

धेरैपछि जिल्ला अदालतमा बहस गर्न जाँदाको एउटा नमीठो अनुभव पनि यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ। जतिसुकै मेहनत गरे पनि वा आवश्यक कानुन, नजिर र सन्दर्भग्रन्थ प्रस्तुत गरे पनि अभियुक्तले सफाइ पाउँदैन भन्ने एकजना मित्रको भनाइ सही हो कि जस्तो लागेको आफ्नो र तत्काल भेटिएका केही विद्वान् मित्रहरूको अनुभव झण्डै एकैजसो सुनियो। न्यायाधीश भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने आरोप प्रायः कसैको थिएन तर अभियुक्तलाई सफाइ दिएमा घूस खाएको आरोप लाग्ने गर्छ र परिणामस्वरूप दुर्गम जिल्लामा सरुवा गरिदिन्छन् भन्ने डरको निराकरण त्यति सजिलो छैन। यस्तो मान्यता रहेमा न्याय मर्नसक्छ भन्ने डरचाहिँ किन हुन सकेन भनेर सोध्नुको कुनै अर्थ छैन। झारा टारेको शैलीमा बहस गर्नु प्रशस्त हुने भएपछि जिल्ला गतिलो बहस पैरवी र प्रतिरक्षा क्रमशः समाप्त हुनेछ। न्यायाधीश स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम साथै 'निर्भिक' पनि हुनुपर्छ भन्ने एउटा विशेषणचाहिँ क्रमशः लोप हुने सम्भावना रहन्छ।

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित एक लेखमा वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मासितको संवादको सन्दर्भमा फैसलाहरूमा 'शून्य अपेक्षा' रहेको चर्चा गरेको थिएँ। अधिवक्ता प्रकाश वस्तीले पनि एक लेखमा लगभग यस्तै विचार प्रस्तुत गरेका थिए। यसरी 'कालकातीमा परेको न्याय' को भरमा न्यायपालिका सञ्चालन हुनु ज्यादै दुःखको विषय हो।

कुनै पनि पक्षले 'फैसला' नभएर केवल 'न्याय' मात्र खोजेका हुन्छन्। न्यायको सार्थक प्रत्याभूति हुन र दिन नसक्ने न्याय प्रणाली र न्याय सम्पादन प्रक्रियाको विकल्प खोज्नु आजको खरो आवश्यकता हो। यसका लागि विद्यमान न्याय प्रणाली र न्याय सम्पादनमा राजनीतिक प्रभाव र दबाब अन्त गर्न आमूल परिवर्तन गर्न हतार भइसकेको छ। भावी पुस्ताले धिक्कार्न नसक्ने गरी जतिसक्दो चाँडो न्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७३ ०४:४९ आइतबार